प्राविधिकभन्दा प्रशासनका कर्मचारी सेवामा इमानदार

काठमाडौं । स्वास्थ्य लाइभले फागुन १ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यारत सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पूरा अवधि निगरानी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेथिति देखिन थालेपछि  उनीहरुले मन्त्रालय प्रवेश गरेदेखि घर गएको समयसम्मको निगरानी गरेको हो ।

सेवाग्राहीबाट स्वास्थ्यमा कामै नभएको र ५ मिनेटमा हुने काम पनि ५ महिनासम्म नगरिदिएको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीमाथि निगरानी बढाएको हो । नागरिकहरुको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य लाइभले २० दिनसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गरेको अनुगमनले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि निगरानी गरिरहेकै समयमा पूर्व प्रशासकहरुले गरेको अध्ययनमा ७० प्रतिशत कर्मचारी खराब रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । कुनै निर्णय नगर्ने गफमात्रै गरिरहने कामचोर, भ्रष्ट, घुसिया प्रवृत्तिका ती ७० प्रतिशत कर्मचारीले ३० प्रतिशत असल कर्मचारीमाथि नै थिचोमिचो गरिरहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरेको २० दिनको अध्ययनमा पनि झन्डै त्यस्तै प्रवृत्ति देखापरेको छ । त्यो अध्ययनमा आएको कुरा र स्वास्थ्य लाइभले देखेको कुरा केही हदसम्म मिल्न गएकाे हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकांश कोठा हरेक दिन खाली हुने गरेका छन् । शाखा अधिकृतदेखि  नायबसुब्बासम्मले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा हुने ठाउँमा उनीहरुलाई नपठाएर निर्णय गर्ने जिम्मेवार अधिकारी फिल्डमा निस्कदा दैनिक कामकाजमा ठूलो समस्या आएको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर तथा अनुगमन महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा जस्ता महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गरेका जिम्मेवार व्यक्ति भत्ताकै लागि फिल्डमा निस्कदा सामान्य पत्र बनाउँन पनि सेवाग्राहीले धेरै महिना कुर्नुपरेको गुनासोहरु आएका छन् । स्वास्थ्य लाइभको २० दिने अध्ययनबाट गुनासो आएजस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा  सेवाग्राहीको काम नहुने पाइएको हो ।

स्वास्थ्य लाइभको निगरानीमा प्राविधिक कर्मचारीले मन्त्रालयमा बसेर जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा काम गरेको देखिएको छैन । हामीले हरेक शनिबार भत्ताका लागि बिदामा पनि काज स्वीकृत गर्ने र घरमा गएर मोजमस्ती गर्नेसम्मका कर्मचारी फेला पारेका छौं । त्यसकाबारेमा आम नागरिकलाई बिस्तारै जानकारी गराउँने छौं ।

विषेश अवस्थामा सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्छ । तर, हरेक हप्ताको शनिबार काजमा बिदा स्वीकृत गर्नुको उदेश्य घरमा जाने र सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता लिने भन्दा अर्को कुनै नियत देखिँदैन । हामी यसरी बिदा स्वीकृत गराएर गएका कर्मचारीले सो दिन गरेकाे कामको विवरण समेत माग गर्ने छौं ।

स्वास्थ्य लाइभले अध्ययन गरेको २० दिनमा २ दिन शनिबार परेको छ । तर, प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्याम सुन्दर यादव, मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्रा, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रसाशक भिम प्रसाद सापकोटा, सह प्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारी, वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक गणेश प्रसाद श्रीवास्तव दुवै दिन बिदामा काज स्वीकृत गराएको देखिन्छ ।

हुन त कोरोना महामारीको समयमा दिनरात घर परिवार नभनी खटेका कर्मचारीप्रति हाम्रो सधै सम्मान छ । बिदाको दिन पनि कुनै विशेष काममा गएको हुन सक्छ त्यसलाई गलत भन्ने हाम्रो मनसाय पक्कै हैन । तर, त्यो समयमा काज बिदा गराउने स्वास्थ्यकर्मीले टिओआर अनुसार काम गरे वा गरेनन् भन्ने मुख्य कुरा हो, त्यसको खोजी पनि स्वास्थ्य लाइभले अवश्य  गर्ने छ।

शाखा अधिकृत भन्दातल्लो तहका कर्मचारीहरुको जति तारिफ गरेपनि हामी सक्दैनौं । स्वास्थ्य क्षेत्र संचालन गर्ने बलियो खम्बा तल्लो तहका कर्मचारीका साथै ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरु नै हुन् । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरु सेवाग्राहीको काम गर्नै छाडेर भत्ताकोपछि दौडिदै गर्दा स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरु भने नियमित सेवामा देखिन्छन् । स्वास्थ्य लाइभले गरेका २० दिने अध्ययनमा प्रशासनतर्फका कर्मचारी भने अधिकांश समय मन्त्रालयमै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा भेटिए ।

पछिल्लो २० दिनमा  प्रशासनतर्फका उपसचिव बाबुराम घिमिरे, उपसचिव प्रकाश अधिकारी, उपसचिव खिमादेवी लङ्वा  मन्त्रालयको काममा नियमित सक्रिय रहेका छन् । त्यस्तै उपसचिव रेेेशराज शर्मा पनि नियमित काममा छन् । आधारभूत अस्पताल निर्माणको समस्या लिएर डडेल्धुराबाट आएका एक स्थानियले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनका सीमित कर्मचारीबाहेक प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको बासै नभएको गुनासो गरे । दसौं हजार खर्च गरेर मन्त्रालय आउँदा समेत उच्च अधिकारीलाई भेट्न नसक्नु आश्चर्यजनक भएको सुदूरपश्चिमको दुर्गम ठाउँबाट आएका ती  सेवाग्राहीले बताए ।

स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुशासन महाशाखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायबाट पनि निगरानी हुन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य लाइभको अध्ययनले देखाएको छ ।                                                    यश अगाडि रेशराज शर्माको फाेटाे हुनुपर्नेमा अर्काे व्यक्तिको पर्न गएकाले सच्याइएकाे छ । सम्पादक