नर्सिङ शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षाले ल्याएको तरंग

काठमाडौं ।  मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा गराउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत बर्षदेखि नर्सिङ शिक्षाका लागि पनि सोही नीति अगाडि सारेको छ । आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाले नर्सिङ क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग ल्याएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको तथ्यांक अनुसार गत बर्ष बिएस्सी नर्सिङमा १२ सय ८० सिट निर्धारण भएको थियो । उक्त संख्यामध्ये ४ हजार ८० जनाको आवेदन (एप्लिकेशन) परेको थियो । जसमा ३ हजार ९ सय ८३ जनाको स्वीकृत भएकोमा ३ हजार ८ सय ७ जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । परीक्षा दिएकामध्ये ५ सय ४ जना मात्रै विद्यार्थी नर्सिङ पढ्न योग्य मानिए ।

पास थोरै हुदाँ ७ सय ७६ वटा नसिङको सिट खाली रहयो । अझ गज्जबको कुरा त पढ्न योग्य मानिएकामध्ये पनि १ सय ६३ जना भर्ना हुनै गएनन । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारीका अनुसार ३ सय ४१ जनाले मात्रै भर्ना भए । पास भएका विद्यार्थी पनि कलेजमा भर्ना भएका छैनन तर, यसको दोष चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिनु परेको छ । पास भएकामध्ये कम्तीमा २० जना अन्य देश गएका छन् । बाँकी कहाँ गए त्यसको जवाफ कसैसँग छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा लिन अगाडि ठूलो संख्यामा पास हुँदै आएका थिए । कलेजमा विद्यार्थीको भरिभराउ हुने गरेको थियो । तर, जब आयोगले परीक्षा लियो सिट भन्दा कयौं गुणा कम विद्यार्थी पास भए । ज्यादै थोरै पास भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको प्रश्नमा समस्या थियो की भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेको थियो ।

फेल हुनुको कारण  

जानकारहरुका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा लिनुभन्दा अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र न्याम्स जस्ता सस्थाले आ-आफ्नै तरिकाले परीक्षा लिँद आएका थिए । फरक-फरक प्रश्नपत्र हुने गरेको थियो । यसरी परीक्षा लिँदा कुनै विश्वविद्यालयले ४० नम्बर ल्याएकालाई पास हुने व्यवस्था गर्थे भने, कतिपयले ६० लाई मान्थे । त्यति मात्रै होइन विश्वविद्यालयले धेरै विद्यार्थी पास कतिपय अवस्थामा घर घरमा गएर पढाउने र प्रश्नपत्र समेत छिटफुट चुहाउने चलन थियो ।

जब विश्वविद्यालयहरुले फरक-फरक रुपमा लिंदै आएको परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगको हातमा मात्रै पुगेन परीक्षानै एउटा मात्रै भयो । त्यसैले एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुँदा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी फेल भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । जुन कुरा हामीले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरु आफैंल बोलिरहेका छन् । आयोगलाई पनि सबैको अगाडि देखाउनु थियो, जसले गर्दा परीक्षामा केही कठोरपना देखाएको पक्कै हो ।

कम पास हुदा निजी क्षेत्रलाई समस्या 

देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनेमध्ये निजी क्षेत्र पहिलो नम्बरमा आउँछन् । तर, नेपालमा एक तप्का व्यक्तिगत रिसिबिले गर्दा निजी क्षेत्र त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा आवद्ध भएकाहरुलाई सिध्याउनै लागेका छन् । आयोगले परीक्षामा गरेको कडाईले विद्यार्थी धेरै फेल मात्रै भएनन् सबै निजी कलेजहरुले विद्यार्थी पाएनन् । यसले नर्सिङ पढाउने कलेजहरुलाई ठूलो घाटा लागेको छ ।

‘विद्यार्थी कम पास हुदा सरकारी सिट समेत पूरा भएनन् । त्यसैले अघिल्लो समस्यालाई केही हल गर्ने उदेश्यले आयोगले यस बर्ष परिक्षमा पास हुने प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने भएको छ’, अधिकारीहरू भन्छन् ।  आयोगले तोकेको नम्बर ल्याएका विद्यार्थी यस बर्ष पास हुनेछन् ।

आयोगका एकजना अधिकारीका अनुसार यस बर्ष आवेदन दिनेमध्ये ५० प्रतिशत पास गराउने बाटोको खोजी सुरु भएको छ । तर, आयोगले सहज बनाउँला र नर्सिङ पढ्न पाइएला भन्ने दाउ हेरेर बस्नेभन्दा नर्सिङ पढ्न चाहनेहरुले बेलैमा पढ्नमा ध्यान दिनुहोला भन्ने  आयोगका ती अधिकारीको आग्रह छ ।

देशलाई कति नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ 

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको अनुमानित तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा अनमी ८ हजार ५ सय, स्टाफ नर्स १६ सय, नर्सिङ अफिसर १०९, कम्युनिटी नर्सिङ अफिसर २८, कम्युनिटी नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर २, नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ३९ र चिफ नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ४ जना गरी जम्मा १० हजार २ सय ८२ जना सेवामा आवद्ध रहेका छन् । यो संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड मात्र हैन नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०७५ न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार पनि अपुग छ ।

नर्सिङ क्षेत्रको समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले दश वर्षे रणनीति तथा कार्यनीति जारी गरिएको प्राध्यापक निरौलाको भनाइ छ । उनकाअनुसार आगामी ०७७ देखि ०८७ साल सम्म १६ हजार ६ सय २८ जना नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति थप गर्नुपर्ने छ । त्यस बेलासम्म नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति २६ हजार ९ सय १० जना आवश्यक पर्छ ।