स्वास्थ्यका घुमन्ते कर्मचारीलाई भत्तैभत्ता

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मातहत करिब ३१ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालयभित्र मात्रै १ सय ४० जना कर्मचारी काम गर्छन् । तर, काम गर्ने भनेको शाखा अधिकृत भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारी हुन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा गत वर्ष ५८ करोड ९२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बढी विनियोजन भएको थियो । बीचमा १७ करोड ६५ लाख ४५ हजार बढी बजेट थप गरेर ६७ करोड ५१ लाख १४ हजार बढी पुर्‍याइएको थियो ।  विनियोजन भएको बजेटमध्ये ७७ लाख ३१ हजार १६६ रुपैयाँ घटाइएको छ । जसले गर्दा ८ करोड ५८ लाख १५ हजार बढी खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ८७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्यको अधिकांश बजेट घुमन्ते कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीले सकेका छन् । नतिजामूखी काममा खर्च गर्न छाडेर भत्ता केन्द्रित बजेटको खर्च आश्चर्य जनक देखिएको छ । भत्तै खानका लागि रंगीबिरंगी शीर्षक राखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए अनुसार भत्ता केन्द्रित बजेटको प्रगति करिब-करिब सतप्रतिशत देखिएको छ । तर, नीतिगत र जनताको सेवाका लागि विनियोजित बजेटको खर्च निरासाजनक छ ।

विवरण हेर्दा कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइदामा व्यापक उपलब्धि भएको छ । त्यसको प्रगति हेर्दा ९५ देखिमाथि सतप्रतिशत रहेको छ । यसैगरी जनताको सेवामा विनियोजित बजेटमा काम भए स्वास्थ्य प्रणालीले केही वर्षमै जनताले अनुभूत गर्ने गरी नतिजा दिन सक्छ । तर, जनताको हितमा काम गरेर बजेट खर्च गर्दा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रुपमा कुनै फाइदा हुँदैन । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको ठूलो हिस्सा अनुगमन, भत्ता, मर्मत, खरिद जस्ता क्षेत्रमा राख्ने गरेको छ ।

नतिजा दिन नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु अझै स्वास्थ्यमा बजेट बढाएर १० प्रतिशत प्रर्‍याउनु पर्ने बताउँछन् । स्वास्थ्यमा बजेट बढाउने हैन घटाएर नतिजामूखी बनाउँन आवश्यक छ । स्वास्थ्यलाई दिएको कुल बजेटको ८ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत दिएर कुनै उपलब्धि हुने छैन । जति काम गर्न सक्छ सोही अनुसारको बजेट अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्नुपर्छ अधिकारीहरु भन्छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना रोकथामलगायत स्वास्थ्यको पूर्वाधारलाई जोड दिँदै कुल बजेटको झन्डै साढे सात प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको थियो । स्वास्थ्यमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत हो ।

बि.स २०७४/७५ मा स्वास्थ्यमा बजेट ३.६५ प्रतिशत मात्रै थियो । कुल बजेटको स्वास्थ्यतर्फ २०७५/७६ मा ४.२९ र २०७६/७७ मा ४.४९ थियो त्यस्तै २०७७/७८ मा ६.१५ अर्थात् ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो ।  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रगति नभएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । तर, जो जनताको काम नगर्ने घुमन्ते कर्मचारी छन् । उनीहरु छलफलमा सहभागी नै भएनन् । अहिले पनि संसदको सार्बजनिक लेखा समितिको उपस्थितिमा विभिन्न विषयमा छलफल चलेको छ ।

मिडियालाई सूचना लुकाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले समिति सदस्यहरुलाई सहजै झुक्याएको हुनुपर्छ । तर, स्वास्थ्य लाइभले बजेटको खर्च प्रणाली जनतालाई देखाउनु पर्छ भन्ने ठानेको छ ।

बढी फाइदा नहुने ठाउँमा मन्त्रालयले भत्तै भएपनि खर्च खासै गरेको छैन । फाइदा नपुग्ने ठाउँमा एनएचएसएसपी नामक आइएनजिओ मन्त्रालयभित्र पालेर राखिएको छ । इमेल पठाएको भरमा उसले खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेट खर्च गरेको उक्त आइएनजिओले विवरण कसैलाई दिँदैन । सम्बन्धित निकायले उक्त संस्थामाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

पदाधिकारी इन्धन, खाद्यान्न, अन्य भत्ता, इन्धन कार्यालय प्रयोजन, सवारी साधन मर्मत खर्च, निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, अन्य कार्यालय संचालन खर्च, सःशर्त पूजीगत अनुदान, अन्य सामाजिक सुरक्षा जस्ता फाइदा पुग्ने शीर्षकमा ९३ प्रतिशत देखि सतप्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।  तर, फाइदा नहुने वीमा तथा नवीकरण खर्च, मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, पुँजीगत अनुदान तथा परामर्श जस्ता शिर्षकमा न्यून खर्च देखिएको छ ।