स्वास्थ्यमा औषधिदेखि अस्पतालसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नीतिगत भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखा पर्न थालेको छ ।

स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय निजी औषधि कम्पनीका माफियादेखि निजी अस्पतालका माफियासम्मको चलखेल र स्वार्थमा स्वास्थ्यमा नीति निर्णय परिवर्तन हुन थालेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिन थालेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संलग्नतामा औषधि कम्पनीको स्वार्थमा औषधिको मापदण्ड र अस्पतालको स्वार्थमा अस्पतालको मापदण्ड फेरिनु यसका केही उदाहरण हुन् ।

गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले पारासिटामोलको वजन ५ सय मिलिग्राम बाट बढाएर ६ सय ५० मिलिग्राम पुर्‍याउन अनुमति दिएर पारासिटामोलको मूल्य बढाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । निजी औषधि कम्पनीहरुको स्वार्थमा आर्थिक प्रलोभनमा परी   अध्ययन, अनुसन्धान बिनै जीवनरक्षक पारासिटामोलको वजन बढाइनुले नीतिगत भ्रष्टाचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुर्लुम्म डुबेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

औषधि सल्लाहकार समितिको यो कदमले नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र होइन जनस्वास्थ्यमाथि समेत गम्भीर खेलबाड गरिएको विज्ञहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

अहिले पारासिटामोल औषधिमा जस्तै निजी अस्पतालको मापदण्डमा पनि ठूलो बदमासी भएको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरिसकेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले निजी अस्पताल सञ्चालनका लागि निश्चित विशेषज्ञ चिकित्सक पूरा समयका लागि रहनुपर्ने मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर त्यो नचाहिने बनाइदिए ।

उनले निजी अस्पताल माफियाहरूको स्वार्थमा २०७० सालको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड परिर्वतन (संशोधन) गर्दै २०७८ सालमा ‘फूल टाइम’ विशेषज्ञ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ‘पार्ट टाइम’बाटै काम चलाउन सक्ने व्यवस्था राखिदिए ।

नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, निदान अस्पताल, ग्रान्डी, ह्याम्सजस्ता अस्पतालको स्वार्थमा मापदण्ड फेरेर सचिव अर्यालले नाङ्गो रुप देखाएका हुन् । ‘फूल टाइम’ विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थाले अस्पताल सञ्चालनको अनुमति नवीकरणदेखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाटै बञ्चित हुने भएपछि निजी अस्पताल माफियाहरुले संगठित रुपमै सचिव अर्याललाई प्रयोग गरेर मापदण्ड परिवर्तन गर्न सफल भएका छन् ।

सरकारी र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक देखाएर निजी अस्पतालहरूले चलाइरहेको लूटको धन्दालाई सचिव अर्यालले नीति नै फेरेर वैधानिकता दिएको पाइन्छ । उनको पालामा स्वास्थ्यमा धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र चर्चा चल्दै आएको छ ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की निजी क्षेत्रको स्वार्थमा राज्यको नीतिनै परिवर्तन गरेर माफियाहरुलाई लाभ पुर्‍याउने काम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । त्यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।