स्वास्थ्यमा एक मात्र सचिव राख्ने प्रतिवेदन अलपत्र पारेर सचिव अर्याल दिल्लीमा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित दुईजना सचिव रहेका मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अलपत्र पारेर संयोजक लक्ष्मण अर्याल दिल्लीमा पुगेका छन् ।

सरकारले सचिव र सहसचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको उच्च स्तरीय कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अर्याल दिल्ली हानिएपछि प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ ।

संयोजक अर्याल नै श्रीमती भेट्न सुटुक्क दिल्ली गएपछि लामो प्रयासपछि बनेको सचिव र सहसचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिँचाई, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहित दुई सचिव रहेका मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्न उपयुक्त हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सचिव समेत घटाउने गरी सुझाव दिएको प्रतिवेदन संयोजक अर्यालका कारण अलपत्र परेको छ  ।

कार्यदलका संयोजक अर्याल नयाँ  भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत इकोनोमिक मिनिस्टर श्रीमती निता पोखरेल अर्याललाई भेट्न उता गएको पनि हक हप्ता बढी भइसकेको छ ।  निकै कसरत र मेहनत गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन संयोजक नै हिँडेपछि बेकामे हुने अवस्था आएको कार्यदलका एक सदस्यको गुनासो छ । प्रतिवेदन नबुझाउँदै संघीय निजामती ऐन अध्यादेश मार्फत आए त्यसको औचित्य नै समाप्त हुने ती सदस्यको भनाइ छ । संयोजक नै नभएपछि दराजमा थन्किएको कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको हालत त्यहिँ नहोला भन्न सकिन्न ।

सचिवको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी र सदस्य सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी रहेका छन् । कार्यदलले सचिवको दरबन्दी व्यापक रूपमा कटौती गर्न सुझावसहित तयार पारेको प्रदिवेदन नबुझाउँदा आफै कटौती हुने अवस्थामा पुगेको छ ।