स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा काम गर्न सक्ने मान्छेको खडेरी

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियन्त्रित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । आम नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४५ पालिकामा पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी सोभित रिजालका अनुसार ३० प्रतिशत घर परिवार बीमामा आवद्ध भएका छन् । उनका अनुसार ५४ लाख नागरिक अहिले स्वास्थ्य बीमामा सेवाका लागि गासिएका छन् ।

सूचना अधिकारी रिजाल बीमाका आकर्षण ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । यो आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर ३८ प्रतिशत घर परिवार बीमामा आवद्ध हुन्छन् । अर्को बर्षमा हेर्नुहोला ह्वात्तै बढेर ६० प्रतिशत पुग्छ । उनको कुरा क्या स्वादिलो छ । तर, कुरा गरेको जस्तो दिएको सेवा एक छेउ पनि नभएपछि शतप्रतिशत घर र सबै नागरिक बीमामा आवद्ध भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपनि अर्थ हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सेवा लिन जाँदा बीमितले पाएको दुःख र हेपाई सामान्य छैन ।

सरकारी अधिकारीहरुलाई यो संख्या र प्रतिशत ठूलो उपलब्धि लाग्छ तर, जुन उदेश्य र लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सुरु भएको त्यसलाई हेर्दा बीमा कोमामा पुग्न लागेको छ । संख्या र घर धुरी मात्रै धेरै समावेश गरेर बीमा कार्यक्रम सफल हुँदैन । बीमा सफल बनाउन त्यही अनुसारको योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारी चाहिन्छ । त्यस्ता कर्मचारी बीमामा छैनन् ।

हैसियत बिनाका कर्मचारी बीमामा राखेर राम्रो काम गर्छु र भयो भन्नु नेतृत्वको पूर्ण असफलता हो । बीमा कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँत्र प्राप्तीतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । तर, स्वास्थ्यका सुचकांक हे¥यो भने स्वास्थ्य नै कोल्याब हुने तर्फ गएको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक आपसमा समन्वय गर्दैनन् । साडेको जुधाईले २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृत नभएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाजिलमा भएका कर्मचारी पठाएर काम गर्नु भनेको थियो । तर, बीमामा पठाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाजिलमा कोही कर्मचारी छैनन् । फाजिलमा भएकाहरु पनि काम गर्न सक्ने क्षमताका कोही छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्रीले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउँछु भनेर सार्वजनिक भाषण गर्ने तर, ओल्टो कोल्टो लागेपछि आफ्ना मान्छे भन्दै चिठी समेत लेख्न नजान्नेहरु राख्न दवाव दिने गरेका गुनासाहरु व्यापक आएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको हो । यसलाई थप ब्यबस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोलागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो ।

नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुइ गुणाले वृद्धि गनुकासाथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारलेनै बीमा प्रिमियम तिरिदिनेगरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उनीहरुले पाएको सेवा र सुविधा पीडादायी छ । घोषणाले मात्रै उपलब्धी हुने भए घर घरमा ग्याँसको पाइप, हावाबाट बिजुली, मनोरेल देशैभरी, पानी जहाज के के हो के के !

कस्ता छन् बिमामा काम गर्ने
स्वास्थ्य बीमामा काम गर्नेहरुको सूची हेर्नुभयो भने रिंगटा चल्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका अनमी, कोही बच्चा पढाउनु पर्ने, कोही बच्चा पाउनुपर्ने, घर परिवारभन्दा बाहिर रहनै नसक्नेहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरी बीमा बोर्डमा बसेका छन् । यस्ता कर्मचारी नराख भन्ने हिम्मतवाला मन्त्री, सचिव स्वास्थ्यमा खासै जन्मिएका छैनन् होला ।

चौथौं पाँचौं तहका अहेव अनमीबाट कति दिन दौडिन्छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम । न उनीहरु आफूले बुझेर योजना बनाउँन सक्छन् नत उच्च अधिकारीहरुले उनीहरुलाई बुझाउन सकेका छन् । यो ठूलो समस्या बीमामा यतिबेला देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नौं दश तहका तीनजना कर्मचारी र सात, आठ तहका (अधिकृत) जुनै कर्मचारी भएपनि ५ जनासम्म भएको खण्डमा नतिजा निस्कन्छ । अहिले प्राविधिक कुरा बुझेका र बुझाउन सक्ने मान्छेको खडेरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा छ ।

स्वास्थ्यका अधिकारीहरु भन्छन् , ’अहिले स्वास्थ्य बीमामा फाइलिङ गर्न सक्ने कर्मचारी समेत छैनन् ।’, यस्तो भद्रगोल अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसक्ने स्वास्थ्यकै उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आइटीमा तीन जना करारका कर्मचारी छन् । उनीहरुले आफूले जानेको सबै काम गरेका छन् । दावी व्यवस्थापन शाखामा सबै जसो करारका कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमापनि प्राविधिक जनशक्तिको थुप्रो छ । यो शाखामा कम्तिमा पनि अधिकृतस्तरको जनशक्ति भए जिम्मेवार हुने थिए तर त्यो नहुँदा समस्या भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यो शाखामा आधा करार र आधा स्थायी छन् ।

अझ गज्जबको कुरा त करारमा फार्मेसी अधिकृत राखिएको छ । यता सरकारीमा सबै अहेव, अनमी, स्टाफ नर्स राखेर दावी व्यवस्थापनको काम गरिएको छ । यिनीहरुको कुनै हैसियत नभएको बीमाका उच्च अधिकारीहरु सुनाउँछन् । योजनामा अहेव राखिएको छ । ’विचरा ! उनले के योजना तर्जुमा गर्छन् ? डुलेर खानेलाई बीमा सफल बनाउन जिम्मा दिएर नतिजाको आस गर्नु भनेको साँढेलाई कुटेर दुध दुन्छु भन्नु जस्तै हो ।’, ती उच्च अधिकारीले भने ।