आईटीमा ब्रह्मलुट मच्चाएका ओम्नीका ‘भित्रिया’ सुनिल पौडेललाई देउवा सरकारद्वारा टेलिकम जिम्मा 

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री घोटाला मुछिएको ओम्नी समूहका भित्रिया सुनिल पौडेललाई देउवा सरकारले नेपाल टेलिकम जिम्मा लगाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)मा हुँदा स्वास्थ्य सामग्री घोटालामा मुछिएको ओम्नीसँग मिलेर आईटीका ठेक्कामा ब्रह्मलुट मच्चाएका पौडेललाई देउवा सरकारले टेलिकम लुुुट्न अख्तियारी दिएको छ ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग आर्थिक सेटिङ मिलाएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको निर्देशक बनेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । सेक्युरिटी प्रेस काण्डमा राजीनामा दिएका गोकलका प्रिय पात्र पौडेल देउवा सरकारको रोजाइमा पर्नुको पछाडि आर्थिक चलखेलनै भएको सिंहदरबारमा चर्चा छ । उनलाई टेलिकमको जिम्मा लगाउन कार्यविधिनै संशोधन गर्नुले त्यो चर्चामा दम देखिन्छ ।

केन्द्रको निर्देशक हुँदा सेटिङमा ओम्नीलाई आईटीका ठेक्का सुम्पिदै आएका पौडेल ठूलो संस्था टेलिकममा गएर ओम्नी पोस्ने काममा लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ । वार रुम, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, राउटरदेखि सर्भर खरिदसम्म ओम्नीकै पोल्टामा जिम्मा लगाएका सुनिल पौडेल टेलिकममा पुग्नुले स्वार्थ समूहले सरकार चलाएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका विकल पौडेलको निर्देशनमा चल्दै आएका र उक्त खरिदको कागजात तयार पार्ने कार्यमा संलग्न सुनिललाई टेलिकममा पठाउनुले देउवा सरकारको सुशासन पनि स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेसमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने लेखा समितिका सभापति भरत शाह कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी संलग्न पार्टीका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले आफैंले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका पौडेललाई टेलिकमको जिम्मा लगाएपछि शाहले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएका छन् । शाह आफ्नो निर्देशनविपरीत पौडेललाई टेलिकममा पठाउँदा लाचार बनेर बसिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई ७० करोडको ट्याग लगाउने एजेण्टा पनि कमजोर बनेको छ । त्यो ७० करोड काण्डको मतियारमध्येका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको एमडी बनाएपछि पूर्व सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई ७० करोड ट्याग लगाउने नैतिक अधिकार कांग्रेस र त्यो पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि गुमाएका छन् ।

बाँस्कोटाको ७० करोड काण्डबाहिर ल्याएको कुरालाई पार्टी महाधिवेशनमा एजेण्डा बनाएर कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जितेका नेताहरूलाई पनि पौडेल नियुक्ति काण्डले नैतिक र राजनैतिक धक्का दिएको छ । माफियालाई नियुक्त गर्दा निरीह बनेका सादगी मन्त्रीको छविमा पनि गम्भीर धब्बा लागेको छ ।

जेलमा हुनुपर्ने पौडेल टेलिकममा

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग आर्थिक सेटिङ मिलाएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)मा पुगेका सुनिल पौडेलले गएलगत्तै २५ करोडमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे किने ।

१२ करोड मूल्य पर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवे २५ करोड हालेर निर्देशक बन्दाको लगानी उठाएको चर्चा सञ्चार मन्त्रालयभित्र चल्दै आएको छ । २५ करोड हालेर खरिद गरेको उक्त नेसनल पेमेन्ट गेटवे उनी त्यहाँबाट बिदाई हुँदासम्म सञ्चालनमा आउन सकेन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ ले अनावश्यक सामान खरिद गर्नु र थन्काएर राख्नुलाई भ्रष्टाचारसरह मानेको छ ।संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्नु र प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेर विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको उक्त दफा अनुसार नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर जेलमा हुनुपर्ने पौडेललाई देउवा सरकारले टेलिकमको एमडीको कुर्सी सुम्पिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना गरिएको साढे चार करोडको वार रुमको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिन विशेष भूमिका खेल्ने व्यक्ति पनि उनै पौडेल हुन् । ओम्नीको भगिनी कम्पनी ‘शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क’ लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्माण गरिएको ‘वार रुम’ मा जडान हुने ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’को ठेक्का सुम्पिन उनले चलखेल गरेका थिए । ओली सरकारको पालामा गिरोह चलाएर बसेका पौडेल देउवा सरकारको पालामा हिरो बनेर निस्किएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पाँच करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको राउटरको ठेक्का पनि पौडेलकै मिलेमतोमा ओम्नी समूहकै शास्त्र कम्पनीले हत्याउन सफल भएको थियो । त्यसमा पनि म्याक्स र ओम्नी मिलेर पौडेलसँग सेटिङ मिलाएर ठेक्का हत्याएको खुल्न आएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले  १० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा नै नल्याई पौडेलले कमिसनका लागि राज्यलाई अनावश्यक भार थप्दै १० करोड बढीको अर्को इमेल सिस्टम खरिद गरे । कमिसनका लागि एउटै सामान पटकपटक किनेर केन्द्रमा ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकममा पुग्नुले देउवा सरकारको छबि धुमिल हुने काम भएकाे छ । यसमा विभागीय मन्त्री पनि अछुतो रहने अवस्था छैन ।