मेडिकलमा खडेबाबाकै शैलीमा क्यानमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक कर्णले १ करोड लिएको खुलासा 

काठमाडौं । खडेबाब डाक्टर देखाएर मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने गरेको कुरा नेपालमा सर्वविदितनै छ । खडेबाबा डाक्टरको बिगबिगीपछि नेपालको मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चियो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि बिस्तारै खडेबाबा डाक्टर देखाएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदै गएको देखिन्छ ।

मेडिकलमा खडेबाबा डाक्टरकै शैलीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा  नेपाल वित्तीयमान प्रतिवेदन(एनएफआरएस) लागू गर्दा नक्कली खडेबाबा विज्ञ देखाएर झन्डै एक करोड झ्वाम पारेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सदस्य समेत रहेका सुवोध कर्णले तीनजना नक्कली खडेबाब परामर्शदाता देखाएर क्यानबाट ९२ लाख ९६ हजार झ्वाम पारेको तथ्य फेला परेको हो । सि .ए . मकुल अग्रवाल, सि.ए . राजिन सिंह र सिए चन्द्र गुप्ताको नाममा परामर्शदाताको नक्कली कागजात खडा गरेर उक्त रकम झ्वाम पारेको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य प्राप्त महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार विदेशी परामर्शदाता र सहयोगीहरू सम्झौतामा तोकिएको समायवधि नेपालमा बसेर काम गरेको अभिलेख गरेको छैन । ती भारतीय परामर्शदाताहरु छनौट, तिनीहरुको सम्बन्धित कार्यमा संलग्नता भएको प्रमाण एवं कामको अनुगमन प्राधिकरणले नगरेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर उनीहरूको नाममा फर्जी डकुमेन्ट बनाएर प्राधिकरणबाट कर्णको फर्म सुवोध एसोसियटस, चार्टड एकाउन्टेन्टसले ९२ लाख ७६ हजार ४ सय रुपैयाँ लगिसकेको महालेखाको कागजातबाट देखिन्छ ।

कर्णसँग सेटिङ गर्दा चार करोड राज्यकोषको नोक्सानी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू गर्दा राज्य कोषमाथि चार करोड भन्दा बढी अतिरिक्त व्यभार थप भएको पाइएको छ ।प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिवेदनमान बनाउनेसहितका काममा परामर्शदाता सुवोध एसोसियट्ससँगको मिलेमतोमा अन्य निकायको भन्दा अस्वभाविक लागत बनाएर राज्य कोषमाथि ४ करोड भन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याउने काम भएको  फेला परेको हो ।

प्राधिकरणले लेखामान नियमनकारी नेपाल चार्टड एकाउन्टेण्ड संस्थाले जारी गरेको निर्देशन अनुसार एनएफआरएस लागू गर्दा प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा सुवोध कर्णको स्वामित्वमा रहेको सुवोध एसोसियट्सले हालेको प्रस्तावलाई लागत अनुमान मानेर २ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरेको छ । त्यही काम अन्य निकायले ३० लाख हाराहारीमा गरेका छन् ।
प्राधिकरण र सुवोध एसोसिएट्सबीच भएको सम्झौता बमोजिमको एनएफआरएसको कार्यभित्रनै परिसकेको विषय सम्पत्तिकहरुको मूल्याकंन र कर्मचारीको दायित्व मूल्यांकनलाईसमेत पुनः छुट्टै विषय बनाइ अर्को सम्झौता गरी प्राधिकरणलाई थप २ करोड अनावश्यक भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ११ लाख, नगर विकास कोषले १४ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडले ३२ लाख, कृषि विकास बैंककले ३० लाख र कर्मचारी संचय कोषले ३ लाख खर्च गर्दा त्यही कामका लागि प्राधिकरणले भने ४ करोड ६८ लाख खर्च गरेको महालेखा परीक्षककको कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौता बमोजिमको काम नभएको अवस्थामासमेत प्राधिकरणले उक्त रकम परामर्शदाता कर्णको सुवोध एसोसियट्सलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । कर्ण हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चाल समितिका सदस्य छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार लागत अनुमान निर्धारण गर्दा बस्तुनिष्ठ आरधार र अन्य संगठित संस्थाले सोही सम्बन्धमा गर्ने खर्चलाई मध्येनजर राखी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अनावश्यक रुपमा बढी लागत अनुमान निर्धारण गरी भूक्तानी गर्ने कार्य गरेको छ ।

परामर्शदाताको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ को खण्ड (ग) अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायले चालू वा अघिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलगायतले तयार पारेको लागत अनुमान र खर्चलाई आधार नलिइ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले अन्य सार्वजनिक निकायले एनएफआरएस लागू गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई आधार नलिइ लागत अनुमान तयारगरी अन्य सार्वजनिक निकायले भन्दाबढी खर्च गरेको हो । अनावश्यक रुपमा बढी लागत अनुमान तयार गर्ने, तयार गर्न उक्साउने र खर्च लेख्ने निर्णय गर्ने पदाधिकारी तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाइ उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशी परामर्शदाता नेपालमा बसेको वास्तविक विवरण प्राधिकरणमा पेश नगरी ९२ लाख ७६ लाख सुवोध एसोसियट्सलाई भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार एनएफआरएस लागू गर्ने ठेक्का पाएको सुवोध एसोसियट्सले विदेशी परामर्शदाता र सहयोगीहरु सम्झौतामा तोकिएको समयवधि नेपालमा बसेर काम गरेको पत्यारिलो प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । विदेशी परामर्शदाताहरु नेपालमा आएर सम्बन्धित कार्यमा संलग्न भएको  प्रमाण  एवं उनीहरुबाट भएको कामको अनुगमन नै नगरी प्राधिकरणले उक्त रकम भुक्तानी गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अन्य सार्वजनिक निकायले १० देखि ४० लाख रुपैयाँमा गरेको काममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४ करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू गर्ने प्रारम्भीक कार्यका लागि १२ लाख, वित्तीय प्रतिवेदनमान कार्यका लागि २ करोड ७३ लाख, स्थीर सम्पत्ति मूल्याकंन गर्नका लागि १ करोड ६३ लाख कर्मचारीहरुको आर्थिक दायित्व मूल्यांकनमा १८ लाख गरी ४ करोड ६८ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । त्यो खर्चमध्ये ३ जना विदेशी विज्ञ र सहायकसमेतका लागि पेश गरेको कागजातका आधारमा छानबिन विना नै साढे ९३ लाख भूक्तानी दिएको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सुवोध एसोसियट्स र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता बमोजिमको एनएफआरएसकै कार्यभित्रनै परिसकेको विषय स्थीर सम्पत्ति मूल्याकंन र कर्मचारीको आर्थिक दायित्व मूल्यांकनलाई पुनः छुट्टै विषय बनाइ सम्झौता गरी आर्थिक अनियमितता गरेको औल्याएको छ । सो अनियमिततामा संलग्न प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु र परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाइ दोहोरो भूक्तानी खर्च लेखेको करिब २ करोड असुल गर्नुपर्ने  महालेखाको ठहर छ ।

सुवोध कर्णको बद्मासी

लेखामान नियमकारी संस्थाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्थाले जारी गरेको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू गर्नेगरी २०७२ असारमा निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार एनएफआरएस लागू गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई)का माध्यमबाट परामर्शदाता छनोट गर्नेलगायत उक्त कार्यका लागि एक करोड ८९ लाख खर्च लाग्ने लागत अनुमान तयार गरियो ।

प्राधिकरणले एनएफआरएस लागू गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णको स्वामित्वमा रहेको फर्म सुवोध एसोसिएट्सलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गर्न  लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । त्यही समयमा कर्णले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग सेटिङ मिलाए । महालेखाले लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको समयावधि सकिएलगत्तै प्राधिकरणले सुवोध एसोसिएट्सलगायतमा तीनवटा फर्मबाट प्रस्ताव माग गर्यो । त्यसमध्ये सुवोध एसोसिएट्सले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ताव २ करोड ५१ लाखलाई महानिर्देशकबाट स्वीकृत गराइ सञ्चालक समितमिा पेश गरी सोही रकमलाई लागत अनुमान मानी एनएफआरएस लागू गर्न प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ ।

उक्त फर्मका मालिक कर्ण प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गर्नका लागि महालेखाबाट नियुक्त भएका लेखापरीक्षक भएकाले मिलेमतोमा सुरु लागत अनुमान १ करोड ८९ लाखबाट बढाएर २ करोड ५१ लख पुर्‍याएको देखिन्छ ।

लागत अनुमान र उपलब्ध बजेट भन्दा छनोट भएको प्रस्तावको लागत सारभूत रुपमा बढी भएको स्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६ (१) बमोजिमको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नेतर्फ बिचार नै नगरी लागत अनुमान र उपलब्ध बजेट भन्दा सारभूत रुपमा बढी लागत भएको प्रस्तावलाई लागत अनुमान कायम गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको खुल्न आएको छ । त्यही आधारमा परामर्शदाता छनोट गरी बदनियतपूर्वक ढंगले रकम भूक्तानी गरेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । क्यानको घोटालामा संलग्न कर्ण अहिले राष्ट्र बैंकमा रजाइँ गरिरहेका छन् ।