सर्वोच्चको कृपामा टिकेका वीपीका किर्ते प्राध्यापक उपकुलपति गिरीलाई दुईवर्ष जेल हुन सक्ने !

काठमाडौं ।  वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले बिराटनगरस्थित तत्कालीन बिराट अस्पतालमा प्राध्यापकसरह सेवा सुविधा लिने गरी जागिर खाएका  थिए । सोही आधारमा आफ्नो नामको अगाडि प्राध्यापक लेख्दै आएका वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले अहिले प्राध्यापक लेख्न छाडेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएको जानकारी गराइसकेको छ ।

प्राध्यापक लेख्ने मात्र होइन आफूलाई युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियबाट प्राध्यापक उपाधि प्राप्त भएको भनी सार्वजनिक संचार माध्यमहरुमा समेत खुल्लेआम अन्तर्वार्ता दिने वीपी प्रतिष्ठानका किर्ते प्राध्यापक उपकुलपतिलाई गिरीलाई नेपालको कानून वमोजिम दुइ वर्षसम्म जेल सजाय हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ ले “किर्ते” प्राध्यापक गिरीको जस्तो अपराध गर्नेलाई स्पष्ट रूपमा सजायको भागीदार हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । नपाएको ओहोदा पाएँ भन्दै हिँड्ने नक्कली प्राध्यापक गिरीलाई उक्त कानुनमा टेकेर  दुईवर्ष जेल सजाय हुने गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ ।

वीपी प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै देखि अनेकौं भ्रस्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका गिरीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पटकपटक गठन भएका छानबिन समितिहरुले निजलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा सरकारले गत चैत्र २० गते प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाई गिरीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेतापनि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको आडमा गिरी आफ्नो पद जोगाउन सफल भएका थिए ।

अदालतले जारी गर्ने “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश” को आधारमा तत्काल हुनुपर्ने छलफलको म्याद अनिश्चित भैदिंदा प्रतिष्ठानको खाता खाली हुने गरि दैनिक करोडौंको भुक्तानी स्वीकृत गरेर गिरी आरामले बस्न पाएका छन् । राज्यले चाहने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ वमोजिम  मुद्दा दायर गरेर गिरीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सक्छ ।

सरकारले ऐन बमोजिम सिनेट बोलाउने कुरामा समेत अन्तरिम आदेश आयो आएपछि प्रतिष्ठान दलदलमा फसेको प्रतिष्ठानका एक पदाधिकरीले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए । यस सम्बन्धमा अख्तियारले समेत बयान लिएर चुपचाप बसेको कुरामा प्रतिष्ठानका शिक्षक कर्मचारी आश्चर्य व्यक्त गर्दछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक छानबिनमा गिरीको प्राध्यापक उपाधि नक्कली भएको प्रमाणित हुँदा समेत कारबाही गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी र देशभरका प्राध्यापकको बेइज्जती हो’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।