बस खरिदमा भ्रष्टाचार

क्षयरोग केन्द्रले खरिद गरेका बस घस्रन नजान्दै बिग्रिए

खरिद गरी कमिसन खाने ज्ञान भयो तर, ल्याएका वस्तुको उपयोग कसरी गर्ने निर्देशकमा ज्ञान भएन


काठमाडौं स्वास्थ्य क्षेत्रमा चारैतिर भ्रष्टाचारको जालो मौलाएको प्रमाणहरु दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले वृद्धि भइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका शाखा, महाशाखा, विभाग तथा विभिन्न केन्द्रहरुले आफैले सीधै भ्रष्टाचार गर्दाबाहिर आउँने भनेर पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने ग्लोबल फण्ड, डब्ल्यूएचओ, युएसएड, जाइका जस्ता दातृनिकायमार्फत बजेट खर्च गर्न लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभले अनियमिततामा जोडिएका कयौं डकुमेन्टहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका र गरेका गलत कुकर्मलाई जनतामाझ उजागर गर्ने जमर्को गर्दै आएको छ । यसै शिलशिलामा हामीले राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमाथी निगरानी बढाएका थियौं । उक्त निगरानीको क्रममा सरकारी स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरेको फेला परेको छ । त्यहा नेतृत्व गर्ने निर्देशकको ज्ञान बिरामी जाँच्ने बाहेक केही छैन ।

स्वास्थ्य लाइभले बिना प्रमाणका दुई आइचर बस खरिद गरेको फेला पारेको छ । उक्त गाडीको कुनै कागजपत्र फेला परेको छैन । कसले कहिले खरिद गरेको हो भन्ने समेत कर्मचारीले भाग पाएर हो वा जानकारी नै नभएर हो, बताउँन चाहेका छैनन् । हामीले पाएको जानकारी अनुसार ०७२–०७३ सालमा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले दुई वटा आइचर बस खरिद गरेको थियो । तर, त्यसको आधिकारिक कागजपत्र भने फेला परेको छैन ।

‘नाम नबताउने सर्तमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दुई वटा आइचर बस रातो किताबमा राखेको १ करोड २० लाख बजेट भित्रबाट खरिद गरिएको रे । ७० लाख रुपैयाँ हालेर खरिद गरेको भन्ने सुनिएको छ । यो कुरा ०७२–०७३ सालतिरको रे ।’ ०७६ सालमा थप अर्को बस खरिद गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ तर यसबारे औपचारिक कुनै जानकारी नगराइएको ती कर्मचारीले बताए ।
स्रोतले बताए अनुसार यी गाडी हालका एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीका प्रमुख अनिल थापाको पालामा खरिद गरिएको हो । हामीले अनिल थापासँग बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं तर, उनी फोन सम्पर्कमा आएनन् ।

गाडीबारे थप जानकारी लिन क्षयरोग केन्द्रका डकुमेन्टहरु खोजतलास गर्दा ०७४–०७५ मा नयाँ खाता बनाएर पुरानो बेपत्ता पारेको पाइयो । नयाँ खातामा लेखिएको थियो, यो सुविधासम्पन्न आईचर एक्सरे भ्यान हो । यसको मूल्य प्रतिबस ३० लाख ९९ हजार ९ सय थियो । दुई वटाको गरी ६१ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । बसको नम्बर २९२४ र २९२५ रहेको छ । बास भेटिएको प्रमाण यही हो ।
खरिद गरेर ल्याएदेखि सुविधासम्पन्न भनिएका दुई आईचर बस घिस्रन समेत सकेका छैनन् । भाडामा अरु बस लिएर क्षयरोगका कार्यक्रममा कर्मचारी जान्छन तर, यी बस वर्षौ देखि काम बिहिन भएर टोलाइरहेका छन् ।

बस क्षयरोग केन्द्रको स्टोर भवनको आँगनमा थन्क्यिाइको छ । घिस्रनै नपाई पटकपटक मर्मत गरेर यसको मुल्य १ करोड भन्दा बढी पु¥याइएको छ । अझ गज्जबको कुरा त बस नम्बर २९२४ को नम्बर प्लेट समेत टास्न सकेको छैन । तर, गाडीहरु अहिले पूर्णरुपमा बिग्रिएका छन् । गाडीका पार्ट–पार्ट बिग्रिएर कामै नलाग्ने भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय क्षयरोग निदानका लागि घुम्ति सेवा संचालन गर्न विशेष सुविधासहितको बस खरिद गरिएको थियो । महँगा वस्तुहरुको खरिद गर्ने र संचालनमा नल्याए कमिसन खाएर मात्रै छाड्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । एउटा हाकिमले खरिद गरेको सामग्री अर्कोले किन चलाउने भन्ने सोच स्वास्थ्यका सबै अधिकारीमा छ । किनकी कमिसन अघिल्लो खरिद गर्नेले पाइसकेको हुन्छ ।

जनताको सेवाका बारेमा उनीहरुले सोच्नु र थन्किएका बस मात्र हैन कुनै पनि उपकरण चलाउनु भनेको ’अनावश्य’ विषय हो । अहिले क्षयरोग केन्द्रमा भएको पनि त्यही हो । विगतका कर्मचारीले खरिद गरेको बस हालका निर्देशक डा. सन्जय ठाकुरले चलाउनु पर्छ भन्ने जुरुरी छैन । घिस्रनै नपाएका बसले ठाकुरका घोडा दिनहुँ ठोकिन्छन् । कतिपटक चोट समेत लागेका होलान तर, ति ठाकुरलाई यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिने कोही भएनन् । खरिद गर्न जानेकाहरुले त्यसको उपयोगकाबारेमा ज्ञानै नभई ल्याएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा कार्यालय पुगेर सूचना कसले दियो भनेर कर्मचारी थर्काउने ठाकुर बरु नयाँ उपकरण र गाडी खरिद गर्छन् खरिद गरेर अरुले ल्याएका चलाउँदैनन् । उनले केही डकुमेन्टहरुमा कर्मचारीलाई स्वीकृत गर्न निकै दवाव दिइरहेको स्वास्थ्य लाइभले सूचना पाएको छ । त्यसबारेमा हामीले थप निगरानी बढाएका छौं ।

 

आँखै अगाडी महँगा गाडीहरु प्रयोग नगरी थुप्रिएको पक्कै सचिव मन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्छ । तर, यसमा उनीहरु थाहा नभएको जस्तो गरेर हिँडिरहेका छन् । मन्त्री सचिवले कमिसन नखाएको भए गलत कामको छानबिन गरेरै भएपनि कारबाही गर्न पछिपर्नु हुँदैन । यस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानैपर्छ ।

क्याटेगोरी : सुशासन

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ