नर्भिक अस्पतालले अनधिकृत सरकारी जग्गा हत्याएको खुलासा

काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले अनधिकृत रुपमा सरकारी जग्गा हत्याएको खुलासा भएको छ । वसन्त चौधरीलगायतको स्वामित्वमा रहेको उक्त अस्पतालले  डेढ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा हत्याएको पाइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ कित्ता नम्बर २०८५ को १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा नर्भिक अस्पतालले अनधिकृत भाडामा हत्याएको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । सरकारी जग्गा भोगाधिकार वा लिज(भाडा)मा लिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सकिन्छ । तर, नर्भिक अस्पतालले उक्त जग्गा भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद शिवाकोटीसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा भाडामा लिने सम्झौता गरेको खुल्न आएको हो ।

तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शिवाकोटीले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को अधिकार खोसेर मिलोमतोमा ‘प्राइम लोकेसन’को डेढ रोपनी सरकारी जग्गा नर्भिक अस्पताललाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको देखिन्छ । आर्थिक चलखेल आधारमा यस्तो बदमासी भएको हुन सक्ने भूमि व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू  बताउँछन् ।

वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी कौडीको भाडामा थापाथलीको जग्गा अनधिकृत भाडामा लगाउने तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शिवकोटी निकै लामो प्रयास गर्दापनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । अनधिकृत सम्झौता गरेको नर्भिक अस्पताललेपनि सम्झौता बमोजिम भाडा तिरेको छैन । नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंहले भाडा तिरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा नर्भिकले उक्त जग्गा भाडामा लिएबापतको रकम तिरेको पाइएन ।

भाडै नतिरी नर्भिक अस्पतालले उक्त डेढ रोपनी जग्गामा विगत २० वर्षदेखि अनधिकृत रजाइँ गरिरहेको छ । राजधानीको मुटु थापाथलीमा मुटुका लागि प्रख्यात नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा हडपेर जनता ठगिरहँदापनि राज्यका जिम्मेवार निकाय मुकदर्शक बनेर बसिरहेको पाइन्छ । नजिकै सिंहदरबारमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बबरमहलमा रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग नर्भिकको सरकारी जग्गामा रजाइँ चल्दा समेत मौन देखिन्छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीबल्लव अधिकारी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्लेबाहेक अरुले भाडामा दिन नसक्ने स्पष्ट पार्छन् ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने कार्य अनधिकृत भएको भन्दै उनले त्यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकने अधिकारीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य लाइभलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबट प्राप्त भोगधिकार, लिजसम्बन्धी जग्गाको विवरणमा नर्भिकले हडपेको जग्गा समेटिएको छैन । उक्त विवरणमा मन्त्रिपरिषद्ले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार अन्तर्गतका सरकारी जग्गा नेपाल चिकित्सक संघ, भृकुटी मण्डप, प्राकृतिक स्वास्थ्य संस्था, पुरानो बानेश्वर, हेल्पिङ हेन्डस नेपाल र जनमैत्री हस्पिटल, बालाजुलाई मात्र भोगाधिकार तथा लिजममा दिएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठले नर्भिक अस्पतालले भोगचलन गरिरहेको उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएको नदेखिएको पुष्टि गरे ।

स्वास्थ्य लाइभले सबै प्रमाण केलाउँदा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद शिवाकोटी र नर्भिक अस्पतालका तर्फबाट वरिष्ठ प्रवन्धक मोहन प्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेर अनधिकृत रुपमा उक्त जग्गा हिनामिना गरेको पाइन्छ । २०६४ सालमा खनाल र शिवाकोटीबीच सम्झौता भएर उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना भएको हो । यो विषयमा अख्तियारले तत्काल छानबिन गरेर सीघ्र कारबाही थाल्न जरुरी देखिन्छ ।

यता त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ नर्भिकले हडपेको सरकारी जग्गा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याइने बताउँछन् । जनभावना अनुसार उक्त जग्गा नर्भिकबाट फर्ता ल्याएर सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश सांसदको भूमिकामा हुँदा श्रेष्ठले त्यही ठाउँमा भूमाफिया दीपक मल्होत्रा, सुरज डोटेल, जेएन तण्डुकारलगायतले हडपेको सरकारी जग्गामा डोजर लगाएर सरकारकै संरक्षणमा ल्याएका थिए । नर्भिकले अनधिकृत रुपमा हडपेको थापाथलीको उक्त डेढ रोपनी बढी जग्गा फिर्ता ल्याएर संरक्षण गर्न पनि स्थानीयले उनको भूमिका र सक्रियता खोजेका छन् ।