स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई बिनाधरौटी पुर्पक्षमा राख्ने अध्यादेश आउँदै

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ र संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको अथक प्रयासपछि अन्तत्वगत्वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश फेरि आउने भएको छ । सरकारले नेपाल चिकित्सक संघको आग्रहमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई बिनाधरौटी पुर्पक्षमा राख्ने अध्यादेश जारी हुन लागेको हो ।

अधिकारीहरुले बताए अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तथा स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई बिनाधरौटी पुर्पक्षमा राख्ने कानुनबारे  निर्णय लिने भएको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की संघको महासचिव हुँदा बिनाधरौटी जेलचलान ‘जेल विद आउट वेल’को व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । डा. कार्कीकै अगुवाइमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई बिनाधरौटी  पुर्पक्षमा राख्ने अध्यादेश आएपनि अहिले निस्क्रिय बनेको छ । त्यसलाई फेरि सक्रिय पार्न संघका अध्यक्ष डा. कार्की निरन्तर लागिपरेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्की, महासचिव डा . बद्री रिजाललगायत चिकित्सक संघका पदाधिकारी निरन्तर लागेका थिए । उनीहरुको प्रयासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका चिकित्सक डा. शैल रुपाखेती र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा आरपी बिच्छाको साथ रहेपछि संघका अध्यक्ष डा. कार्कीसहितका पदाधिकारी अध्यादेश जारी गराउने सफलता नजिक पुगेका छन् । मन्त्रीमन्त्रिपरिषद्बाट पास भएलगत्तै स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि घटना घटाउनेलाई पुर्पक्षमा राखेर छानबिन अगाडि बढाउने बाटो खुल्ने छ । बिनाधरौटी पुर्पक्षमा राख्ने गरी आउन लागेको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री देउवाको टिममा रहेका डा. रुपाखेती र डा. बिच्छाको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याएको अध्यादेशमा अस्पतालमा आगजनी गरेको अवस्थामा मात्र बिनाधरौटी पुर्पक्षमा पठाउने व्यवस्था थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई पनि बिनाधरौटी पुर्पक्षमा राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, एमालेको अवरोध र अन्य कारणले गर्दा सदन स्थगित भएपछि थप व्यवस्थासहित सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।             

पहिलाको अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजानी गर्नेको हकमा मात्र बिनाधरौटी पुर्पक्षमा पठाउने व्यवस्था रहेको थियो । अहिले जारी हुन लागेको अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने कुनै किसिमको धम्की दिने, गाली गलौज गर्ने वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई पनि बिनाधरौटी पुर्पक्षमा पठाउने व्यवस्था राखिएको छ । पहिला यी कसूरमा सजायको एकरूपता गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएको बताउँदै चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले अहिले आउन लागेको अध्यादेशले यी कसूरमा एउटै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको बताए ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्योपचारको विषयलाई लिएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस किसिमका आक्रमणका घटनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आतंकित पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमै गतिरोधको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी ‘जेल वि दाउट बेल’ अर्थात् बिनाधरौटी जेलचलानको व्यवस्था ल्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो । ‘पुनः अध्यादेश जारी भएको खण्डमा आरोपित व्यक्तिमाथि अदालतमा थुनछेक बहस हुन्छ’, अध्यक्ष डा. कार्की भन्छन्, ‘साधारण घटना भए छाड्न सक्छ तर, ठूलै घटना गरेको खण्डमा कानुन अनुसार सजाय हुने छ।’, कुनै पनि व्यक्तिले कसुर गरेको खण्डमा २ देखि ५ वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने डा. कार्की भनाइ छ ।

संशोधित कानुनले विगतमा जस्तो पुलिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सीधै आरोपित छुट्न नपाउने भएका छन् । विगतमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेर राजनीतिक दलको पहुँचमा प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै आरोपित छुट्दै आएका थिए ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरी कानुन ल्याउन कानुन सचिवले मानेको थिएन । तर, चिकित्सक संघको ठूलो मेहनतपछि नतिजा हासिल गर्न लागेको हो । नेपालको मेडिकल क्षेत्रका लागि यो कानुन ठूलो उपलब्धी हो । यसको मुख्य श्रेय डा. लोचन कार्कीलाई दिनुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघका अधिकारीहरू बताउँछन् ।