‘तालिबानी’शैलीको चरिकोट घटनाले भरेको स्वास्थ्यकर्मीको खुसी

काठमाडौं । २०५२ साल अगाडि स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमाथि आक्रमण भएका थिएनन् । त्यसताका चिकित्सकलाई आम नागरिकले भगवान सरह मान्दै आएका थिए । तर, जुनबेला देशमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो त्यस यता अर्थात् ०६२ सालपछि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थाहरुमाथि तोडफोड हुन थाले । त्यसबेला भाटे कारबाही र ठाउँका ठाउँ आक्रमण गर्ने घटनाहरुले प्रोत्साहन पाउँदै गएका थिए ।

देशमा लोकतन्त्र आएपछि बिस्तारै आक्रमण र तोडफोडका घटनाहरु बढ्दै जान थाले । कसले र के कारणले घटना घट्यो जाँचबुझ गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान छाड्यो । घटना घट्योकी सीधै स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कामहरु भए । यसरी आक्रमण गरेपछि सम्झौता गर्ने र पैसा लिएर जाने गिरोहनै सक्रिय भएको थियो, छ ।

यतिसम्म भयो की मान्छे मर्न लाग्दा घाटभन्दा पनि अस्पताल पुर्याएर लफडा गराउनेहरु बढ्न थाले । यस्ता आपराधिक गतिविधिलाई निरुत्साहित बनाउँन स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको आफूहरूले महशुस गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् । ’निरन्तर आवाज उठाउँदै जाँदा ०६६ मा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन आयो । तर, नियमावली आएको थिए । यसलाई निरन्तर पछ्याउदै जाँदा ०६९ मा यसको नियमावली आयो । तर कसूर प्रभावकारी देखिएन । २ देखि ५ हजार तिरेर धरौटीमा छुट्न मिल्ने कानुन आयो यसले पनि केही निरुत्साहित बनायो तर दीर्घकालीन हुने किसिमको भएन’, डा. कार्की भन्छन् ।

कानुनमा केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि विदेशतिरका उदाहरण आफूहरूले अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्ने आरोपितलाई समातेर पुर्पक्षमा राखी कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्ने एजेण्डा अघि सारियो ।

०७३ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पालामा चिकित्सक संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. लोचन कार्की संघको सहसचिवको कार्याकाल सकाएर महासचिवका लागि तयारीमा थिए । सोही समयमा चरिकोटमा उपचारको क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारमा लापरवाही भएको स्विकार्न बाध्य पारी माफी माग्न लगाएका थिए ।
’तालिबानी’शैलीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई घटना स्वीकार गर्न र माफी माग्न लगाएपछि नेपाल चिकित्सक संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. कार्कीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको माग गर्दै आएका थिए ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र आफैंमा सुरक्षित हुनुपर्छ । यसका लागि सुरुमा कार्कीले ‘जेल विद आउट वेल’को कुरा अगाडि सारेका थिए । खासमा चिकित्सकले पुर्पक्षमा राखेर थुनामा राख्न खोजेका थिए । यसरी थुनामा राखेपछि अदालतले आफ्नो प्रक्रियाबाट सही, गलत छुटाउछ भन्ने चिकित्सकहरुको माग थियो । प्रहरी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिलाउने कामहरु भइरहेका थिए, छन् । अब यो कानुन लागू भएपछि यस्ता खालका गतिविधि गर्न सहज छैन भनेर यो नारा अगाडि
सारेको डा. कार्की बताउँछन् । ’खासमा चरिकोटको घटनाले हामीलाई यो अवस्थासम्म आउँन बाध्य बनाएको हो । बीचबीचमा छिटफुट घटना हुँदा पनि हामीले ‘जेल विद आउट वेल’को नारा उठाउँन छाडेनौं’, कार्की भन्छन् ।

चरिकोटबाट सुरु भएको ’तालिबानी’शैलीको स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हमला कोरोना महामारीको समयमा भेरी अस्पतालभित्र पनि देखियो । भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीको मृत्यु हुँदा त्यहाका स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गरियो । कयौं स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरु दुई तलामाथिबाट हामफाल्ने र बाथरुममा कुकेर ज्यान जोगाउँन बाध्य भए ।

सुरक्षा कवज लगाएर दिसा–पिसाब समेत फेर्न नपाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्ममतापूर्वक लखेटेपछि अब ‘जेल विद आउट वेल’को विकल्प केही छैन भनेर चिकित्सक संघ र मुख्यगरी डा. कार्कीले यो व्यवस्थासहितको कानुन ल्याउन थप दबाव बढाएका थिए । आफूले उठाएको विषय आफ्नै पालामा पूर्णता दिनु पर्छ भनेर डा. कार्की हरेक दिन यही एजेण्डामा लाग्दै आएका थिए । तर विडम्बना उक्त घटनामा संलग्न दाङका मानबहादुर रावतलाई नेकपा एमालेले वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि ’तालिबानी’शैलीमा हमला गरेबापत उनलाई एमालेले वडाध्यक्षको टिकट ’पुरस्कार’ दिएको देखिन्छ ।

‘जेल विद आउट वेल’ आउँदैन भने कोरोना र आकस्मिकबाहेक कुनै बिरामी नहेर्ने भन्दै चिकित्सकले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको सात दिनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ अध्यादेश आयो । अध्यादेश आयो तर चिकित्सक संघले मागेको जस्तो आएन । ०६२ देखि कुरा गर्दा आउँदा ०६६ सालमा चिकित्सकलाई अल्मल्याउन एउटा ऐन आयो । ०६९ मा केही ऐन आएको जस्तो भयो तर, पुर्णरुपमा आएन ।

भेरी अस्पतालको घटनाले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोली दियो तर, अध्यादेशले पूर्णता दिन नसकेपछि संसदबाट कानुन बन्छ र त्यही बेला थप्छौं भनेर स्वागत गरेर अगाडि बढेको संघका अध्यक्ष डा. कार्की सुनाउँछन् । तर, अध्यादेश ६ महिनाका लागि मात्रै हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवाले यसलाई थप परिस्किृत गरी पास गर्ने भन्दै संसदमा दर्ता गराए । सरकार विधेयकमार्फत ‘जेल विद आउट वेल’ ल्याउन अगाडि बढेको थियो । तर, संसद चल्न मात्रै सकेन विघटननै भयो । योसँगै फेरी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि कुनै घटना घटे कारबाही गर्ने कुनै आधार नभएकाले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता ल्याएर पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय हुँदै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

अथक प्रयासपछि बल्ल उक्त कानुन अध्यादेशका रुपमा स्वीकृत भएको छ । अब राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशका लालमोहर लगाएपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । अहिले आएको एउटा अध्यादेश हो । यसलाई संसाद सुचारु भएको अवस्थामा त्यहा यसलाई संसाद सुचारु भएको अवस्थामा त्यहाबाट पास गराएर स्थायी कानुनका रुपमा राजपत्रमा ल्याउन सबै लाग्नुपर्ने चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीको जोड छ ।