बिनाधरौटी थुनामा राख्ने अध्यादेशमा ओली र देउवा सरकारको पालामा के फरक छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारको सिफारिसमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी भएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जारी भएको अध्यादेशलाई व्यापक हेरफेर गरेर अहिलेको अध्यादेश आएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले पहिला ल्याएको अध्यादेशमा नेपाल चिकित्सक संघको माग बमोजिमको प्रावधान राख्न मानेको थिएन । अहिलेको अध्यादेशले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको अडान अनुसारको अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेशलाई नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजानी, तोडफोड कुटपिट, तालाबन्दी वा उपचारको क्रममा बाधा पारे ‘ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) , २०७८ अनुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान थियो ।

अहिलेको अध्यादेशले पनि स्वास्थ्य संस्थामा आगजानी गर्नेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधानलाई यथावत राखेको छ ।

आइतबार जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल चिकित्सक संघको माग बमोजिम थप दुईवटा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउनेलाई बिनाधरौटी पुर्पक्षमा राख्ने गरी थप सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउने तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने नयाँ व्यवस्था यो अध्यादेशमा रहेको छ । यो व्यवस्था पहिलाको सरकारले राख्न नमानेपनि अहिले आफूहरूको अडानमा आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् । संघको एजेन्डा अनुसारनै अध्यादेश आएकोमा उनी निकै प्रफुल्लित देखिए ।

नेपाल चिकित्सक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा जारी उक्त अध्यादेशको स्वागत गरेको छ ।