आ.ब. ०७९÷८० को नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्यका १३ बुदा, २२ अर्ब बढी रकम अपुग

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने विषय तयार भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका १३ वटा बुद्धा समावेश भएका छन् ।

१३ वटा बुद्धामा अनुमानित बजेट ४१ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । यस मध्ये १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थप रकम आवश्यक परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकै महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेपनि अधिकाशं उधारोमा ल्याइएको छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्वास्थ्यका यी विषय नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेपनि ठुलो रकम दान दातव्यबाट जुटाउनु पर्ने छ । यदी दानबाट रकम प्राप्त नभएको खण्डमा उक्त कार्यक्रमले हावा खाने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जेष्ठ नागरिकको बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि एक जेष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमानित बजेट ३ करोड लाग्ने छ । सबै रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।
दिगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थय क्षेत्र रणनीति योजना (२०७९ देखि २०८७) कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । यसका लागि १० लाख बजेट माग भएको छ ।
५,१० र १५ शैय्याका अस्पतालका आधारभूत अस्पतालहरुको निमार्ण निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । उक्त रकम मध्ये नेपाल सरकारको १० अर्ब तय गरेको छ भने ५ अर्ब खोज्नुपर्ने देखिएकोछ ।
५,१० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको निमार्ण सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा संचालन गरिनेछ । यसका लागि ५ अर्ब बजेट आवश्यक परेको छ । सरकारसँग ५० करोड छ भने, ४ अर्ब ५० करोड आवश्यक परेकोछ ।

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पुराना जिर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनरनिर्माण गरिनेछ । यसका लागि १ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । ५० करोड सरकारले र ५० करोड खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ५ नम्बर बुदामा उल्लेख गरेको छ, रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना र स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पतालहरुलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत कानुनहरुको तर्जुमा गरिनेछ । यसका लागि ३ करोड बजेट आवश्यक परेको छ । यसका लागि सरकारसँग बजेट सुनिश्चित छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा मार्फत वित्तीय ब्यबस्थापन गरिनेछ । त्यसका लागि सबै अस्पतालहरुमा एक सामाजिक सेवा ईकाई स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको अनिबार्य स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ अर्ब बजेट तयार पारेको छ । ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकार आफैले ब्यबस्था गरेको छ भने ५ अर्ब ५० करोड खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड ब्यबस्थित गर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतिय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिबार्य अडीट गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि २५ करोड अवश्यक भएकोमा २० करोड सरकारले हाल्ने भएको छ । बाँकी खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८–२०८३) कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै क्षेत्रहरुसँग सहकार्य तथा बहुपक्षीय सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रहरुलाई नसर्ने रोग रोकथाममा जिम्मेवार वनाइनेछ । बढ्दै गएको सडक दुर्घटना र आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ । नेपालमा नसर्ने रोगहरु बढ्नुको प्रमुख कारण तथा जोखिम तत्वको रुपमा रहेको मादक पदार्थको खुला बिक्रि वितरण, बिज्ञापन तथा हानिकरक प्रयोगलाई नियमन तथा नियन्त्रणको लागि थप कानुनी ब्यवस्था गर्न १ अर्ब अनुमानित बजेट तय गरिएको छ । यसमा ५० करोड बजेट प्रस्ताब गरिएको छ भने थप ५० करोड आवश्यक देखिएको छ ।

आम नागरिकको सशक्त सहभागितामा स्वास्थ्य जीवनशैलीको माध्यमबाट नसर्ने रोग न्युनिकरणका लागि नागरिक आरोग्य अभियान मार्फत निरोगी नेपाली अभियानलाई संचालन गरिने कार्यक्रम तयार पारिएको छ । यसका लागि २ करोड ३९ लाखको अनुमानित बजेट तयार पारिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले ६५ लाख प्रस्ताव गरेको छ भने १ करोड ७९ लाख थप आवश्यक देखिएको छ ।

सबै स्वास्थ्य सस्थामा ४० वर्ष माथिका नागरिकको वर्षको एक पटक ब्लेड प्रेसर, पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा संचालन गरिने कार्यक्रम नीति योजनामा राखिएको छ । त्यस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि ५० करोड प्रस्ताव गरिएकोमा सरकारले २५ करोड र २५ करोड थप आवश्यक परेको छ ।

रक्तसंचार सेवालाई ब्यवस्थित र सर्बशुलभ गराउन सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वमित्वको ब्लड बैंक स्थापना गरिनेछ । शारिरीक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनस्र्थापना तथा प्रसामक केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । ब्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रबर्दन तथा रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । रोग संघीय संरचना अनुसार आवश्यक जनशक्ति सहित औषधि ब्यबस्था विभाग र औषधि प्रयोगशालाको सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब २५ करोड अनुमानित बजेट तयार पारिएको छ । ३५ करोड सरकारले प्रस्ताब गरेको छ भने बाँकी २ अर्ब ९० करोड थप आवश्यक परेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वमित्वमा रहेको नेपाल औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिबृद्धि गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधिहरुको आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर बनाइने कुरा पनि नीति योजनामा समावेश गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । पुरै बजेट अभाव भएकाले खोजिभइरहेको छ ।
त्यस्तै गेटा अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न २ अबै बजेट राखिएको छ । तर, पुरै बजेट सरकारसँग नभएकाले खोजिमा राखिएको छ ।