जनतालाई सास्ती दिएर दुईदिन विदा हैन, गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिएका यातायात खोसेर इन्धन वचाऊ 

काठमाडौं । सरकारले हाललाई परीक्षणको रूपमा २०७९ जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार सातामा दुईदिन विदा दिन थालेको छ । त्यस्तै अफिस सुरु हुने तेस्रो दिन बिहान ९ः३० बजेदेखि साँझ ५ः३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटपछि दुई दिन विदा दिएको सुचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

सरकारले सदनमा हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । तर अहिले सरकारी कर्मचारी र कार्यालयको रबैया हेर्दा सवारी साधन र सुविधामा ब्रह्मलुट भइरहेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएर कलम चलाउने भएकाले विभागीय मन्त्रालयको मात्रै उदाहरण पेश गर्छौँ ।

सरकारले इन्धन जोगाउँन दुईदिन विदाको निर्णय गरेपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका फायलहरु खोज्ने काम सुरु गरेका थियौं । स्वास्थ्यका अधिकारी मोजमस्ती गर्ने तर जनताले आधारभूत सेवा समेत दुई दिनसम्म नपाउने भएपछि हामीले स्वास्थ्यमा इन्धन र सवारी साधनको विवरण खोजी गरेका थियौं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हाल ३२ वटा सवारी साधन प्रयोग भइरहेका छन् । तर, अधिकांश सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा संचालित छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७ ले स्पष्ट रुपमा कस-कसले सवारी साधनको प्रयोग गर्न पाउने र कति लिटर तेल पाउने उल्लेख गरेको छ । उक्त निर्देशिकालाई स्वास्थ्यका माफियाहरुले रेड्डीको टोकरीमा हालेका छन् ।

निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सचिव, विशिष्ट श्रेणी र सहसचिवसम्मले सवारी सुविधा र इन्धन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, उप सचिव, शाखा अधिकृत मात्र हैन स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले समेत गाडी चढेका छन् । यो गैरकानुनी सुविधा हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत लिएको सुविधालाई बेरुजु देखाउँदै असूल उपर गराउन सक्छ ।

अनी आम जनतालाई भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट भन्दै दुईदिन विदा दिएर दु:ख दिने काम भएको छ । ‘ यस्तो निर्दयी राज्य र कर्मचारी सम्भवतः नेपाल देशबाहेक अन्यन्त्र नहुन सक्छ’, अधिकारीहरू  भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको गैरकानुनी सवारी साधन प्रयोग र इन्धन खर्च एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तो गैरकानुनी धन्दा हरेक मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, शाखा, सस्थान जताततै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट रोक्न राज्यले यस्तो गैरकानुनी धन्दालाई रोक्ने हो । तर, विभिन्न बाहनामा जनतालाई दुःख दिने र कर्मचारीलाई मस्ती गर्न दिने प्रवृत्ति पटक्कै जनताको हितमा छैन । यस्तो निर्णयले आम भुइँ मान्छेहरुको आत्मा रोएको छ ।

इन्धनको मनपरी प्रयोग

कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल र बार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल पाउँछन् । यता मन्त्रीले मासिक २०७ लिटर पेट्रोल र बार्षिक २० लिटर मोबिल पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

राज्यमन्त्रीले मासिक २०० लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल पाउने छन् । यता सहायकमन्त्रीले पनि मासिक १८० लिटर पेट्रोल र बार्षिक २० लिटर मोबिल पाउने छन् । त्यस्तै सचिव/विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले कानुन अनुसार महिनामा १०० लिटर पेट्रोल पाउने छन् । सहसचिवले महिनामा ७० लिटर पेट्रोल पाउने छन् । तर, स्वास्थ्यमा उप सचिव र शाखा अधिकृतले समेत ७२ लिटरभन्दा बढी महिनामा पेट्रोल लिएर जाने गरेका छन् । मन्त्री, सचिव र सहसचिवको कुनै हिसाब छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महिनामा ५ देखि ७ लाख रुपैयाँको तेल मात्रै खर्च हुने गरेको छ । जुन इन्धनमा अत्याधिक खर्च भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कानुनको पालना गर्ने हो भने सरकारले इन्धनको नाममा कुनै पनि सेवा बन्द गर्नु पर्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई जना सहसचिव छन् । तर, त्यसको कयौं गुणा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतले गाडी चढिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा सात जना निर्देशकहरु छन् । उनीहरुबाहेकका २० जना सहायक कर्मचारी छन् ।

कानुन अनुसार उनीहरुले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, प्राडो र पजेरो मनपरी इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै हैन सार्वजनिक विदाका दिन समेत पारिवारिक घुमफिरमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालका एक अधिकारी भन्छन्, ‘गाडी मात्र हैन मोटरसाइकल र स्कुटरत हरेक व्यक्ति जसोले चलाइरहेका छन् । मोटरसाइकल भए पनि नभए पनि तेल प्रयोग भइरहेको छ ।’, सरकारी साधान कार्यालयको काममा प्रयोग गर्न दिएको हो तर घर लैजान हैन नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्का एक अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रीले नेपाल सरकारबाट गाडी र तेल पाउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट लिनु पर्ने कारण छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेबाहेक मन्त्री र उनको निजी सचिवालयले आठवटा गाडी कब्जा गरेका छन् ।

मन्त्रीको स्वाकीय सचिव, निजी सचिव र कानुनै मज्जाले लजाउने कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले समेत मित्सुविसी कम्पनीले उत्पादन गरेको पजेरो चढेर हिँडेका छन् । मन्त्रीले चार वटा गाडी स्वास्थ्यका होल्ड गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका २० वटा गाडी गैरकानुनी रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

एउटा मन्त्रालयमा मात्रै २० देखि २५ वटा गाडी गैरकानुनी रुपमा संचालन हुनु र त्यही अनुसारको इन्धन प्रयोग हुँदा उल्टै त्यसलाई रोक्नुको साटो इन्धन बचाउन भन्दै दिइएको दुईदिन विदा गरिब र दु:खी मारा छ । मन्त्रीका पिएहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने हैन ।

मन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो पिए भनेकै सचिव हो । निजी सचिव मन्त्रालयले दिएको हुन्छ । ‘स्वाकीय सचिव भनेको मन्त्रालयमा हैन घरमा बस्ने हो’, एक अधिकारीले भने, ‘२०६० सालमा म अशोक राईको पिए हुदा मन्त्रीको पिएलाई मन्त्रालय छिर्न पनि दिँदैन थिए ।’,

तलब पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खाने हो, स्वास्थ्यले दिने हैन । मन्त्री, राज्यमन्त्रीका स्वाकीय, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्वा, खरिदार, स्वास्थ्यका विभिन्न तहका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरुले सवारी साधन चढेर लखौं लिटर लेख गैरकानुनी रुपमा खर्च गरिरहेका छन् । यता सरकार नाटक गरेर इन्धन वचाउन भन्दै दुईदिन विदा दिइरहेको छ ।

नाम नलेख्ने अनुमतीका आधारमा अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको सचिवालयका तीन जनाले गाडी चढेका छन् । उता राज्यमन्त्रीका तीनजनाले गाडी चढेका छन् । सल्लाहकार भन्नेले गाडी मात्रै चढेको छैन महिनाको ८० लिटर इन्धन लिएको छ, अनी सरकारको निर्णयको के अर्थ छ ? व्यक्तिगत रुपमा गाडी लिएर दौडिएकाहरुको खर्च कहाँ छ ?’,