कोरोनाकालमा त्रिभुवन पार्कको जग्गा एनजिओले अनधिकृत भाडामा लगाएको पुष्टि

काठमाडौं । कोरोनाकालमा थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको जग्गा एनजिओले अनधिकृत रुपमा भाडामा लगाएको पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त सम्झौता पत्रअनुसार सरकारी निकायबाट स्वीकृतिनै नलिई शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान नामको एनजिओले त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको पाइएको हो ।

शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान र श्री एक्सेलसियर इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालीबीच त्रिभुवन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउने विषयमा भएको सम्झौतामा प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिबाट मात्र स्वीकृति लिएर सम्झौता गरेको देखिन्छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान नामको एनजिओले त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई दिएको थप तथ्य फेला परेको छ ।

कोरोनाकालका थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको जग्गा अनधिकृत रुपमा कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाएको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले उक्त जग्गाका विषयमा छानबिन थालेका छ । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

छानबिन समितिले फिल्डमै गएर काम थालिसकेको पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र  श्रेष्ठले स्वास्थ्य लाइभलाई जानकारी दिए । समितिले प्रतिवेदन बुझाउन साथ थप एक्सन लिने उनको भनाइ छ ।

सरकारको स्वीकृतिबेगर प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने सम्झौता भएको उक्त जग्गामा निजी कम्पनीले भाडा समेत नतिरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मदन ताम्राकार बताउँछन् । भाडामा लिने कम्पनीले ४ महिना समयावधिसम्म बहाल रकम नबुझाएमा बाँकी लिनुपर्ने रकम असुल गरी सम्झौता पत्र रद्द गर्न सकिने जग्गा बहाल सम्बन्धी सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख छ । तर त्यस्ता ४ महिना धेरै गुज्रिसकेपनि अहिलेसम्म निजी कम्पनीले बुझाउनु पर्ने ३ करोड बढी भाडा बुझाएको छैन ।

भाडा नबुझाए ४ महिनापछि सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अनधिकृतको त्रिभुवन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउने एनजिओ चुपचाप बस्नुले मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उक्त जग्गा अधिकृत भाडामा लगाउँदा प्रतिष्ठानका तर्फबाट  शान्ता श्रेष्ठ र भाडामा लिने कम्पनीका तर्फबाट कोपिला खनालले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । वार्षिक ५४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पाउने गरी अवैध रुपमा भाडामा त्रिभुवन पार्कको जग्गामा अझैपनि अवैध धन्दा चलिरहेको पाइन्छ । फन पार्क बनाउने नाममा कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरेपनि अहिलेसम्म जिम्मेवार निकाय वेखबर देखिन्छन् ।

दिपेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर जानकारी पाउन साथ त्रिभुवन पार्कको जग्गा अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएको विषयमा छानबिन गर्न लगाएका हुन् । त्रिभुवन पार्क प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी संघीय सरकारले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गरेको छ ।