कोरोनाकालमा शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष भरत दुलालले २५ लाखको पोखरी खनाए

काठमाडौं । कोभिडको पैसा कटौती गरेर शैलुङ गाउँपालिका निवर्तमान अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले २५ लाखको पोखरी खनाएको तथ्य फेला परेको छ ।

बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिकाका रुपमा परिस्कृत शैलुुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुलालले २५ लाख रुपैयाँमा उपभोक्तामाार्फत ६ वटा पोखरी बनाएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो । कोभिडको समयममा जनतालाई राहत र स्वास्थ्य अचारमा ध्यान दिनुपर्नेमा शैलुङ गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष दुलाल भने पोखरी खनाएर कमिसन खानमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कोभिडको मौका छोप्दै बामती प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन गोलघर आफूखुसी ठेक्कामा लगाएका शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुलालले पोखरी बनाउने नाममा अर्को बदमासी गरेको खुल्न आएको हो ।

शैलुङ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ठमिर प्रसाद घिमिरेका अनुसार शैलुङ गाउँपालिकाले जुँगेदेखि काँडेसम्म ६ वटा ‘रिचार्ज’ पोखरी बनाएको हो । २३ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत शैलुङ गाउँपालिकाले पोखरी खनेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठमार्फत सेटिङमा ६ वटा पोखरी खनाएर अध्यक्ष दुलालले कोभिड संक्रमणको बेला शैलुङ गाउँपालिकाको बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।

एउटा पोखरी खन्न ४ लाख खर्च गर्नु र पोखरीको कुनै पनि उपयोगिता नदेखिनुले गाउँपालिका अध्यक्ष दुलालले घोटाला गरेको आरोप लगाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ ।

रिजार्च पोखरीमा जीव जन्तुको कुनै सुरक्षा छैन । पानीबिनाको पोखरीमा छिरेर दुईवटा भैंसी मरिसकेको स्थानीयको गुनासो छ । रिजार्च पोखरीको सामान्य मापदण्ड समेत पालना नगरी कमिसनको चक्करमा बनाएको शैलुङ गाउँपालिकाको उक्त पोखरी पशु हत्याको ‘एम्बुस’ बन्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकारको भवन समेत निर्माण सम्पन नहुँदै वडाध्यक्ष ध्रुव कुमार श्रेष्ठसँग मिलेर भाडामा लगाइ कमिसन खाएका शैलुङका अध्यक्ष दुलालले पोखरी खन्नेमा पनि त्यहीं शैली अपनाएको पाइन्छ । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले गोलघर ठेक्का लगाएको विषयमा एक्सन लिने तयारी थालेका छन् । यो विषयमा छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

शैलुङ गाउँपालिकाले हरेक गतिविधि अनियमित तरिकाले गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो गाउँपालिकाबाट भएका पोखरी खन्नेदेखि गोलघर ठेक्कामा लगाउनेसम्मका काम कारबाहीमाथि छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ ।