जनतालाई क्षयरोगको औषधि दिन सकेको छैन माफियाको स्वार्थमा इम्बोस्डमा हतारो

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा बिरामीले क्षयरोगको औषधि नपाएर छटपटाइरहेका छन् । सरकारले क्षयरोगको औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा क्षयरोग संक्रमित बालबालिकामा ठूलो समस्या परेको हो ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालकी क्षयरोग फोकल पर्सन रेणु आचार्यका अनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि ‘एचजेडआर’ औषधिको चरम अभाव भएको छ । एचजेडआर’ औषधिको अभाव हुँदा बालबालिकाको ज्यान नै जोखिममा परेको छ । तर सरकारको ध्यान बालबालिकाको ज्यान जोगाउने ‘एचजेडआर’ औषधिमाभन्दा माफियाको स्वार्थमा लादिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा केन्द्रित छ ।

क्षयरोग संक्रमित बालबालिकाको औषधि अभावमा ज्यान जोखिममा पर्दा जिम्मेवारी लिन नखोजेको सरकारले साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत राज्य कोष लुट्ने प्रपञ्च मिलाएका विकल पौडेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन साथ माफियाहरु जनता लुट्न सक्रिय भएका हुन् ।

आईटी क्षेत्रका माफिया पौडेलले यातायात व्यवस्था विभागलाई दबाब दिएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना निकाल्न लगाएको विभागका एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभलाई बताए ।  इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत राज्यलाई तल पारेर सम्झौता गराउन सफल विकल सञ्चारमन्त्री कार्की र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवालाई आफू अनुकूल घुमाउन सफल भएसँगै जनतालाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आतंक मच्चाउन थालेका छन् ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता गराउन विशेेष भूमिका खेलेका विकल सञ्चारमन्त्री कार्कीसँगको साँठगाँठपछि झनै सक्रिय बनेका छन् ।

कांग्रेस नेता भरत शाहले नेतृत्व गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा विकलको टिमले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर लेखा समितिलाई चुनौती दिँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले कानुननै फेरेर विकललाई फेरि त्यो संस्था सुम्पिए । विकलको डिजाइनमा पर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यता कार्कीको प्रस्तावमा पुनः नियुक्ति पाउँदा लेखा समितिका सभापति शाह नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिई माफियासामु निरीह बनेका छन् ।

यता सञ्चारमन्त्री कार्कीले विवादित व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिलाएर सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का मतदाताको अवमूल्यन गरेको चर्चा चल्न सुरु भएको छ ।

सम्झौता हुँदा नै राज्यलाई ५ अर्ब बेहोर्न बाध्यकारी प्रावधान घुसाउने विकल र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे फेरि सक्रिय बनेका छन् । राज्य लुट्न नपुगेर यिनीहरू यातायात व्यवस्था विभागमार्फत जनता लुट्न लागिपरेका छन् । विकललाई फेरि शक्तिशाली बनाउने सञ्चारमन्त्री कार्की पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार रहेको सिंहदरबारमा चर्चा छ ।

सवारीसाधनको मौजुदा अवस्था र स्थान पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने प्रणाली उच्च प्रविधिको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम जिपिएसको सट्टा कमसल प्रविधिको आरएफआइडी ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गराएर बंगलादेशको सेकेन्ड ह्यान्ड उपकरण नेपाललाई भिराउने काम गरिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल, डेकाटुरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे र यातायात व्यवस्था विभागका तत्काली महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको मिलेमतोमा यति ठूलो बदमासी हुँदा पनि राज्यका निकाय मौन देखिए । राज्य स्रोतमा रजाइँ गर्ने र पटकपटक विवादमा तानिएका उनै विकललाई सञ्चारमन्त्री कार्कीको डिजाइनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।

भारतको तुलनामा चर्को शुल्क तिरेर नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य पार्ने राष्ट्रघाती विकलहरू हरेक सरकारमा सक्रिय भूमिकामा रहँदा जनतामाथि शोषण हुन थालेको छ । यसको जिम्मा देउवा सरकार र सञ्चारमन्त्री कार्कीले पनि लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।