ओम्नीका मतियार विकल पौडेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा यसरी चलखेल गरे 

काठमाडौं । मेडिकल उपकरण खरिद घोटालामा मुछिएको ओम्नी कम्पनीका मतियार विकल पौडेलले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली भित्र्याउने डिजाइनर हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशकको हैसियतमा ओम्नीसँग साँठगाँठ गरी आईटका ठेक्कामा चलखेल गर्दै आएका विकल पौडेल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा मात्र होइन अख्तियार र अदालतको आईटी सिस्टम खरिदमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन् ।

नेपालमा सूचना प्रविधिका (आईटी) सिस्टम भित्र्याउने र त्यसमार्फत राज्यकोष लुट्न खप्पिस विकल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत ब्रह्मलुट गर्ने योजनाका मुख्य खेलाडी हुन् ।

राप्रपा पृष्ठभूमिका तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री इन्द्र ढुंगेलमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारमा जागिर खान छिरेका विकल सत्तामा जो आयो उसैको नजिक भएर आईटीमार्फत राज्यकोष लुट्न सक्रिय देखिन्छन् । नेपालमा भएका ठूला आईटीका ठेक्कामा विकलको नाम नजोडिएको सायदै होला ।

राप्रपाका मन्त्री ढुंगेललाई रिजाएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा छिरेका विकल माओवादीबाट सञ्चारमन्त्री बनेका राम कार्की, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा हुँदै कांग्रेसी सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सफल देखिन्छन् ।

गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिद घोटालामा मुछिएर विवादित बनेका विकललाई आरजु देउवाको दवाब र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा कानुन नै फेरेर पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुले सूचना प्रविधि क्षेत्र माफियाको नियन्त्रणमा रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा भएका ठूला आईटीका ठेक्का मेसिन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी), स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सेक्युरिटी प्रेस, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, सर्वोच्च अदालतको आईटी सिस्टम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सोलार सिस्टम हरेक क्षेत्रमा चलखेल गर्ने व्यक्ति विकल पौडेल हुन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि विकलले सुनिल पौडेललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा स्थापित गराए । अहिले सुनिललाई टेलिकममा पुर्‍याएर विकलले आईटी क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य खडा गरेका छन् ।  पौडेलबन्धु सुनिल-विकल मिलेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत १५ करोड मूल्य पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवे २५ करोडमा खरिद गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सुनिल र विकललाई बोकेर हिँडेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा विद्युतीय अनलाइन भुक्तानी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर ४ वर्ष अगाडि उनकै मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २५ करोड हालेर किनेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीको उक्त अभिव्यक्तिलाई केन्द्रमा अलपत्र रहेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टमले गिज्याइरहेको देखिन्छ । २५ करोड हालेर किनेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अलपत्र पारेवापत ‘पुरस्कार’ स्वरूप सुनिल पौडेललाई सञ्चारमन्त्री कार्कीले नेपाल टेलिकमको एमडी बनाइदिएका छन् ।

यता कार्कीले कानुन फेरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि पुनः पुरस्कृत गरेका विकल पौडेलको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसहित आईटीमा घोटलाका गरेका फेहरिस्त सार्वजनिक हुन् थालेका छन् ।  एमआरपीबाट आईटीका ठूला ठेक्काको चलखेलमा छिरेका विकलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली नागरिकको ढाँड सेक्ने गरी चर्को शुल्क तिर्न बाध्य पारेका छन् ।

राहदानी विभागले ल्याएको एमआरपीका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएका विकल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भित्र्याउँदा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका भित्रिया भइसकेका थिए । लोकमानको ठाडो हस्तक्षेप तथा विकल र डेल्टाकोरका मालिक सिद्धार्थको डिजाइनमा नेपालमा कमसल प्रविधिको चर्को मूल्यको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सिस्टम भित्रिएको हो ।

विकलकै डिजाइनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालमा ल्याउने काम भएको हो ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाईं सिद्धार्थ पाण्डेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का दिलाउन लोकमानले विकललाई अख्तियारको आईटी सल्लाहकार पनि बनाएका थिए । लोकमानको भित्रिया भएर गएपछि अख्तियारमा अर्बभन्दा बढी मूल्य हालेर जडान गरिएको सोलार सिस्टम अहिले बिग्रिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आईटी सिस्टम जडान गर्दा पनि विकल र दीपक तिमल्सिनाबीच ठूलो साँठगाँठ देखिन्छ । दीपक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको सिफारिसमा झन्डै स्वास्थ्यमन्त्री बनेनन् । स्वास्थ्य लाइभसहितका मिडियामा उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाका आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए ।उद्योगमन्त्री बनेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणा सँगको सम्बन्धले विवादमा तानिएका हमाल मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर भाग्न बाध्य भएका थिए ।

अख्तियार र अदालत सबै मिलाएर राज्यलाई तल पार्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भित्र्याएका विकल-सिद्धार्थका कारण अहिले नेपाली नागरिकले चर्को मूल्यमा सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । नेपाली भाषा र गुणस्तरमा समेत राज्यलाई चुकाएर इम्बोस्डमा सम्झौता गरिएको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच  भएको ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनको ठाउँमा चन्द्रमान श्रेष्ठलाई ल्याएर स सम्झौता गराइएको थियो । विकल, सिद्धार्थ र चन्द्रमानको मिलेमतोमा गुणस्तरीय जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टमको सट्टा बंगलादेशमा प्रयोग भइसकेको सेकेन्ड ह्यान्ड आरएफआईडी प्रविधि नेपाललाई भिडाउने गरी सम्झौता गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राज्यलाई तल पार्ने गरी सम्झौता गरेको तथ्य यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले समेत स्वीकारेको देखिन्छ । तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले ठेकेदार कम्पनीलाई करोडौं क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी सम्झौता गरेको तथ्य स्वीकारेको स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त  गरेको कागजातमा देखिन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा अख्तियार र अदालतमा परेको मुद्दामा पनि  लोकमानमार्फत विकल र सिद्धार्थले चलखेल गरेर भौतिक सचिवमार्फत निर्णय गराउन सफल भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर तत्कालीन अवस्थामा समानान्तर राज्य चलाएका लोकमानका अगाडि कसैको दाल गलेन । लोकमानको आडमा विकल सिद्धार्थहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्कामा बाजी मारेरै छोडे । त्यसैको परिणाम अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्काको गाँठो फुकाउने सर्तमा लोकमानको दबाबमा त्यो बेला गजेन्द्र ठाकुरलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव बनाइएको थियो । उनी सचिव हुनेवित्तिकै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का सम्झौता गर्ने बाटो खुला गरिदिएका थिए । तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले पनि यसमा चाँजोपाँजो मिलाउने काम गरेका थिए ।

अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डरको समेत आरोप लागेका विकल नेपालमा आइटीका ठूल्ठूला ठेक्का सम्झौता भएपछि अमेरिका जाने गरेका छन् । उनकी श्रीमती अमेरिकामै वसोवास गर्छिन । नेपालमा घोटाला गर्ने र कमिसन अमेरिकामा लुकाउने आरोप लागिरहेका विवादित विकललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा राणा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फेरि घोटाला गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । भविष्यमा यिनीहरूको नेपाली जनताले उचित मूल्यांकन हुनेछ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सेक्युरिटी प्रेस लगायतका डिजाइनर विकलकोविरुद्ध सडक पनि तात्न थालेको छ । यसको जिम्मा आरजु- ज्ञानेन्द्रले लिनुपर्ने सडकको आवाज छ ।