ओम्नीका मतियार विकलहरूको बदमासीका कारण इम्बोस्डमा राज्य फस्दै

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी कम्पनीका मतियार विकल पौडेलहरुको बदमासीका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राज्य फस्दै गएको छ ।

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भित्र्याउने र राज्यकोष र नेपाली जनतामाथि ब्राह्मलुट मच्चाउने योजनाका डिजाइनर विकल पौडेल, चन्द्रमान श्रेष्ठ, अर्जुन कार्की, लोकमानसिंह कार्कीलगायतका कारण राज्यमाथि अनावश्य आर्थिक भार थपिने खतरा देखिएको छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि(आईटी) सम्बन्धी नयाँ-नयाँ कुरा भित्र्याउने योजना गरी व्यापारीसँग सेटिङ गरेर वास्तविक पर्ने मूल्य भन्दा दशौं गुणा बढी मूल्यमा सिस्टम खरिद गर्ने धन्दामा विकल पौडेल, सुनिल पौडेललगायतको गिरोह सक्रिय हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा विकल-सुनिलले ओराकल खरिद होस् या लाइसेन्स पोर्टलदेखि नेसनल पेमेन्टे गेटवे सिस्टमसम्मको खरिदमा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी हालेर राज्य कोषको ब्रह्मलुट गरेको पाइन्छ । विकल-सुनिल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदाको अवस्थामा त्यो निकायले खरिद गरेका आईटीमा सबै कुरा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर हेर्ने हो भने सबै प्रस्ट हुन्छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा बनेका ‘भ्रष्ट’ सरकार आईटीमा भएको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएर बस्दा यो क्षेत्रमा विकल-सुनिलहरूले साम्राज्य नै खडा गरेका छन् ।

२०७३ जेठ १९ गते यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर-टाइगर आईटी (बंगलादेश/ संयुक्त राज्य अमेरीका जेभी)बीच ५ वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान गर्ने परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । डेकाटुरको स्थानीय एजेन्ट डेल्टाकोरका मालिक सिद्धार्थ पाण्डे, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको मिलेमतोमा राज्यलाई तल पारेर जसरी पनि पैसा असुल्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको विशेष निगरानीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखियो । सरकारी पक्षका कारण ५ वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसके सरकाले ४ अर्ब ५४ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी सम्झौताको प्रावधान राख्ने विकल, चन्द्रमानहरूका कारण चर्को मूल्य तिरेर नागरिकले सास्ती पाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले हालै हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नहुँदा सम्झौता बमोजिम सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सवारीमा नम्बर प्लेट जडान नहुँदा परियोजनाको उद्देश्य पूरा नहुने र राज्यमाथि भविष्यमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था विकास हुँदै गएको देखिन आयो भन्ने प्रस्टयाएको छ । राज्यलाई यो दायित्व सिर्जना गरेर ‘गरे गर नगरे मर’  भन्ने स्थितिमा पुर्‍याउने विकल-चन्द्रमानहरू भने शानका साथ हिँडिरहेका छन् । जनताहरु भने चर्को मूल्य तिरेर  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लाइनमा घण्टौं उभिन बाध्य छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौतामा योजनाबद्ध ढंगले नेपाली भाषालाई समाप्त पार्ने र परियोजनामा अवरोध खडा हुने भएपछि कामै नगरी भुक्तानी लिने डिजाइनका साथ सरकारी एजेण्ट विकल र परियोजनाका लोकल एजेण्ट सिद्धार्थ पाण्डेले काम गरेका थिए । यो विषयमा स्वास्थ्य लाइभले थप खुलासा गरिसकेको छ ।  अख्तियार, अदालत र सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको विवादलाई चुनौती दिँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो । यसको सबै चाँजोपाँजो मिलाउने काम लोकमानका प्रिय पात्र विकल पौडेलले गरेका थिए ।

कानुन नै आफूअनुकूल बनाएर आईटी क्षेत्रमा एकछत्र राज गरिरहेका विकल-सुनिल जसको सरकार आएपनि जनताको सरकार नआई आफ्नो सरकार आएको बनाइदिन्छन् । सबै पार्टीको मान्छे मिलाएर आईटी क्षेत्रमा आफ्नो सम्राज्य खडा गर्न सफल विकल कानुन फेरेरै नियुक्ति पड्काउछन् । पहिलोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीलाई प्रयोग गरी कानुन नै फेरेर नियुक्ति खाएका थिए ।

सञ्चारमन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा आएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड टेप प्रकरणमा उनी पनि मुछिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विकलमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ ।  अख्तियारको छानबिनको दायरामा रहेका विकल फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रयोग गरेर कानुन नै फेरेर फेरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकै बाँकी अनियमितता फत्ते गर्न पुगेका छन् ।

विकलले हिजो मात्र आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको र विना कारण आफ्नोे बदनामी गरिएको दाबी गरे । विवादमा पर्दा पनि पटक-पटक कानुन फेरेर उनीलाई आईटीका ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालनको जिम्मा दिनु र पाउनुको सबै नियत नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् ।

काठमाडौंमा वालेन साह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाललाई जिताउने नेपाली जनता अब त्यति अविवेकी र स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाका छैनन् । आरजु देउवा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीहरुले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको घोटालाका डिजाइनर आईटी माफिया विकललाई फेरि त्यहिँ ठाउँमा नियुक्ति गरेको विषयमा नेपाली जनताको विवेकले काम गर्दैन भनेर नसोचे हुन्छ ।

नेपाली जनताहरू आरजु-ज्ञानेन्द्र-विकलहरूको साँठगाँठमा स्वाठ छन् भन्ने विकलको आसयको अब कुनै गुञ्जायस छैन । अहिलेको साँठगाँठबाट लुटिएका, ठगिएका नेपाली जनताले चुनावमा जनअदालत अर्थात् मतदानबाट आफ्नो न्यायका लागि फैसला गर्ने दिन धेरै टाढा छैन । वालेन-हर्क-गोपलमाथि विवेक प्रयोग गर्ने नेपाली जनता हर्कमाथि विकेक प्रयोग गरेको क्षेत्रसँग जोडिएर चुनाव लड्ने आईटी माफिया विकलका संरक्षण ज्ञानेन्द्र र गोपलको ठाउँबाट चुनाव लड्ने आरजु राणामाथि पनि चुनावमा उचित विवेक प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतमा छन् । हर्क-गोपालमाथि  विवेक पुर्‍याउने मतदाताले यो कुराको हेक्का राखेका छन् ।