प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज राज्यले किन्ने भयो ! मन्त्रीपरिषद्मा पुग्यो खरिद गर्ने निर्णयको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज किन्ने टुङ्गोमा पुगेको छ । नेपाल स्वास्थ्थ सेवा सहकारी मार्फत संचालनमा आउन लागेको प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज सरकारले खरिद गर्ने विषयमा निर्णय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ ।

प्राप्त सुचना अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने निर्णय सहितको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको हो । डा गोविन्द केसीको अनसन तोड्न ढल मन्त्रालय (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) सँग पटक पटकको सम्झौतामा प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको सम्पत्ति नेपाल सरकारले खरिद गर्ने भनि उल्लेख भएको थियो ।

केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र सोही अनुसार बनाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा समेत बेच्न चाहेको खण्डमा राज्यले खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीति अनुसार खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एमबीबीबएस कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि मेडिकल कलेज संचालनको आसय पत्र पाएर ०७० सालबाट संचालन हुदै आएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि अगाडी बढ्न बाटो खोली दिएको थियो ।

विश्वविद्यालयले बनाएको अनुगमन टोलिले पनि सकारात्मक राय दिएको थियो । अन्तिममा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम फ्याकल्टी बोर्डमा आएपछि डा गोविन्द केसी मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज रोक्न अनसन बसे । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । उनले ठाडो आदेश दिदै मनमोहनलाई मेडिकल कलेज संचालनका लागि अगाडी नबढाउन निर्देशन दिए ।

मेडिकल कलेज संचालन अनुमती नपाउने भएपछि मनमोहन हेल्थ एकेडेमीका रुपमा अगाडी बढ्न केही विज्ञले सुझाव दिएका थिए । उनिहरुको सुझावलाई मननगर्दै मनमोहन मेमोरियल एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स भनेर प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगेका थिए । उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अगाडी बढायो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मनमोहनको प्रस्ताव सँगै लैजाने तयारी गरे । तर, उनले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रस्ताव अगाडी बढाए मनमोहनको बढाएनन् । मन्त्रीले आफुले भनेको भन्दा फरक तरिकाले प्रस्ताव आएकाले अगाडी नबढाएको जस्ता अभिब्यक्ति दिएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा तरंग सुरु भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सबै मेडिकल कलेजलाई एकै ठाउमा राख्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको जन्म गराइयो । उक्त अयोगले अनुगमन सुरु गर्यो । कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई अनुमती दिन नपाउने र काठमाडौंमा मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेज दश वर्ष सम्म खोल्न नपाउने रिर्पोट तयार भयो ।

रिर्पोटले संचालनको तयारीमा रहेका सबै नयाँ प्रस्तावित मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द गरिए पनि मनमोहन मेमोरियल कलेजका पदाधिकारी संचालनमा ल्याउन सकिन्छकी भनेर लागिपरेका थिए । तर, संचालनमा ल्याउन सक्ने आधार कहिबाट देखेनन् । बैङ्कको लोन र ब्याज धान्न कठिन भएपछि सरकारलाई बेच्ने निर्णयमा पुगेका हौं, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज कार्यवाहक अध्याक्ष जीवन प्रकाशले भने ।

उनका अनुसार मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले मनसाय पत्र बमोजिम १ सय रोपनी जग्गा खरिद गरी वेसिक साइन्स भवन निर्माणको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वको सात वटा बैंकको कन्र्सोटियमबाट त्यतिबेला १ अर्ब ३० करोड लिएको ऋण करिव १ अर्ब ब्याज चुक्ता गर्दा पनि २ अर्ब ३५ करोड तिर्न बाँकी भएको देखिन्छ ।

हाल कोभिड महामारीको प्रकोपको बेलामा नेपाल सरकारले पटक पटक प्रतिवद्धता गरे अनुसार सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उदेश्यका लागि दहचोकमा रहेको सस्थाको ६२ रोपनी जग्गा खरिद गर्दा सरकारको सराहनिय कामको रुपमा सर्वत्र प्रसंशा हुने साथै देशी विदेशी सहयोग जुटाउन संभव भई स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ क अनुसार सम्पती खरिद गरि सहयोग पु¥याउन प्रस्तावित मेडिकल कलेजको संचालक संस्था नेपाल स्वास्थ्थ सेवा सहकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेको छ ।

उक्त अनुरोधका अधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खरिदका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । उक्त निर्देशन अनुसार सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने सम्बन्धीको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् पठाएको छ ।