गोर्खा सैनिक भर्ती गर्ने बेलायत नर्स भर्तीमा जुट्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोमामा पुग्ने संकेत 

काठमाडौं । गत जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नर्सलाई कामदार भिसामा पठाउन बेलायत सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो ।

केही समय अगाडि बेलायतले नेपालबाट दश हजार नर्स लैजाने तयारी रहेको बताएको थियो । उक्त योजनापछि राज्यले नेपाली नर्स बेलायत पठाउन थालेको तयारीलाई धेरैले उपलब्धिका रुपमा हेरेका छन् । श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले श्रम सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएसँगै श्रम मन्त्रालयका सचिव र नेपालका लागि बेलायती राजदूतबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । तर, यो नेपाल देशको लागी निकै ठुलो दुर्भाग्य हुने निश्चित छ ।

नेपालका एक सय भन्दा बढी नर्सिङ कलेज यसै वर्षबाट बन्द भएका छन् । करिब बर्षमा ७ हजार नर्स उत्पादन हुँदै आएको नेपालमा धेरै कलेज बन्द भएपछि त्यो संख्यापनि ह्वातै घटेको छ । देशमा नर्सको चरम अभाव छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुसार नेपालमा नर्स र बिरामीको अनुपात छेउटुप्पो मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपलबाट नर्स विदेश पठाउन स्वीकृति दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुबाहेक केही हैन, हुन पनि सक्दैन । चर्चामा आउँन श्रम मन्त्रालयले गरेको यस्तो अवैज्ञानिक निर्णयप्रति स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय खुसी छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले दश वर्षे राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री रणनीति हालै जारी गरेको छ । नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको खाडललाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय श्रोत साधनको सदुपयोगका लागि नर्सिङ क्षेत्रलाई स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्ययोजनाद्वारा व्यवस्थित गर्न दश वर्षे रणनीति तथा कार्य योजना जारी गरेको निर्देशक प्राध्यापक गोमादेवी निरौला बताउँछिन् ।

रणनीतिले उल्लेख गरेअनुसार नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखमा करीब ९५ हजार भन्दा बढी नर्सहरु (अनमीसमेत) दर्ता भइसकेका छन् । नेपाल र विदेशमा अध्ययन गरेर हरेक वर्ष ८ हजारको संख्यामा नयाँ नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति थपिन्छन् । तर, जति उत्पादन भएका छन् सोही मात्रामा रोजगारको खोजिमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय श्रोत साधनको सदुपयोगका लागि नर्सिङ क्षेत्रलाई स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्ययोजनाद्धारा व्यवस्थित गर्न राणनीति तयार पारिएको हो ।

कति छन् नर्स ?

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको अनुमानित तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा अनमी ८ हजार ५ सय, स्टाफ नर्स १६ सय, नर्सिङ अफिसर १०९, कम्युनिटी नर्सिङ अफिसर २८, कम्युनिटी नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर २, नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ३९ र चिफ नर्सिङ एड्मिनिस्ट्रेटर ४ जना गरी जम्मा १० हजार २ सय ८२ जना सेवामा आवद्ध रहेका छन् ।

यो संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड मात्र हैन नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २०७५ न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार पनि अपुग छ । यस्तो दयनीय अवस्थामा नेपाली नर्स लैजान्छु भन्ने बेलायत सरकार कस्तो हो । के बेलायत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त बनाउँन चाहान्छ ? धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । नेपालकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागानी गर्ने बेलायतले मानवताका हिसाबले सोचेर यस्तो निर्णय पक्कै लिएको हैन ।

नर्सिङ क्षेत्रको समस्यालाई सुधार गर्न दश वर्षे रणनीति तथा कार्यनीति जारी गरिएको छ । आगामी ०७७ देखि ०८७ साल सम्म १६ हजार ६ सय २८ जना नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति नेपालमा थप गर्नुपर्ने छ । त्यस बेलासम्म नर्सिङ तथा मिड्वाईफ्री जनशक्ति २६ हजार ९ सय १० जना आवश्यक पर्छ ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 

स्वास्थ्य सस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका र न्युनतम सेवा मापदण्डअनुसार जनरल कक्षमाप्रति चारदेखि ६ शैयामा एकजना नर्स, ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शय्यामा एकजना नर्स, सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू–एन.आई.सी.यू–सी.सी.यू आदी)माप्रति शय्यामा एकजना नर्स र प्रसूति कक्षको लेवर वेडमाप्रति महिला दुई एस.वी.ए तालिम प्राप्त नर्स वा मिड्वाईफको हिसाबले नर्सिङ जनशक्ति व्ययवस्था गरिनु पर्छ । साथै विभिन्न बिदाहरुमा बस्दा कुल जनशक्तिको थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । सरकारले विद्यालय नर्स र औधोगिक क्षेत्रमा पनि नर्स परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो सरकारी लक्ष्यलाई बेलायतले धोती लगाइदिने देखिएको छ ।

बेलायतलाई हरेक वर्ष ४० हजार नर्स आवश्यक पर्छ । आफ्नो देशमा उत्पादन छैन । बेलायतमा डाक्टर नर्स पढ्दैनन् । चिकित्सक सबै भारतबाट गएकाहरुले धानिरहेका छन् । बेलायतमा भएका मध्ये आधा धन्दा बढी चिकित्सक भारतका छन् । अहिले अमेरिका पनि त्यस्तै भएको छ ।

नेपालबाट धेरै चिकित्सक अमेरिका गएका छन् । अधिकारीहरु भन्छन् अहिले नेपालमा चिकित्सकको अभाव छ । अब त्यही समस्या नर्समा देखिने छ । नर्सिङ् कलेजहरु संचालन गर्न कडाइ गरिएको छ । बेलायत सहिले अन्य थुप्रै देशले नेपालबाट नर्स लैजाने तयारी थालेका छन् । उत्पादन कम हुने र बाहिरी देशले ठूलो पैसाको लोभ देखाएर नेपाली नर्स लैजाने हो भने नेपालमा सरकारी जागिर खाएर बसेकाहरु नै सबैभन्दा बढी जाने छन् ।

सरकारले हाल बेलायतसँग गरेको सम्झौता आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नेबाहेक केही हैन । नर्सको अभावमा केही वर्षभित्र नेपालमा स्वास्थ्य संकट आउने निश्चित छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने नेपालमा चिकित्सक सबै भगौडा छन् । हाजिर गरेर भाग्नेबाहेक अधिकांशको कुनै काम छैन । स्वास्थ्यको सबै बागडोर सम्हाल्ने भनेका नर्सहरु हुन् । उनीहरुलाई विदेश पठाउने हालको निर्णय व्यक्तिका लागि उत्तम भएपनि देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अझ मुख्य कुरात तालुकदार मन्त्रालयसँग बेलायत नर्स पठाउने विषयमा कुनै छलफल भएयको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना प्रमुख डा कृष्ण पौडेलका अनुसार सुरुका एक दुई बैठकमा सहभागी गराएका थिए बिचमा के के भयो कुनै जानकारी भएन । एकै पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय झस्केको छ ।

विगतमा बेलायतले नेपालका कुना कुना पसेर गोर्खा भर्तीका लागि युवाहरु लाने गरेको थियो । बिचमा त्यसरी लैजान छाड्यो । गोर्खा भर्तीका लागि कडा मापदण्ड तयार पारेको छ । अहिले नर्स लैजान बिगतकै नीति लिएको देखिन्छ । यो धेरै वर्ष रहदैन । केही वर्ष पछि बेलायतले नेपाली नर्स लैजान कडाइ गर्नेछ । तर, त्यस बेलासम्म हाम्रो अवस्था दयनिय  बनिसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । यसलाई तत्काल रोक्नु पर्ने स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको तर्क छ ।