कर्णालीका उपकुलपति डा. मंगल रावलले अदालतबाट सेटिङमा आदेश ल्याएको खुलासा !

काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ‘अयोग्य’ उपकुलपति डा. मंगल रावलले अदालतबाट सेटिङमा अन्तरिम आदेश ल्याएको अनुमान गरिएकाे छ।  ‘अयोग्य’ उपकुलपति डा. रावललाई कामकाज गर्न रोक लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको निर्यणलाई सेटिङमा रोक लगाएको अनुमान गर्न थालिएकाे छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्न इच्छाराज तामाङको केस डिलिङ गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले उच्च अदालत पाटनमा सेटिङ मिलाएर डा. रावलको पक्षमा आदेश ल्याएको चर्चा चल्न थालेपछि यसले पनि प्राथमिकता पाएकाे हाे । अदालतले सेवा कटौती गरेको र न्यायालय शुद्धीकरण आन्दोलन चलिरहेको बेला पोखरेलले उच्च अदालत पाटनबाट डा. रावलको पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएका थिए ।

अधिवक्ता पोखरेलले इच्छाराज विरुद्धको ठगी ‘केस’मा १० करोड धरौटीमा छाड्न २ करोड घुस ‘डिल’ गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई ‘कन्फिडेन्स’का साथ उच्चमा सरकारी वकील जान्छ , सदर गराएर ल्याउने मेरो काम हो भनेका छन् । सार्वजनिक भएको अडिओमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, ‘माथि उच्च अदालत जान्छ, माथिबाट उ पनि भएर आउँछ, माथिबाट तपाईँको आदेश सदर गराउने सम्पूर्ण जिम्मा मेरो । तपाईं किन आतिएको ?’, सार्वजनिक भएको घुस डिलको अडिओमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन् । उनले उक्त मुद्दामा आफूले भने अनुकूल आदेश जारी गराउ प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले शत प्रतिशत भन्ने समेत ठोकुवा गरेका छन् ।

पोखरेलले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश आफ्नो ‘पकेट’मा रहेको दाबी गर्नु र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ‘अयोग्य’ उपकुलपति डा. रावलको पक्षमा उक्त अदालतबाट आदेश आउनुले यसमा सेटिङ मिलाएको प्रस्ट हुन्छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन मिचेर नियुक्त गरेका कर्णालीका उपकुलपति डा. रावलको पक्षमा आदेश दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतम विचाराधीन रिटको विषयमा कुनै उल्लेख नभएको र उपकुलपति डा. मंगल रावलको स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा उल्लेखित योग्यता तथा अनुभव नै नपुगेकाले सेटिङमा अन्तरिम आदेश आएको चर्चा छ । अन्य वकील न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलनमा लागिरहेका बेला अधिवक्ता पोखरेल भने उच्च अदालत पाटनबाट आफूले हेरेको मुद्दाको पक्षमा आदेश ल्याउन सफल देखिन्छन् ।

योग्यता नपुगेको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिनै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि त्यस्तै प्रकृतिको योग्यता नपुगेका डा. रावल भने नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष पोखरेलको अदालती सेटिङमा जागिर जोगिएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य लाइभले तत्कालीन कुलपति ओलीले नियुक्ति गरेका उपकुलपति डा. रावलको योग्यता नपुगेको आधार र प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । उपकुलपति डा. रावलले आफूविरुद्ध परेको मुद्दा लड्न अधिवक्ता पोखरेललाइ प्रतिष्ठानबाट  झन्डै ३० लाख भुक्तानी गरेको प्रतिष्ठान स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई बतायो ।

स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको एउटा बिलमा प्रतिष्ठानले आरपी पोख्रेल एण्ड एसोसिएट्सलाई ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ । बहस, पैरबी, तथा कानुनी परामर्श शुल्क भनेर कर्णाली प्रतिष्ठानले ल फर्मको नाममा ५ लाख रुपैयाँ दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छलेर उच्च अदालत पाटनबाट आदेश ल्याउने काम भएकाले यसमा सेटिङ रहेको आरोप लगाउने बलियो आधार छ ।

हालै सार्वजनकि भएको घुस डिलिङको अडिओ प्रकरणमा मुछिएका अधिवक्ता पोखरेलले बार एसोसिएसनका आन्दोलन चलिरहेका बेला बहस गरेका उपकुलपति डा. रावलसहितका मुद्दामाथि पनि न्यायपरिषद्ले छानबिनको दायारामा ल्याउन जरुरी छ । न्याय किनबेचमा संलग्न अधिवक्ता पोखरेलको यस्तो घुस सेटिङ बाहिर आउँदापनि उनीमाथि कठोर कारबाही भएन भने आम जनमानसमा न्यायालय र वकीलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन्छ । न्यायालयमाथिको जनआस्था खस्किन्छ ।

मुद्दामा सेटिङ गर्ने अधिवक्ता पोखरेलमाथि बार काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै उनीसँग जोडिएका डा. मंगल रावलमाथि पनि मेडिकल काउन्सिलमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन आवश्यक छ ।