५८ विदेशी कम्पनीको नयाँ औषधि दर्तामा ५ कराेड बढी भ्रष्टाचार !

काठमाडौं । गत २४ जेठमा संघिय संसदमा औषधि व्यवस्था विभागमा भएको घुसखोरी र जनतालाई दिएको सास्तीका बारेमा प्रश्न उठ्यो । संसद प्रेम सुवालले करोडौं घुस खाने औषधि व्यवस्था विभाग नयाँ भन्सारका रुपमा परिणत भएको टिप्पणी गरे ।

नागरिकको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग र त्यसको नेतृत्व गरेका महानिर्देशक भरत भट्टराईको  कामप्रति संसदमा प्रश्न उठेको हो । यसरी प्रश्न उठ्दा पनि स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले उनलाई कुनै जवाफ माग्न सकेनन् । महानिर्देशकप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह बन्न पुग्यो । बरु उल्टै भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा राज्य र जनतालाई घात हुने काम गर्दै आए ।

सुवालले संसदमा भनेका थिए, ‘एउटा औषधि व्यवस्था  बिभाग छ, सभामुख महोदय । बिरामीलाई आवश्यक गुणस्तरीय औषधि ल्याउन करोडौं करोड घुस खाने नत्र ल्याउन नदिने गरेको छ । त्यो अहिले नयाँ भन्सार र नयाँ मालपोत कार्यालय भयो । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुनुहुन्छ । उनिमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।’,

दुर्भाग्य भनौ त्यसको केही दिन पछि अर्थात् ६ असारमा तिनै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले ठूलो रकमको लेनदेनमा ५८ वटा नयाँ  विदेशी औषधि कम्पनीलाई नेपालमा आउने वातावरण कानुनी रुपमा बनाइ दिए । जुन विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई जानकारीसम्म छैन । नेपालमा एकै पटकमा यति धेरै विदेशी कम्पनीलाई दर्ता र आयात अनुमति दिएको सम्भवतः पहिलोपटक हो ।

औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा स्वास्थ्य सचिवस्तरीय निर्णयबाट ५८ वटा नयाँ कम्पनी छनौट गर्दा मन्त्री बेखवर बनेका थिए । यस अगाडि यस्तो निर्णय मन्त्रीले गर्दै आएको अधिकारीहरु बताउँछन् । निरीक्षणका लागि हालसम्म ३६१ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अहिले छनौटमा पर्नेमा अधिकांश भारतीय कम्पनी छन् । ‘स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने, यो विषय महानिर्देशकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । उहाँले प्रस्ताव गरेपछि मैले स्वीकृत गरिदिएको हुँ ।’,

भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई असफल बनाउँन यो रणनीति तयार पारेको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ६ गते दिनभर  मन्त्रालयकाे अध्यारो अध्यारो ठाउँ खोज्दै हिँडिरहेका थिए भट्टराई । भट्टराईले हिँडाइ, बोलाइ र अध्यारो कुना खोजिरहेपछि स्वास्थ्य लाइभले निकै निगरानी गरेको थियो । सोही दिन साझ उनले ५८ नयाँ कम्पनीलाई आयात अनुमति दिएका थिए । दिनभर  मन्त्रालयका केही कर्मचारी र भट्टराईको गोप्य छलफलले मन्त्रीलाई ओझेलमा पारेर यस्तो निकास निकालेको अनुमान गरिएको छ ।

यति मात्र हैन भट्टराईले नयाँ औषधि दर्ता एवं गुणस्तर यकिनका लागि ५८ वटा विदेशी कम्पनी छनौट गर्दा करोडौं रकम लिएको बुझिएको छ । उनले प्रत्येक कम्पनीसँग १० देखि १५ लाखका दरले रकम लिएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । मागे जति रकम नदिएकाहरुको छनोट नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष लिखित तथा मौखिक उजुरी पुगेको छ ।

स्वास्थ्य लाइभसँग एक व्यक्तिले भने, ‘मसँग २० लाख मागिएको थियो मैले दिन नसकेपछि मेरा सबै कम्पनी रोकियो ।’, औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीले बताए अनुसार ५८ वटा नयाँ कम्पनीलाई आउने बाटो खोल्दा भट्टराइले ५ करोड भन्दा बढी लिएका छन् । हामीले भट्टराईसँग बुझ्न खोज्दा हालसम्म उनको फोन अफ छ ।
अधिकांश कम्पनीले ल्याउने औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ । सरकारको नीति नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने छ । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा पनि यही नीतिमा अडिग रहेका छन् । तर, भट्टराईले यसपटक उनलाई थाङ्नामा सुताएको देख्दा सबै अचम्मित छन् । केही दिन अगाडि संसदमा प्रश्न उठाएका सुवालले ५८ वटा नयाँ कम्पनीलाई आउने बाटो खोलेको विषयमा पुनः संसदमा प्रश्न गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले के जवाफ देलान सबैको चासोको बिषय भनेको छ ।

एक व्यापारी अबुल हुसेन अनसरी भन्छन्, ‘नेपालीको ज्यानमाथि भट्टराईले गम्भिर खेलवाड गरेका छन् ।’, उनका अनुसार ५८ कम्पनीमध्ये ९९ प्रतिशत कम्पनी मापदण्डविपरीतका छन् । एउटै आयात कर्ताको पाँचवटा कम्पनी पनि परेको छ । जस्तै निरज स्वामीको पाँचवटा कम्पनी, पवन आचार्यको दुईवटा, सितोस साहको तीनवटा रमानन  दासकाे चारवटा र  उत्तम ढुंगानाको चारवटा कम्पनी परेको छ । यस्ता थुप्रै कम्पनीहरु छन् ।

भट्टराईले स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई सामान्य औपचारिक जानकारी समेत नगराई निर्णय गरेको बुझिएको छ । मन्त्री खतिवडाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको स्वास्थ्य लाइभलाई बताएका छन् । तर, भट्टराईले भने मन्त्री समेतको नाम जोडेर कम्पनीसँगै आर्थिक डिल गरेको बुझिएको छ ।

महानिर्देशकले मनपरी रकम उठाउँदै निर्णय गरेपनि कयौं उजुरी मन्त्रालयमा परेको छ । यदी मन्त्रीले बताए जस्तो जानकारी नगराई औषधि जस्तो गम्भीर विषयमा महानिर्देशकले एकलौटी निर्णय लिन्छन भने उनलाई विभागको कुर्सीमा बस्ने अधिकार एक मिनेट पनि हुँदैन र दिन पनि उचित हुन्न ।

अझ स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको निर्णयको टिप्पणीमा उनले विगत ०७१ साल देखि दर्ताका लागि निवेदन दिएका सबै कम्पनीको निवेदन रद्ध गरेका छन् । यो निर्णयले अब ५८ कम्पनीबाहेक अरुका लागि बाटो बन्द गरिएको छ ।