अर्थ, कानुनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि स्वास्थ्य लाइभको लाइनमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई अनुदान दिएको ग्लोवल फण्डको पैसामा स्वास्थ्य लाइभको निरन्तर निगरानीपछि नेपाल सरकार आफैंले चलाउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानी खापुङले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त निर्णयमा सन् २०२४ देखि ग्लोवल फण्डको कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै सचिवालय बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ ।

ग्लोवल फण्डले नेपाल सरकारलाई दिएको उक्त अनुदान सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत परिचालन भइरहेको छ । ग्लोवल फण्डले नेपालमा एचआईभी, क्षयरोग, औलोका क्षेत्रमा उक्त अनुदान प्रदान गरेको हो । यो फण्ड सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत नभइ नेपाल सरकार आफैं (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने विषय स्वास्थ्य लाइभले जोडदारसँग उठाएको थियो । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वास्थ्य लाइभकै लाइनमा राय/ सुझाव दिएका थिए । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि त्यहीँ लाइभमा उभिएको हो ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सम्झौता हुँदा सम्झौता अवधिमा पिआर (मुख्य प्राप्तीकर्ता) को रुपमा कार्य गर्न नेपाल सरकार योग्य (क्वालिफाई) हुने शर्त राखेको ८ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने भएको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएसँगै ग्लोवल फण्डको पैसा सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत नभई नेपाल सरकारमार्फत परिचालन हुने छ ।

स्वास्थ्य लाइभले लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने र स्वदेशमा उपलब्ध भएसम्म विशेषज्ञ/परामर्श सेवा देशभित्रैबाट लिनु पर्नेजस्ता कुरालाई जोड तोडले उठाएको थियो । त्यो कुरामा पनि अर्थ र कानुन मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर गर्दै राय उपलब्ध गराएका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय बलमिच्याईंमा लागेको थियो । खापुङले स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै यो विषयमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय/सुझावलाई पालना गरेका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभको निरन्तर निगरानीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि देश हितमा उभिन बाध्य भएको छ ।