‘यौभिकयौता’बारे जनचेतना आवश्यक

काठमाडौं । शुभ गौरव महिनाको अवसर पारेर विविध लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, बृहत यौनिकता शिक्षा अधिकारबारेमा छलफल भएको छ । राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको उक्त छलफलले बीस बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालान्द्रे शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका पदाधिकारीको सहभागितामा भएको उक्त कार्यक्रममले ‘यौभिकयौता’बारे जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको भन्दै बीस बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

नील हिरा समाजद्वारा आयोजित तथा राईट हियर राइट नाउको सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना भएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले लैंगिक पहिचान र अभिव्यक्ति तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) फरक फरक विषय हुन भन्नेकुरा बुझ्न र बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा उनिहरुले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्रपनि मुलधारमा आउन नसकेका विविधता, अन्तरवर्गिय पाटा लगायतका विषयवस्तुलाई समुदायभित्रैबाट उठान गरी बुझ्न र बुझाउन माग गरेका छन् । कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता ऐन शंसोधनमा ल्याइएको विधेयकमा उल्लेखित लैगिंक विविधता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रमाण आवश्यक ठानिएको बुंदालाई हटाएर स्वअनुभुतिको आधारमा लैंगिक पहिचान अनुसार सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् २० बुँदे घोषणा पत्र

• यौन अभिमुखीकरण, लैंगिक पहिचान र अभिव्यक्ति तथा यौन बिशेषता (यौभिकयौता) फरक फरक विषय हुन भन्नेकुरा बुझ्न र बुझाउनका लागि चेतनामुलक कार्यक्रमहरु जरुरी ठानेका छौं ।
• लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (सीमान्तकृत यौन अभिमुखीकरण, लैंगिक पहिचान र अभिव्यक्ति तथा यौन बिशेषताका व्यक्ति) समुदाय भित्रपनि मुलधारमा आउन नसकेका विविधता, अन्तरवर्गिय पाटाहरु, जस्तै: अन्तरलिंगी व्यक्ति, गैर द्वसांख्यिक व्यक्ति, अयौनिक व्यक्ति, क्वयेर, अपांगता लगायतका बिषयवस्तुलाई समुदायभित्रैबाट उठान गरि बुझ्न र बुझाउनका लागि माग गर्दछौं ।
• सरकनरका तीनै तह, गैरसरकारी संघसंस्था र समुदायमा आधारित संस्थाहरुले पहल गर्नुपर्ने कुरा माग गर्दछौं ।
• वैवाहिक समानताको कानून सम्बन्धी तत्काल संसदमा बिधेयक लैजानका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र सरकार समक्ष माग गर्दछौं । यस विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, संघसंस्था, निकाय, सरकारद्वारा आवश्यक परामर्शका लागि समेत माग गर्दछौं ।
• नागरिकता ऐन शंसोधनमा ल्याइएको बिधेयकमा उल्लेखित लैगिंक विविधता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रमाण आवश्यक ठानिएको बुंदालाई हटाएर स्वअनुभुतिको आधारमा लैंगिक पहिचान अनुसार सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
• नागरिकताको हकमा समुदायमा आधारित संघ संस्थाहरुले तयार पारेको लैंगिक पहिचान सम्बन्धी ऐन २०७८ (मस्यौदा बिधयेक) लाई मान्यता दिंदै सोही अनुरुपको ऐन बनाउन माग गर्दछौं ।
• बृहत्तर यौनिकता शिक्षा अन्तर्गत कक्षा ६ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा उमेर सान्दर्भिक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धि शैक्षिक सामाग्री तथा बिषयवस्तु समेटिनुपर्ने कुरा माग गर्दछौं । साथै, सोही विषयमा वृहत्तर ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउन शिक्षक तालिम, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मैत्री संरचना र परामर्श लगायतका कार्यक्रम हुनुपर्ने माग गर्दछौं ।
• एचआइभी तथा यौनरोगको जोखिममा रहेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई वृहत्तर स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रवर्द्धन गर्न सरकार, सम्बन्धित निकाय, दातृसंस्था लगायतबाट आवश्यक पहल गर्न माग गर्दछौं ।
• निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गर्दछौं ।
• लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय र नजिरहरुलाई यथाशिश्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।
• विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर), सीड, सीआरसीले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावको पालना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।
• २०७८ तथा २०७९ को सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए बमोजिक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी रहेका भ्रमलाई चिर्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरुका साथै समुदायका व्यक्तिहरुको जीविकोपार्जनका लागि सरकारको तीनै तह र यस बिषयसँग सहकार्य गर्ने संघसंस्थाहरुबीच यथाशीघ्र
  समन्वयन गरी कार्यान्वय गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
• लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विविधतालाई समेट्ने गरी नमूना सर्वेक्षण गर्न केन्द्रिय तत्थ्यांक विभाग र नेपाल सरकारसंग मागगर्दै यसलाई सम्पन्न गर्न दातृ निकाय र सोही मुद्दामा काम गरिरहेका संघसंस्थाको सहयोगी भूमिकाको अपिल गर्दछौं ।
• समावेशीताका लागि सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न आयोगहरुमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको माग गर्दछौं ।
• सबै पालिकाहरुसंग लैगिंकमैत्री भौतिक संरचनाका सुविधाहरु निर्माणका लागि माग गर्दछौं ।
• यौन अभिमुखीकरण, लैंगिक पहिचान र यौन विशेषताका विषयमा शोध, अनुसन्धान गर्न राज्य, सरकार र दातृ निकायलाइ लगानीका लागि माग गर्दछौं ।
• यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हुने विविध प्रकारका हिंसा न्यूिनकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको माग गर्दछौं ।
• यौन तथा प्रजनन स्वास्थ अधिकारसंग जोडिएको सुखानुभूति (प्लेजर) विषयलाई उठानगर्दै यसलाई छलफलमा ल्याउन सरोकारवाला संघसंस्थासंग माग गर्दछौं ।
• अन्तरलिंगी शिशु तथा बालबालिकालाई कथित सामान्य बनाउनका लागि गरिने अनावश्यक शल्यक्रियाहरु निषेध गरी अन्तरलिंगी व्यक्तिहरुको शारिरीक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
• पारालैंगिक महिला तथा पुरुषहरुका लागि जेण्डर अर्फेमिगं हेल्थ केयरको उपलब्धता तथा पहुच सुनिश्चित गर्न जाेडदार माग गर्दैछौं ।