सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध : कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन (फोटो फिचर)

काठमाडौं । संघीय सरकारले ०७६ फागुनमा सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ निषेध गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान एवं सुर्तिजन्य पदार्थ निधेषलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको आग्रहमा देशभरका सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान एवं सुर्तिजन्य पदार्थलाई पूर्ण निधेष गर्न भनिएको थियो । स्थानीय तहहरूले आ-आफ्ना नगरपालिका /गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध गरिएको र त्यससम्बन्धी कारबाहीको जानकारी दिन अनिवार्य रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । ‘कानुनले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।

संघीय सरकारको निर्णय अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय, कलकारखाना, मठमन्दिर, डिपार्टमेन्ट स्टोर, रंगशालालगायत धेरे मान्छे भेला हुने ठाउँमा धूम्रपान र सुर्ति सेवन गर्न पाइँदैन । मन्त्रालयले कसैले अटेर गरी सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइए निजलाई उक्त ठाउँबाट निकाल्ने र सय रुपैयाँसम्म कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको थियो, छ ।

आइतबार बिहान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल परिसर वरपरनै मानिसहरू निर्धक्ककासाथ चुरोट तान्दै घुमिरहेका देखिन्थे । वीर अस्पताल परिसरमा निर्वाध रूपमा युवाहरुको जमात चुरोटको सर्को तानिरहँदा तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाइएको कानुनलाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो । सरकारले यो घोषणाले अस्पताल वरिपरि चुरोट तान्न र धूम्रपानको बिक्रीवितरणमा कुनै अवरोध भएको छैन ।

सरकारले २०६८ सालमा नै सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन र नियमावली ल्याइसकेको छ । उक्त ऐन अनुसार सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटर दूरी वरपर चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, खैनी, गुट्खाको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ ।

ऐनको उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने,’ उल्लेख छ । तर, विडम्बना अस्पतालका गेट, पार्कलगायत सार्वजनिक स्थानमै चुरोटलगायत सुर्तिजन्य पदार्थ बेच्न राखिएका छन् । फुटकर रुपमै चुरोट खरिदबिक्री भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेका छन् ।

ऐन, नियमावली मात्र होइन्, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, ऐन, नियमावली र निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुर्तिजन्य पदार्थको बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्न २०७४ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रत्येक स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । नेपालमा वर्षमा करिब २७ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्युजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको रिपोर्ट छ । उक्त संख्या कुल मृत्युको १५ प्रतिशत हो ।   

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको सूचना अधिकारी समेत रहेकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुंगेल सार्वजनिकस्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताउँछिन् । ‘यो अनुगमन गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै काम हो तर वर्क लोडका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ‘, खनालले भनिन्, ‘ अब जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर भएपनि सार्वजनिकस्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि सक्रिय हुन्छौं ।’, आफू प्रशासन शाखामा आएको केही समय भएकाले अब यो विषयमा चासो राख्ने उनको भनाइ छ ।