… अनि रोकियो स्वास्थ्यमा १९ करोडको खेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले गत जेठ २२ गते इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो ।
व्यवस्थापन महाशाखा निकालेको ठेक्का सूचनामा १९ करोडको सात वटा इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिद गर्न लागेको जनाइएको छ । उक्त सूचनामा १५ वटा १५० लिटरका अटोक्लेप मेसिन, ७५ लिटर क्षमताको १८५ वटा गरी जम्मा ७ करोड ६३ लाख ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँको अटोक्लेप मेसिन पनि खरिद गर्ने उल्लेख छ । अटोक्लेप मेसिनमा भने भेन्डर लक लगाइ टेन्डर आह्वान गरेको भएता पनि १९ करोड मूल्य बराबरको इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टममा भेन्डर लक गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टमको ठेक्कामा मेडिकल क्षेत्रका माफियाका रुपमा परिचित विशाल पण्डितको हस्पिटेक प्रालिलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन्स तयार पारिएको पाइयो । यो ठेक्कामा सेटिङ भएको तथ्यसहित स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले चासो देखाए ।
मेडिकल उपकरण आपूर्तिमा एकछत्र राज गरिरहेका व्यापारी पण्डितले सेटिङ मिलाएर झन्डै तेब्बर मूल्यमा इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम सरकारलाई भिडाउन खोजेका थिए । त्यसका लागि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुरानो स्पेसिफिकेसन दिएर हस्पिटेक प्रालिलाई मात्र मिल्ने ठेक्का सूचना निकाल्न लगाएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधाव नेपालका भित्रिया पण्डितको सबै सेटिङ स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गरिदियो ।
बसेरा बुटिक होटलमा सञ्चालक समेत रहेका पण्डितले गरेको १९ करोडको इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिदका लागि गरेको उक्त चलखेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि पुग्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त उपकरण खरिदको यथार्थ बुझ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिनिधि नै खटाए । इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिदको ठेक्कामा स्वास्थ्य लाइभको समाचारमा उल्लेखित कुराहरु जस्तै पाइएपछि ठेक्का सूचना रद्द गर्न निर्देशन दिए । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिदको ठेक्का रद्द गरेको छ ।
इन्टीग्रेटेड हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम खरिदको ठेक्कामा सरकार बद्नाम हुनबाट जोगिएको छ । यसले व्यापारीले आफ्नो स्वार्थमा राज्य संयन्त्र कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
क्याटेगोरी : सुशासन
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस