संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । नेपालमा ट्रेड युनियनहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । ट्रेड युनियनले संयुक्तरुपमा देशभर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बिभिन्न संगठन र युनियनहरुले स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भोला अधिकारीले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । सचिव डा पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै उनले जतिसक्दो चाडो निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने धारणा राखे ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको छ । देश सघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको अधिकारीले बताए ।

यता नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका विभागीय कार्यसमिति अध्यक्ष वीरबहादुर रावलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदैँ आएको पनि बताए ।

समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुसँग सघन छलफलको आवश्यकता रहेको छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनबाट विभिन्न मिति तथा समयमा पेश भएका यसै साथ संलग्न सुझावहरुलाई समेटी संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारीे गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ रावलले भने ।