सरकारले दिएको रकम फ्रिज गराएर सुर्ती कम्पनीको पैसामा अक्सिजन प्लान्ट जडान

काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) निर्देशिका, २०७१ को दफा २२ को उपदफा ६ अनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सुर्ती उद्योगबाट प्रदान गरिने कुनै प्रकारका सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस) अस्पताल काठमाडौंले सरकारी रकम फ्रिज गराएर सुर्ती उद्योगको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको छ ।

सिभिल अस्पतालले पनि सरकारले दिएको रकम खर्च नगरेर सूर्य नेपालले दिएको रकमबाट प्लान्ट जडान गरेको जनाएको छ । कोभिडको समयमा सिसिएमसीमार्फत सरकारले केही अस्पताललाई रकम दिएर अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न भनिएको थियो । उक्त अभियानमा सिभिल अस्पताललाई सरकारले ४ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर, अस्पतालले उक्त रकम खर्च गरेनन् ।

अस्पतालका निर्देशक डा. विधाननिधि पौडेलले सूर्य नेपालको सहयोगमा प्लान्ट जडान गरेको बताए । ‘हामीले सिसिएमसीले दिएको ४ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता पठाएकाहौं । सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले सूर्य नेपालले जडान गर्दिने भनेकाले सूर्य नेपालको सहयोग लिएका हौं निर्देशक डा पौडेलले भने ।’,

कोरोनाको दोस्रो कालमा देशभर अक्सिजनको हाहाकार भएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अस्पतालको क्षमताका आधारमा दुईदेखि ४ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । उक्त चार करोड अपुग हुने देखिएपछि सो रकम सरकारलाई नै फिर्ता पठाएर सूर्य नेपाललाई बनाउन दिएको निर्देशक डा. पौडेलको भनाई छ ।

‘सूर्य नेपालले सुरुमा पैसा दिने कुरा गरेको थियो ‘, डा. पौडेल भन्छन्, ‘हामीले पैसा हैन प्लान्ट चाहिन्छ भनेकाले उसैले ल्याएर जडान गरेको हो । सुर्ती उद्योगले दिएको सहयोग लिनु अस्पतालको बाध्यता थियो ।’,

सरकारले प्लान्ट खरिद गर्न दिएको ४ करोड र जडान गर्दा थप १ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएपछि आफूहरूले अर्को बाटो रोजेको निर्देशक पौडेलको तर्क छ । उनले अस्पतालसँग थप १ करोड हाल्न सक्ने स्रोत नभएको बताए । सूर्य नेपालले जडान गर्दा साढे तीन करोड रुपैयाँ मेसिन र १ करोड थप अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि खर्च भएको निर्देशक डा. पौडेलले बताए ।
उपकरण जडान गरिएपनि त्यसको खर्च धान्न समस्या देखिन थालेको छ । विगतमाभन्दा महिनामा तीनलाख रुपैयाँ बढी विजुलीमा खर्च हुन थालेको छ ।

निर्देशक डा. पौडेलले सुर्तीजन्यपदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) निर्देशिका, २०७१ को दफा २२ को उपदफा ६ अनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सुर्ती उद्योगबाट प्रदान गरिने कुनै प्रकारका सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी नभएको बताए । संकटमा कसरी अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेर धेरैभन्दा धेरै नागरिक बचाउँने भन्नेतर्फ आफूहरुको ध्यान केन्द्रित भएकाले सुर्तीजन्यपदार्थ निर्देशिकाबारे ध्यानै नगएको उनको दाबी छ ।

‘बागमती प्रदेशले पनि अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि सिभिल अस्पताललाई २ करोड ४० लाखदिन्छु भनेको थियो । तर, एउटा फुटेको कौडी समेत दिएन । हाम्रो खर्च भएको ८० लाखको बिलको समेत रकम दिएन’, कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।