सरकारले बीमितले तिरेको रकम कोषमा राखेर सेवा रोक्यो

काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मात्रै संचालन हुने निर्णय गरेपछि देशभरका निजी स्वास्थ्य सस्थाले बीमामार्फत सेवा दिन रोकेका छन् । मेची अञ्चलमा बिएण्डसी मेडिकल कलेज र कोशीमा नोबेल र विराट मेडिकल कलेजले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका छन् । तर, उनीहरुले आफूले नागरिकलाई दिएको सेवा वापतको रकम भने नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बीमितले सेवा लिनका लागि बुझाएको प्रिमिएम ४ अर्बभन्दा बढी छ । उक्त रकम बीमा बोर्डले कोषमा जम्मा गरेर राखेको छ । तर, सेवा प्रदायक सस्थाले पाउने रकम दिएको छैन । सरकारले सेवा बन्द गर्न भनेपछि आफूहरुले पाउने सबै रकम चुक्ता हुनुपर्ने अस्पतालहरुले बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विराट, नोबेल र विएण्डसी अस्पतालका संचालकहरुले आफुहरुले पाउने रकम तत्काल निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजका संचालक डा. सुनिल शर्माले अस्पतालले नभई सरकारले बीमा बन्द गरेको बताए । ‘सरकारले साउन १ गतेबाट नीजिलाई दिदैनौं भनेपछि हामीले जबरजस्त गर्न मिलेन’, डा. शर्माले भने, ‘जनताको स्वास्थ्य प्रति राज्य जवाफदेही नभएको हो ।’, नागरिकले बीमामार्फत तिरेको रकम जम्मा गरेर राख्ने तर, सेवा प्रदायक संस्थालाई नदिने नियत राम्रो नभएको शर्माले बताए ।
अस्पतालहरुले बताए अनुसार मेडिकल कलेजले सेवा रोक्दा बृद्धबृद्धा र गर्भवती महिला बढी समस्यामा परेका छन् । अन्य सेवा लिन सकेपनि रेडियोलोजीका सेवा सरकारीबाट बिरामीले लिन सक्दैनन् । मेचीमा विएण्डसीले सेवा बन्द गर्दा ठूलो समस्या उब्जिएको छ ।

बीमा बोर्डले त्यहाको सरकारी अस्पतालमा बिरामी पठाएको छ । तर, विएण्डसी बाहीक सरकारीमा क्याथ ल्याव, एमआरआई, सिटीस्क्यान जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण छैनन् । यता विराट र नोबेलका बिरामी कोशी अस्पताल र धरानको वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ । त्यहाँपनि क्याथ ल्याब, एमआरआई, सिटीस्क्यान जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण छैनन् । वीपीमा उपकरण छ तर, हरेक दिन बिग्रने भएकाले बीमीतले सेवा पाउने सम्भावना न्युन रहेको छ ।

‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यसपछिको डेढ महिनामा हामीलाई कुनै निर्देशन पनि आएन । हामी आफैले जानकारी लिन खोज्दा पनि केही भनिएन । त्यसैले हामीले बीमा कार्यक्रम रोकेका हौँ,’ बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले भने ।

नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा सुनिल शर्माले सरकार निजी क्षेत्र र जनता प्रति उत्तरदायी नहुदा सेवा रोक्नु परेको बताए । ‘आम सर्वसाधारण र मिडियामा बीमा कार्यक्रम हामीले रोकेको हो कि भन्ने बुझाई भएको छ । तर त्यसो होईन राज्यले नै हामीलाई चलाउन नदिने भनेपछि हामीले सूचना जारी गरेका हौँ’, उनले भने । यता विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्यको नीतिलाई स्वागत गर्दै बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको बताए । डा कार्कीले पुरानो बक्यौँता रकमको सोधभर्ना नगरेसम्म अब सेवा दिन नसक्ने बताए ।

बीएण्डसीले ५४ करोड, नोवेलले ६२ करोड र विराटको ५५ करोड बढी रकम बीमा बोर्डमा रोकिएको छ । यता बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी शम्भु ज्ञवालीले पुर्वाञ्चलबाट बिमितहरुले सेवा नपाएको गुनासो बढेको बताए । ‘हामीले बीमा ग¥यौं तर, सेवा पाएनौं भन्ने गुनासाहरु ह्वात्तै बढेको छ ज्ञवालीले भने तर, सरकारको निर्णयले सरकारी र सामुदायिक मात्रै भनेपछि हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार बीमामा जोडिएका धेरै सेवा सरकारी अस्पतालमा पाउँन सकिदैन । मुख्य गरी एमआरआई, सिटी, क्याथ ल्याव जस्ता सेवा निजीमा छन् । निजीमा बन्द हुनासाथ यो सेवा लिन निकै महँगो रकम तिर्नुपर्छ उनले भने । ज्ञवालीले पनि यसलाई सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अनुरोध भएको बताए ।