६ महिना पुगेकी गर्भवती कैदीले जेल बस्न नपर्ने कारागार विधेयक २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले गर्भवती महिलालाई ५ महिना कारागारबाहिर बस्न पाउने व्यवस्थासहितको कारागार विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । अब बन्दीले प्रजनन अधिकार पाएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पति वा पत्नी जेल परेको अवस्थामा सन्तान सुखबाट कुनै पनि वञ्चित नहोउन् भन्ने उदेश्यसहित बन्दीलाई प्रजनन अधिकार विधेयक पारित गरेको हो । साथै विधेयकमा बन्दीका मौलिक र मानवअधिकारका दिने भनेर जेललाई सुधार गृह बनाउने बाटो खुलेको छ ।

वैध दम्पतीलाई कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेका प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने उदेश्यको लागि तोकिएको समय सिमा बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ पारित विधेयकमा व्यवस्था छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभामा जेलमा परेका नेपाली नागरिकलाई मानवअधिकार र मौलिक अधिकारका व्यवस्था राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए ।

विधेयकमा ६ महिना गर्भ पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको २ महिना पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने छ । यदपि कागज गराई, तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । तर जन्मकैद वा जघन्य कसुरको सजाय भोगिर रहेको कैदी महिलालाई त्यस्तो सुविधा नमिल्ने व्यवस्था छ ।

सांसद नवराज सिलवालले कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनु क्रान्तिकारी व्यवस्था हो तर यो प्रस्ताव राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने कारागारलाई पुरानै परिभाषा गर्नु हुदैन , सुधार गृह बनाएर कैदीलाई सार्वजनिक जीवनमा ल्याउन पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

२०७६ मंसिर २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पारित भएको छ