निर्वाचन आयोगले पार्टीकाे कार्यकर्ता बनेका स्वास्थ्यका यी अधिकारीमाथि के गर्ला ?

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यतासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न लिखित निर्देशन दिएको छ । आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

आयोगबाट माग गरिएको वखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।

 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिमात्रै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्छ भनेर आयोगले स्पष्ट पारेको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आयोगको निर्देशनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्य (पार्टीको झोले) बनेको स्वास्थ्य लाइभले पटक पटक समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस जस्ता ठूला दलमा नै स्वास्थ्य सेवाको सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएको देखिन्छ ।

सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै सदस्य रहेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ (बाह्रौं तह) डा. गुणराज लोहनी डा. जि.आर. लोहनी छद्म नाम माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्य रहँदै आएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा अन्तर्गत कार्यरत उपसचिव गुणनिधि शर्मा पनि डा. जि. एन. शर्मा छद्म नामबाट माओवादी केन्द्र विभागीय सदस्य रहेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका रेक्टर निरेश थापा, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक डा. कृष्णसागर शर्मा, भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी पनि माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्य रहेका छन् ।  वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत डा. मधुर बस्नेत, कान्तिका डा. कुम्भराज जोशी, कर्णाली प्रतिष्ठानका डा. अर्जुन तिवारी पनि माओवादी केन्द्रको सदस्य रहेको देखिन्छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालकी दयालक्ष्मी जोशी, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल,  टेकुका लीलानाथ भण्डारी, न्याम्स नर्सिङ क्याम्पसकी नर्सिङ प्रशिक्षक शुक्ला खनाल लगायत स्वास्थ्यका अधिकारीहरु माओवादी केन्द्रको सदस्य रहेका छन् ।

आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मतदाता परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहालहरुलाई ‘पार्टीको झोले’ हुनबाट रोक्न खोजेको छ ।

नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको सदस्यमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)की रजिष्ट्रार प्रमिला देवानदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीसम्मको नाम परेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाका दशौं तहका कर्मचारी डा. झलक गौतम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मनोमहन कार्डियोथोरासिस भाष्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत डा. अनिल भट्टराई पनि एमालेको स्वास्थ्य विभागको सदस्य रहेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. सुरेश तिवारी डा. एस. तिवारीको छद्म नामबाट एमालेको सदस्य अर्थात् पार्टीको झोले बनेको देखिन्छ ।

आयोगले पार्टीको झोले बनेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहालहरुलाई एक्सन लिने तयारी स्वरुप विवरण मागेको आयोगका एक उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभलाई जानकारी दिए ।

संघीयदेखि स्थानीय तहमा वा त्यससँग सम्बन्धित निकायमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनै दलमा आवद्ध रहेको भए कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । तर त्यस्ता पार्टीका झोले बनेका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई एक्सन हुनेमा आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति समेत दलको सदस्य हुन नपाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।