डिला संग्रौलाका श्रीमान सूर्यलाई वीपी प्रतिष्ठान रजिष्ट्रार बनाएपछि डा. केसी रूष्ट
काठमाडौं । कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाका श्रीमान डा. सूर्य संग्रौलालाई वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रजिष्ट्रार बनाएपछि देउवा सरकारसँग चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी रूष्ट बनेका छन् । उक्त कार्य नसच्चाए नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
‘पछिल्लो समय बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फेरि एक पल्ट भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘संस्था सुधार र शुद्धीकरणका लागि लामो संघर्ष चलेको तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका आयोग्य र भ्रष्ट पदाधिकारीहरुमाथि कारवाही गर्न माग उठिरहेको बेलामा देउवा सरकारले कुनै आधार र मापदण्ड विना कनिष्ठ तथ अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई अरु पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको छ ।’,
सत्तारुढ दलको निकृष्ट स्वार्थअनुसार हुने त्यस्ता नियुक्तिहरुले संस्थालाई झनै बर्बाद बनाउने निश्चित रहेको भन्दै डा. केसीले त्यसैले प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार र अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिमा भएको भागवण्डाको राजनीति निन्दा गरेका छन् ।
यस्ता संस्थाहरुमा वरिष्ठ र क्षमतावान व्यक्तिहरुमध्येबाट वस्तुगत आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हामी एक दशकदेखि संघर्षरत रहेको उनले बताएका छन् ।
डा. केसीले अघि थपेका छन्, ‘यसबीच सरकार आफैंले गठन गरेका दुई समितिहरुले सिफारिससहित प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन् । तिनलाई कानुनी रुप दिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बीपी प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार र निर्देशक पदमा अनियमिततापूर्वक भएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’, साथै उनले प्रतिष्ठानका भ्रष्ट उपकुलपतिलाई कारवाही गर्न तथा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा तोकिए अनुसार २०८० सालसम्म सबै सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने र चिकित्सा शिक्षालाई २०८५ भित्र गैर–नाफामुलक बनाउन लगायतका कानुनी प्रावधान, सम्झौता र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिः
हामी लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गरिआएका छौं ।
यसैबीच सरकारले हामीसित बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । बरु देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको छ ।
पछिल्लो समय बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फेरि एक पल्ट भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ । संस्था सुधार र शुद्धीकरणका लागि लामो संघर्ष चलेको तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका आयोग्य र भ्रष्ट पदाधिकारीहरुमाथि कारवाही गर्न माग उठिरहेको बेलामा देउवा सरकारले कुनै आधार र मापदण्ड विना कनिष्ठ तथ अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई अरु पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको छ ।
सत्तारुढ दलको निकृष्ट स्वार्थअनुसार हुने त्यस्ता नियुक्तिहरुले संस्थालाई झनै बर्बाद बनाउने निश्चित छ । त्यसैले प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार र अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिमा भएको भागवण्डाको राजनीति निन्दनीय छ ।
यस्ता संस्थाहरुमा वरिष्ठ र क्षमतावान व्यक्तिहरुमध्येबाट वस्तुगत आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हामी एक दशकदेखि संघर्षरत छौं । यस बीच सरकार आफैंले गठन गरेका दुई समितिहरुले सिफारिससहित प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन् । तिनलाई कानुनी रुप दिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बीपी प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार र निर्देशक पदमा अनियमिततापूर्वक भएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
साथै प्रतिष्ठानका भ्रष्ट उपकुलपतिलाई कारवाही गर्न तथा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा तोकिए अनुसार २०८० सालसम्म सबै सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने र चिकित्सा शिक्षालाई २०८५ भित्र गैर–नाफामुलक बनाउन लगायतका कानुनी प्रावधान, सम्झौता र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्मरण रहोस्, हामीसित सम्झौता भए बमोजिम पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयमै गरिएको भए बीपी प्रतिष्ठानको पछिल्लो नियुक्तिजस्ता अनियमितताहरु रोकिने थिए र संस्थाहरुको बर्बादी पनि रोकिने थियो ।
साथै तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउन, जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न, सबै तहका सरकारी अस्पतालहरुमामा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्न तथा सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु अनिवार्य रुपमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेको सुनिश्चित गर्न पनि हामीले बारम्बार माग गरिरहेका छौं । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गर्न तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न पनि हामीले माग गर्दै आएका छौं ।
यी सबै मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
डा गोविन्द केसी,
काठमाडौं
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस