नर्भिकलाई कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा दिने शिवाकोटी भन्छन्, ‘जुनसुकै बेलामा सम्झौता रद्द हुन सक्छ’

काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताललाई सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने तात्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लुम्ब प्रसाद शिवाकोटी सरकारले चाहे जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द हुन सक्ने दाबी गर्छन् ।

स्वास्थ्य लाइभले शिवाकोटीले नर्भिकलाई कौडीको भाउमा डेढ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको समाचार प्रकाशित गरेपछि उनले सरकारले चाहे जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द हुन सक्ने गरी दिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । मन्त्रालयको स्वीकृतिमै उक्त जग्गा भाडामा दिएको दाबी गर्दै शिवाकोटीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ‘पहिलेदेखि नै सो अस्पतालले प्रयोग गरिरहेको बिक्रीवितरण नभै सकेको जुनसुकै बेलामा सम्झौता रद्द हुन सक्ने गरी  दिएको हो ।’,

नर्भिकले सरकारी जग्गा मिलेमतोमा कौडीको भाउमा भाडामा लिएको विषय स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पत्र काटिसकेको छ ।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल (प्रसूति गृह), काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ को कार्यालय, प्रहरी कार्यालयजस्ता सरकारी निकायलाई ठाउँ अभाव भइरहँदा डेढ रोपनी सरकारी जग्गा नर्भिकले वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँमा भाडामा लिएर मस्ती गरिरहेको छ ।

त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले उक्त जग्गा प्रसूति गृहलाई दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर उनले नर्भिकलाई कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता रद्द गरेर प्रसूति गृहका लागि उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका हुन् । पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले भमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई प्रसूति गृहका लागि जग्गा अभाव रहेको अवस्था जनाउँदै नर्भिकसँगको सम्झौता रद्द गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

शिवाकोटीले दाबी गरेझैं नर्भिकका वरिष्ठ प्रबन्धक मोहन प्रसाद खनाल र भूमिसुधार अधिकारी शिवाकोटीबीच भएको सम्झौता ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिएर जग्गा खाली गराउन सक्ने शर्त राखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ११ थापाथलीस्थित कित्ता नम्बर २०८५ को क्षेत्रफल १-८-१-१ जग्गा निकै प्राइम लोकेसनमा रहेको छ ।  उक्त जग्गा सरकारी अधिकारीहरुसँग सेटिङ मिलाएर नर्भिकले वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ अर्थात् कौडी कै भाउमा भाडामा लिएको देखिन्छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा ‘दोस्रो पक्ष (नर्भिक)ले भाडामा प्रयोग गर्ने उक्त जग्गा पहिलो पक्ष (सरकार)ले लिन चाहेमा ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिई जग्गा खाली गराउन सक्ने र दोस्रो पक्षलाई आवश्यक नपरे ३ महिनाको अग्रीम जानकारी गराई जग्गा छाड्न पाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त जग्गामा पछि परिवर्तन गर्न नसकिने पक्की भवन नर्भिकले बनाउन नपाउने सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा शर्त राखिए पनि नर्भिक त्यो ठाउँमा एउटा पक्की भवन बनाएको देखिन्छ । बुँदा नम्बर ६ को शर्तविपरीत नर्भिकले उक्त जग्गाको भौतिक अवस्था समेत बिगारेको छ ।

एकातिर प्रसूति गृहका लागि ठाउँ अभाव त छँदैछ । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सरकारी कार्यालयका लागि ठाउँ अभाव भएकाले निजी संस्थालाई उक्त जग्गा भाडामा नदिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्दै नर्भिकले सरकारी जग्गामा पक्की भवन समेत बनाएको छ । सरकारले ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिएर जग्गा खाली गराउन सक्ने देखिन्छ । यी आधारमा वसन्त कुमार चौधरी लगायतको स्वामित्वमा रहेको नर्भिक अस्पतालले २० वर्षदेखि रजाइँ गरिरहेको सरकारी जग्गा खाली गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै नर्भिकसँगको सम्झौता रद्द गरेर उक्त जग्गा प्रसूति गृहलाई उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिन्छ । सरकारसँग कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा लिएर पार्किङमा समेत सेवाग्राही(जनता)सँग महँगो शुल्क असुल्ने नर्भिकबाट जग्गा फिर्ता ल्याएर प्रसूति गृहलाई उपलब्ध गराउने अभियानमा लागेका बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको कदम सकारात्मक र प्रशंसा योग्य छ ।