भदौं १२ गतेदेखि अनशन थाल्ने डा. केसीको घोषणा

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले भदौं १२ गतेदेखि अनशन थाल्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आफूले अघि सारेका माग पूरा नगरे र विगत भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे भदौं १२ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने उनको उद्‌घोष छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा हालै नियुक्त भएका कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाका श्रीमान सूर्य संग्रौलालाई नियुक्ति गरेपछि आक्रोशित बनेका डा. केसी धरान पुगेर अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । डा. संग्रौलाको वीपीको रजिष्ट्रार बन्न योग्यता नै नपुगेको चर्चा चलिरहँदा डा. केसी देउवा सरकारसँग आक्रोशित हुँदै अनसन बस्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।

डा. केसीले सरकारलाई भदौं १२ गतेसम्मको अनशन बस्ने अल्टिमेटम दिँदै भागबण्डाका आधारमा हालै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याउन र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग राखेका छन् ।

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहितको ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनु पर्नेलगायतका उनका माग छन् । तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउनु पर्ने डा. केसीको माग छ ।

जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नु पर्ने, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गर्नपर्ने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. केसीको सत्याग्रहको माग रहेको छ ।

 आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् भन्ने उनको माग छ ।

सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उनको जोडदार माग छ ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने उनको भनाइ छ ।