स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड भत्ता पाएनन्, प्रशासनका कर्मचारीले कोभिडको नाममा खाए

काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)को जोखिम भत्ता पाउन स्वास्थ्यकर्मीले निकै संघर्ष गर्नु पर्‍यो । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले त अहिलेसम्म कोभिड भत्ता पाएका छैनन् ।

ज्यान जोखिममा राखेर कोभिड-१९ को उपचार गर्न फिल्डमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड भत्ता नपाएपनि प्रशासनका कर्मचारीले भने मनपरी भत्ता लिएको खुलेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलेभन्दा भत्ता खाएको प्रमाण नै स्पष्ट नपारी प्रशासनका कर्मचारी कोभिडको नाममा बढी भत्ता खाएको पाइएको हो । यसरी कोभिड भत्ता खानेमा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका कर्मचारी अगाडि छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले कोभिड-१९ को अवस्थामा काठमाडौंका स्थानीय तहले जथाभावी राज्य कोषको दुरूपयोग गरेको देखाएको छ । कोभिड-१९ को जोखिम भत्ता स्वास्थ्यका मात्र नभइ प्रशासनका कर्मचारीले पनि खाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कोभिड-१९ जोखिम भत्ता खाने प्रशासनका कर्मचारीहरुमा टोखा नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, सूर्यबिनायक नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिकालगायत रहेका छन् ।

सरकारले कोभिड-१९ को उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेपनि ती स्थानीय तहका प्रशासनका कर्मचारी मनपरी उक्त भत्ता लिएको महालेखाले प्रस्ट पारेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा व्यापक बेथिति देखिएको छ । कोभिड-१९ को समयमा पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि स्थानीय तहहरूले बदमासी गरेका छन् ।  स्थानीय तहहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत जस्ता निकायहरुको ध्यान नपुग्दा अनियमितता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ ।

कोभिड भत्ता, औषधि उपचार खर्च, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका काममा स्थानीय सरकारले मनपरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसलाई नियन्त्रण नगरे स्थानीय तहहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने देखिन्छ ।