सरकारी जग्गामा नर्भिक अस्पतालको यतिसम्म सेटिङ

काठमाडौं । थापाथलीस्थित ‘प्राइम लोकसेन’को १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम सरकारी जग्गा नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले सेटिङ मिलाएर कौडीको भाउमा भाडामा लियो । स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजात अनुसार उक्त जग्गा विन्दु देवी राणाबाट हदबन्दी छानबिन गरी जफत गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ को कित्ता नम्बर २०८५ को क्षेत्रफल १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा राणाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११२८ बाट बदर भइ २०८५ कायम भएको देखिन्छ । नर्भिकले उक्त जग्गामा जस्ताको छानोको घर बनाइ चौकीदार र कर्मचारी राखेको कागजातमा उल्लेख छ । खाली जग्गामा भने गाडी मोटर पार्किङ गरिरहेको पाइन्छ ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका भूमिसुधारमन्त्री जगत बोगटी भएको समयमा नर्भिकले उक्त जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिन सफल भएको देखिन्छ । नर्भिकले सुरुमै भुमिसुधार अधिकारीबाट जग्गा भाडामा लिने भनेर निर्णय गराइसकेको देखिन्छ । नर्भिकका अध्यक्ष वसन्त कुमार चौधरीले २०६५ फागुन २९ गते काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारीलाई लेखेको पत्रमा आफ्नो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नर्भिकका तर्फबाट सम्झौतामा सहीछाप गर्न वरिष्ठ प्रबन्धक मोहन प्रसाद खनाललाई अख्तियारी दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगत बोगटीले प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न भनेर २०६५ बैशाख ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा फाइल फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

मन्त्रालयको स्वीकृति नै नलिई तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लुम्ब प्रसाद अधिकारीले नर्भिकलाई कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको र पछि नर्भिक कै सेटिङमा मन्त्रीसम्म फाइल पाठाएको खुल्न आएको छ ।

कतिसम्म भने नर्भिकका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी पाएका मोहन प्रसाद खनालले पेश गरेको नमूना सम्झौता पत्रमा एक अक्षर पनि तलमाथि नगरी तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शिवाकोटीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

नर्भिकले सुरुमा मासिक ३७ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँमा उक्त जग्गा भाडामा लिएको हो । सम्झौतामा दुई/दुई वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । नर्भिक कै सेटिङमा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका भाडा बृद्धि गर्ने भनेर निर्णय गरेको खुल्न आएको छ ।

नर्भिकले एकैपटक ३ वर्षको भाडा बुझाउन खोजेपछि २/२ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन भएपछि मात्र राजस्व दाखिल गर्ने भनेर भूमिसुधार कार्यालयले पत्र पठाएको छ । उक्त जग्गा सम्झौता अनुसार प्रयोग भएकोबारेमा समेत कार्यालयले नर्भिकसँग जानकारी मागेको छ ।

सम्झौता अनुसार २/२ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्दा अहिलेको बजार भाउ अनुुुुसार पनि भाडा तोक्न सक्ने सम्भावना थियो । तर नर्भिक र भूमिसधार अधिकारीको सेटिङमा १० प्रतिशतले भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेर एकैपटक २०८५ अर्थात् सम्झौताको अन्तिम मितिसम्म भाडा बुझाएको देखिन्छ ।

सरकारी जग्गामा नर्भिक अस्पतालको यतिसम्म सेटिङ गरेको पाइन्छ कि हरेक निर्णयमा नर्भिक माथि पर्नेगरी काम भएको छ । यो बदमासी स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गर्ने वित्तिकै त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ सेटिङमा गरिएको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने, अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा लागे । उनको अभियानमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार हुँदै मेयर बालेन शाह समेत जोडिए ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा ‘दोस्रो पक्ष (नर्भिक)ले भाडामा प्रयोग गर्ने उक्त जग्गा पहिलो पक्ष (सरकार)ले लिन चाहेमा ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिई जग्गा खाली गराउन सक्ने र दोस्रो पक्षलाई आवश्यक नपरे ३ महिनाको अग्रीम जानकारी गराई जग्गा छाड्न पाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ । नर्भिक अस्पतालले सम्झौताविपरीत संरचना बनाएकाले कौडीको भाउमा काठमाडौंको मुटु थापाथलीमा सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता खारेज हुनुपर्ने पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको जोड छ ।

पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ भेटेर कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले उक्त जग्गा प्रसूति गृहलाई दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर उनले नर्भिकलाई कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता रद्द गरेर प्रसूति गृहका लागि उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका हुन् । पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले भमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई प्रसूति गृहका लागि जग्गा अभाव रहेको अवस्था जनाउँदै नर्भिकसँगको सम्झौता रद्द गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

एकातिर प्रसूति गृहका लागि ठाउँ अभाव त छँदैछ । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सरकारी कार्यालयका लागि ठाउँ अभाव भएकाले निजी संस्थालाई उक्त जग्गा भाडामा नदिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्दै नर्भिकले सरकारी जग्गामा पक्की भवन समेत बनाएको छ । सरकारले ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिएर जग्गा खाली गराउन सक्ने देखिन्छ । यी आधारमा वसन्त कुमार चौधरी लगायतको स्वामित्वमा रहेको नर्भिक अस्पतालले २० वर्षदेखि रजाइँ गरिरहेको सरकारी जग्गा खाली गराउन आवश्यक देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै नर्भिकसँगको सम्झौता रद्द गरेर उक्त जग्गा प्रसूति गृहलाई उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिन्छ । सरकारसँग कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा लिएर पार्किङमा समेत सेवाग्राही(जनता)सँग महँगो शुल्क असुल्ने नर्भिकबाट जग्गा फिर्ता ल्याएर प्रसूति गृहलाई उपलब्ध गराउने अभियानमा लागेका बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको कदम सकारात्मक र प्रशंसा योग्य छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका नर्भिकको अवैध संरचना भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर फेरि ‘ब्याक’ हुनुले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा भाडामा लिने नर्भिकको हितमा त काम भएको छैन भन्ने आम जनमानसमा आशंका देखिन्छ । यो आशंकालाई काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले तत्काल चिर्न जरुरी छ ।