त्रिभुवन पार्कको जग्गा अनधिकृत रुपमा दिएको निष्कर्ष, अख्तियार पठाउने पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको तयारी

काठमाडौं ।  थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा अनधिकृत रुपमा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तालुक मन्त्रालयसँग सहमति नै नलिई निजी कम्पनीलाई फन पार्क बनाउन अनधिकृत भाडामा दिएको ठहर गरेको छ । समितिले उक्त जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न समेत बागमती प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले कोरोनाकालका थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको जग्गा अनधिकृत रुपमा कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई भाडामा तथ्य खुलासा गरेको थियो । शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले २० वर्षका लागि एक्सेलसियर इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालीलाई फन पार्क बनाउन भाडामा दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा  एनजीओलको नाममा दर्ता भएको उक्त प्रतिष्ठानले त्रिभुवन पार्क थानकोटले चर्चेको १ सय ६६ रोपनीमध्ये ५० रोपनी जग्गा मासिक प्रतिरोपनी ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ पाउने गरी फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको देखिन्छ ।

वार्षिक ५४ लाख मात्र आउने गरि २० वर्षको लागि सम्झौता गरेको स्वास्थ्य लाइभले खुुलासा गरेको थियो । स्वास्थ्य लाइभमा उक्त समाचर प्रकाशित भएपछि बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । उनकै प्रस्ताव अनुसार १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कानुनसचिव भट्टराईको नेतृत्वमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य रहने गरी छानबिन समिति बनेको हो । स्वास्थ्य लाइभमा प्रकाशित समाचार जस्तै समितिले पनि तालुक मन्त्रालय वा निकायको सहमति वेगर प्रतिष्ठानले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको ठहर गर्दै रद्द गर्न प्रतिवेदन दिएको हो ।

बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ भने प्रतिष्ठानले उक्त निजी कम्पनीलाई अनधिकृत भाडामा लगाउने गरी गरेको सम्झौताको विषयमा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने बताउँछन् ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध आफू सशक्त रुपमा लागिरहेको बनाउँदै पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले थप छानबिनका लागि प्रतिवेदन अख्तियार पठाइने जानकारी दिए । सरकारको स्वीकृति बेगेर गलत तरिकाले निजी कम्पनीलाई त्रिभुवन पार्कको जग्गा भाडामा दिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ । उक्त जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको छ ।

यस्तो छ छानबिन समितिको निष्कर्ष