नर्भिकले थप २५ वर्ष सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा खान खोजेको खुलासा

काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले थप २५ वर्ष सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा खान खोजेको खुल्न आएको छ ।

वसन्तकुमार चौधरी लगायतको स्वामित्वमा रहेको नर्भिकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ कित्ता नम्बर २०८५ को क्षेत्रफल १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा विक्रम सम्वत २११० सालसम्म कौडीको भाउमा खान खोजेको पाइएको हो ।

काठमाडौं मुटु थापाथलीजस्तो मासिक १० लाख भाडामा जाने उक्त जग्गा २० वर्षका लागि वार्षिक ३ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ अर्थात् कौडीको भाउमा भाडामा लिएको नर्भिक  थप २५ वर्ष म्याद थप्न चलखेल गरेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।कर्मचारीहरूसँगको सेटिङमा सरकारी जग्गा  कौडीको भाउमा भाडामा लिएर स्वास्थ्यको महँगो व्यापार गरिरहेको नर्भिकले ४५ वर्षसम्म उक्त सरकारी जग्गा खान खोजेको देखिन्छ ।

नर्भिकले २०८५ साल जेष्ठ १ गतेदेखि लागू भइ थप २५ वर्षसम्म म्याद थप गराउन खोजेको हो ।

सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने सम्झौता नर्भिक अस्पतालका तर्फबाट मोहन प्रसाद खनाल र भूमिसुधार अधिकारी लुम्ब प्रसाद शिवाकोटीबीच २०६५ जेठ २२ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०८५ साल जेठ १ गते समाप्त हुँदैछ ।  तर, नर्भिक अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन राजेन्द्र बहादुर सिंहले सम्झौता भएको ८ वर्ष नबित्दै थप २५ वर्ष म्याद थप गराउन चलखेल गरेको पाइन्छ ।

भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार नर्भिकले थप २५ वर्ष म्याद थप्न खोजेपछि मन्त्रालयसम्मै हलचल मच्चिएको थियो । नर्भिकले पहिला भएको सम्झौताविपरीत पक्की संरचना बनाएको, जग्गाको भौतिक अवस्था बिगारेकाले २०७३ सालमै ३ महिनाको अग्रीम सूचना दिई सम्झौता रद्द गरेर जग्गा खाली गराउने तयारीमा रहेको थियो । तर नर्भिकका मालिक वसन्त चौधरीले माथिसम्म चलखेल गरेर थप २५ वर्ष जग्गा लिन खोजेको सुनाउँछन् ।

‘लुम्ब प्रसाद शिवाकोटी जस्ता भूमिसुधार अधिकारी भए नर्भिकले कौडीको भाउमा थप २५ वर्ष उक्त जग्गा पाउने थियो । पछिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दिन भनेपछि सरकारी जग्गा थप २५ वर्ष खाने नर्भिकको ग्राइन्ड डिजाइन असफल भयो’,  भूमिसुधार कार्यालयका एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।  आफैं नमूना सम्झौता पत्र दिएर लुम्ब प्रसाद शिवाकोटीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने नर्भिकका अधिकारीहरुले थप २५ वर्ष सरकारी जग्गा खान खोज्नु स्वभाविक भएको ती अधिकारीले बताए ।

पार्किङका लागि भनेर कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा भाडामा लिएर अक्सिजन प्लान्ट एमआरआई भवन बनाएर बदमासी गरेको नर्भिकले थप २५ वर्ष आफ्नो बदमासीलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख टुना बहादुर श्रेष्ठले नर्भिकले थप २५ वर्ष म्याद थप गर्न निवेदन दिएको स्वीकारे । उक्त विषयमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

नर्भिकले सरकारसँग भएको सम्झौता, राष्ट्र बैंकमा भाडा तिरेको भौचरलगायत पेश गरेर सरकारी जग्गा म्याद सकिएपछि पनि  थप २५ वर्ष खान खोजेको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास स्वीकृत बेगर र सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत एमआरआई भवनलगायतका पक्की संरचना बनाएको नर्भिकले उक्त सरकारी जग्गामा मनपरी गरेको पाइन्छ । ‘बिकाउ’ राज्य संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै नर्भिकले सरकारी जग्गामा आफ्नो साम्राज्य खडा गरेको छ ।

नर्भिकलाई सरकारी जग्गा दिँदा र सम्झौताविपरीत संरचना बनाएको पाइएपछि बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले त्यस्तो संरचना हटाउन पहल गरेका थिए । पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ फिल्डमा सक्रिय भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि २४ घण्टे अल्टिमेटम लिएर फिल्डमा पुगे । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी समेत रहेका हालका नर्भिकका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले केही समय मागेपछि समय दिइएको थियो । तर उनी गलत नियतका साथ भद्र सहमतिबाट पछाडि हटेर अदालत गए । यसले जसरी हुन्छ सरकारी जग्गाम रजाइँ गर्ने नर्भिकको दाउ देखिन्छ ।

सरकारी जग्गामा सम्झौताविपरीत र नक्सापास नगरी अवैध रूपमा खडा गरेको संरचना बनाएको नर्भिक अदालत गएको छ । काठमाडौं महानगरले नर्भिकले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन खोज्दा अदालत गएको हो । अदालतले सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत बेगर बनाएको संरचना नभत्काउन नर्भिकको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा अदालप्रतिको जनआस्था र जन विश्वास घटेको छ ।