एचआईभी संक्रमितलाई अस्पताल र विद्यालयबाट सेवा पाउनै सकस

काठमाडौं ।  एचआईभी संक्रमितहरुलाई अस्पताल तथा विद्यालयबाट सेवा पाउँनै सकेस भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् । रिकभरिङ नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले संक्रमितहरुलाई विद्यालयदेखि अस्पतालमा समेत अपहेलना हुने गरेको दु:खेसो गरेका हुन् ।

विभिन्न पार्टीमा आवद्ध सभासदहरुसँग भएको छलफलमा उपस्थित संक्रमितहरुले २१ औं शदाब्दीमा आइपुग्दा समेत आधारभूत सेवा पाउँनबाट बन्चित हुनु परेको बताए । ‘एक सहभागीले भने, ‘हामी एचआईभी संक्रमित भएका कारण छोरा छोरीले अस्पतालमा सेवा पाउँन सहज सकेका छैनन् । त्यस्तै विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छैनन् । यसलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ ।’

उनीहरुले बिरामी भएर अस्पताल जाँदा एचआईभी पोजेटिभ सुन्नासाथ उपचारमा सहभागी नहुने गरेको समेत दु:खेसो गरे । कानुनमा स्पष्ट नहुदा कयौं संक्रमित र तिनका परिवार राज्यका हरेक निकायबाट अलगिएका छन् । संक्रमितमा देखिएका कानुनी झमेला सम्बोधन गर्न पीडितहरुले सभासदहरुलाई अनुरोध गरे ।

एचआइभी एड्स तथा यौनरोग (नियन्त्रण,रोकथाम, उपचार, पुर्नस्थापना तथा अधिकार संरक्षण गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विद्येयक, २०६७ अलपत्र परेको छ । एचआइभी संक्रमितहरुको हक हितका बारेमा काम गर्न स्थापना भएको एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र काम बिनाको भएको छ । एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशक गतिलो र भिजनरी नहुँदा पीडित झनझन पीडित हुँदै गएका छन् । हाल केन्द्रको निर्देशकमा डा. सुधा देवकोटा छिन् । तर, उनको काम गर्नेशैली जनताप्रति उत्तरदायी छैन् ।

कसरी हुन्छ नेतृत्वमा हुँदासम्म पीडितकोभन्दा आफ्नो भलो चिताएर काम गर्दा अहिलेसम्म एचआईभी विधेयक तयार हुन सकेको छैन । पीडितहरु न्याय पाउने आशामा कराइरहेका छन् । तर, निर्देशक डा. देवकोटा घुम्ने कुर्सीमा ठसठस उघिरहेकी छन् । उनलाई  पीडितको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै चासो छैन ।

एचआईभी संक्रमितहरुलाई राज्य र प्रहरीले गरेको ज्यादती र समाजमा अझै अपहेलीत हुनु परेको विषयलाई न्यूनिकरण गर्न कडा विधेयक आवश्यक महशुस गरिएको हो ।

छलफलमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले न्यायको लागि आफूहरु गम्भीर भएको बताइन् । एचआईभी संक्रमित अपहेलित हुने अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी विद्येयकमाथि छलफल गरेर कसरी अगाडि जाने भन्नेमा चाँडै टुंगोमा पुग्छौं’, सभापति घर्तीले भनिन् ।

त्यस्तै कानुनविद् रुपनारायण श्रेष्ठले एचआईभी बोर्ड हटेपछि विधेयक नै हराएको बताए । ‘एचआईभी बोर्डसँगै एचआईभी विधेयक हरायो’, श्रेष्ठले भने, ‘कसरी अगाडि जाने भन्ने सरकारी निकाय एक ठाउँमा नहुँदा विधेयक अगाडि नबढेको हो ।’,  जेलभित्र पनि एचआईभी संक्रमित उच्च जोखिममा रहेको श्रेष्ठले बताए । लागुऔषध यौन र समलिङ्गी समूदाय बढी एचआईभी संक्रमणको जोखिममा छन् ।

छलफलमा सभासद रेशा झा, दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा, ममता चौधरी, अन्जना विशंखे, एकपाल मिया, जयपुरी घर्ती, डा. सुरेन्द्र यादव, त्रिचलेखा यादव लगायत सहभागी थिए ।