वार्षिक २७ हजारको मृत्यु गराउने सुर्ती उद्योग सामाजिक दायित्वका नाममा स्वास्थ्य संस्थामा सहयोग गर्दै

काठमाडौं । नेपालमा हरेक वर्ष सुुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वर्षेनी २७ हजार नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ । धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले नसर्ने रोगहरु क्यान्सर, मिर्गौला, दम, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्यउछ । यस्ता प्राणघातक नसर्ने रोगको उपचारका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई नै हरेक वर्ष करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । यसलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउनुको अलवा २७ हजारको मृत्यु गराउने सुर्ती उद्योगहरु सामाजिक दायित्वका नाममा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नै सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एक्सन नेपालले गरेको अध्ययनले सुुर्ती उद्योगहरुले चार क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कानुनविपरीत आर्थिक तथा भौतिक रुपमा सहयोग गरेको पाइएको संस्थका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्दले बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद ३ को दफा २२ ले सुुर्ती उद्योगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कुनै पनि प्रकारको काम गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ’, चन्दले भने । तर, नेपालको सुर्ती उद्योगले नियम कानुनको कुनै प्रवाह नगरी अस्पताल र खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशत अर्थात्  ३८ लाख बयस्कले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । चन्दका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को दफा २२ को उपदफा ६ ले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूर्ति उद्योगबाट प्रदान गरिने कुनै पनि प्रकारका सहयोग र पुरस्कार स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेको छ । तर, सिभिल अस्पतालले सुर्ती उद्योगको लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट ठड्याएको छ । अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको रकम भने फ्रिज गराएको छ ।

एक्सन नेपालले गरेको अध्ययनले शैक्षिक तथा सामुदायिक सशक्तिकरण भन्दै समाजका विपन्न बर्गका सदस्यहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने, व्यवसायिक तालिमको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरण र आमदानीका स्रोतहरु सृजना गर्न सहयोग गर्ने काम गर्दै आएको देखिएको छ । यसमा विशेषगरी सूर्य नेपाल अग्रस्थानमा रहेको नेपालले जनाएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने, आँखा दान शिविर संचालन गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरु दान गर्ने, स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्दै आएको छ ।  जुन कानुनविपरीत हो ।

कानुनले कुनै पनि सुर्ती उद्योगलाई कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता संचालन गर्न तथा प्रायोजन गर्नबाट रोक लगाएको छ । तर, सूर्य नेपालले खेलकुद प्रायोजनमार्फत देशको खेल, पर्यटन विकासमा टेवापुर्याएको दाबी गर्दै आएको छ । एक्सन नेपालले भनेको छ, ‘यो सूर्य नेपालको नाफा बढाउने एक अप्रत्यक्ष रणनीति मात्र हो ।’, यता वातावरणका क्षेत्रमा पनि सुर्ती उद्योगले सहयोग गर्दै आएको छ ।

सुर्ती कम्पनीको पैसामा अक्सिजन प्लान्ट जडान

सिभिल सर्भिस अस्पतालले सरकारी रकम फ्रिज गराएर सुर्ती उद्योगको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको छ । अस्पतालले सरकारले दिएको रकम खर्च नगरेर सूर्य नेपालले दिएको रकमबाट प्लान्ट जडान गरेको जनाएको छ । कोभिडको समयमा सिसिएमसी ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट’मार्फत सरकारले केही अस्पताललाई रकम दिएर अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न भनेको थियो । उक्त अभियानमा सिभिल अस्पताललाई सरकारले ४ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर, अस्पतालले उक्त रकम खर्च गरेन ।

अस्पतालका निर्देशक डा. विधाननिधि पौडेलले सूर्य नेपालको सहयोगमा प्लान्ट जडान गरेको बताए । ‘हामीले सिसिएमसीले दिएको ४ करोड रुपैयाँ सरकारलाईनै फिर्ता पठाएका हौं । सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले सूर्य नेपालले जडान गर्दिने भनेकाले सहयोग लिएका हौं’, निर्देशक डा पौडेलले भने ।

कोरोनाको दोस्रो कालमा देशभर अक्सिजनको हाहाकार भएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अस्पतालको क्षमताका आधारमा दुई देखि ४ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । उक्त चार करोड अपुग हुने देखिएपछि सो रकम सरकारलाई नै फिर्ता पठाएर सूर्य नेपाललाई बनाउन दिएको निर्देशक डा. पौडेलले भनाइ छ।

‘सूर्य नेपालले सुरुमा पैसादिने कुरा गरेको थियो’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘हामीले पैसा हैन प्लान्ट चाहिन्छ भनेकाले उसैले ल्याएर जडान गरेको हो । सुर्ती उद्योगले दिएको सहयोग लिनु अस्पतालको बाध्यता थियो ।’,

सरकारले प्लान्ट खरिद गर्न दिएको ४ करोड र जडान गर्दा थप १ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएपछि हामीले अर्को बाटो रोजेको हो । अस्पतालसँग थप १ करोड हाल्न सक्ने स्रोत थिएन । सूर्य नेपालले जडान गर्दा साढे तीन करोड रुपैयाँ मेसिन र १ करोड थप अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि खर्च भएको छ ।

निर्देशक डा. पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) निर्देशिका, २०७१ को दफा २२ को उपदफा ६ अनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सुर्ती उद्योगबाट प्रदान गरिने कुनै प्रकारका सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी नभएको बताए । संकटमा कसरी अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेर धेरैभन्दा धेरै नागरिक बचाउँने भन्ने तर्फ आफहरूको ध्यान केन्द्रित भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थ निर्देशिकाबारे ध्यानै नगएको उनको तर्क छ ।