एचआईभी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट ल्याउने गरी पहल गरिने समिति सभापति

काठमाडौं । संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुुरी घर्तीले एचआईभी एड्ससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट ल्याउने गरी पहल कदमी लिने बताएकी छन् । रिकभरिङ्ग नेपालको आयोजनामा समितिको हलमा भएको छलफलमा सभापति घर्तीले उक्त मस्यौदा माथिल्लो संसद् वा राष्ट्रिय सभाबाट आउँने गरी पहल कदमी लिने बताईन् ।

विधेयक छलफलमा ल्याउन निकै ढिला भयो सभापति घर्तीले भनिन्, ुअब अर्को संसद् वा राष्ट्रिय सभाबाट विद्येयक आउँने गरी पहल कदमी लिन्छौं । ढिलै भएपनि छलफल हुनु राम्रो हो । यो विधेयकबारे अगाडि पूर्ण जानकारी भएको भए अगाडि नै संसदमा पेश गर्न सहज हुने थियो ।’,

आफूहरूको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्नेछ उनले भनाइ छ । सभापति घर्तीले समय अवधि एक महिना भएकाले यसबीचमा सम्भव हुने अवस्था ज्यादै न्युन भएको बताइन् । उनले भनिन्, ुराष्ट्रिय सभा निरन्तर चल्ने भएकाले त्यहाँबाट अगाडि बढाउन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाडै छलफल गर्ने छौं ।’,

एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई मासिक १ हजार भत्ता दिनु न्यायोचित नभएको घर्तीको तर्क छ । यो रकम निकै कम भएको भन्दै उनले यसका लागि के गर्न सकिन्छ सरकारलाई सुझाव पठाउने प्रस्ट पारिन् । त्यस्तै संक्रमितका लागि रोजकारीको सुनिश्चितता मुख्य विषय भएको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासँघ नेपालका खगेन्द्र खड्काले नेपालभर १४ हजार २ सय १५ जना एचआईभी संक्रमित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताए । ०७३ साल चैत १५ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निस्शुल्क गर्न सुरु भएको हो ।

‘सन् २००८ देखि विधेयक तयार भएर बस्यो । जसले गर्दा अहिले विविद समस्या उब्जिरहेका छन् । एचआईभी संक्रमित भएकै कारण बालबालिका विद्यालयबाट निकालिएका छन्’, खड्काले भने, ‘कयौं समस्या भएकाले संसदबाट एचआईभी विधेयक पास भए नागरिक भएको प्रत्याभूति पाउने थियौं।’,

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका एचआईभी संक्रमित बच्चा देशभर ११ सय छन् । उनीहरुलाई सेभ द चिल्ड्रेनले मासिक १ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । अहिलेको महँगीमा त्यो १ हजारले केही पनि आउँदैन । संक्रमित जो जीवनभर उपचार सेवामा छन् भने उनीहरुलाई पनि दिर्घरोगीको रुपमा समावेश गरिनुपर्छ उनको माग छ ।

सभासद कसले के भने ?

जयपुुरी घर्ती , सभापति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति 

विधेयक ल्याउन छलफलको काम ढिला भयो । अब अर्को संसद वा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक आउँने गरी पहल कदमी लिन्छौं । ढिलै भएपनि छलफल हुनु राम्रो हो । यो विधेयक बारे अगाडि पूर्ण जानकारी भएको भए संसदमा पेश गर्न सहज हुने थियो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्नेछौं । अब एक महिनामा सम्भव हुने देखिँदैन । तर, राष्ट्रिय सभा निरन्तर चल्ने भएकाले त्यहाँबाट अगाडि बढाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने छौं । मासिक १ हजार बालबालिकालाई दिनु सुरुमा ठिक भएपनि अब त्यसले पुग्दैन । यसका लागि के गर्न सकिन्छ सरकारलाई सुझाव पठाउँछौं । संक्रमितका लागि रोजकारीको सुनिश्चितता मुख्य विषय हो । राज्यले ५ हजार मात्रै दिएपनि एउटा राहात हुन्छ । यसलाई पनि सुभावका रुपमा पठाउने छौं ।

मान बहादुर विश्वकर्मा

एचआईभी संक्रमित सबैको औषधिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई वर्षको १ हजार रुपैयाँ दिने कुरा सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा १ हजार रुपैयाँले केही हुँदैन । १५ वर्ष पहिलाको १ सय रुपैयाँ आजको १ हजार हो । संक्रमितलाई दिने हो भने उक्त रकम बढाउनु पर्छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन । हामीले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

संक्रमित धेरैतिरबाट पीडित भएका हुन्छन् त्यसमध्ये मुख्य डिप्रेसन हो । पीडितहरुलाई मानसिक उपचारको पनि जरुरी परेको छ । अहिले जुन एचआईभी एड्ससम्बन्धी विधेयक छ त्यो दर्ता भएको छैन । अब हाम्रो कार्यकाल केही समय मात्रै छ । हामीले यसलाई दर्ता गराएर पास गर्न सक्नेमा सम्भावना कम छ ।

हित बहादुर तामाङ्

एचआईभी संक्रमितले सामाजिक रुपमा आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने अधिकार खुम्चिएको छ । एचआईभी पीडित बालबालिकालाई ग्गोबल फण्ड मार्फत सेभद चिल्ड्रेनले मासिक एक हजार भत्ता दिन्छ त्यो ज्यादै कम हो । यसलाई शीर्षक परिवर्तन गरेर शैक्षिक सहयोग भन्न सकिन्छ ।

मन कुमारी जिसी

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हितमा अझै काम हुन सकेको छैन । आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर हामी अगाडी बढेका छौं । समय ज्यादै कम भएको बेला विधेयकको मस्यौदा आएको छ । यदि समय हुन्छ भने अगाडी बढाउन सभापतिलाई अनुरोध गर्दछु ।

डा. सुरेन्द्र कुमार यादव 

यो संवेदनशील बहसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, मेडिकल काउन्सिलको पनि प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । एचआईभी एड्सबारे जनचेतना फैलान आवश्यक देखिएको छ । संक्रमितसँग बस्दा, हाल मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा सर्दैन भन्ने सोच सबैमा हुनुपर्छ । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यो विधेयक आएन । यदी आएको भए यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हेर्ने थिएँ । संक्रमित बालबालिकालाई दिने १ हजार भत्ताले केही हुँदैन । एचआईभी विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने छ । तर, समय छैन । २० गतेपछि आचारसंहिता सुरु हुन्छ । त्यस अगाडि पास गर्दा पनि केका लागि हतारमा पास भयो भनेर प्रश्न उठ्छ । तर, पनि जति सकिन्छ यो विधेयक अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्छौ ।

अन्जना विशंखे

विधेयक ढिलो छलफलमा आयो । यो संसदले यसलाई पास गर्ने आधार मैले देखेको छैन । हामीसँग अब केही दिन मात्रै समय बाँकी छ । तर, रिकभरिङ्ग नेपालले यो विधेयकलाई छलफलमा ल्याउनु सकारात्मक छ । हामी सभासद भए पनि नभएपनि यसलाई खबरदारी गरिरहने छौं । तर, अब नयाँ संघिय संसदले मात्रै यसलाई पास गर्ने अवस्था देखिएको छ । हामीले यो विद्येयकलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर पनि हामी अगाडि जान सक्छौं ।

विष्णु शर्मा, अध्यक्ष, रिकभरिङ्ग नेपाल

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यस विधेयकलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराको जानकारी ढिला पायौं । जानकारी पाएलगत्तै हामीले यसलाई तीब्रता दिएका हौं । ढिलै भएपनि हामीले यसलाई छलफलमा प्रवेश गराएका छौं । अब विस्तारै अगाडि लिएर जाने छौं । विद्येयक अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर मन्त्रीसँग ताकेता गरियो तर समितिमा आउनु पर्ने रहेछ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ हाल कार्यान्वयनमा छ । देशले निकै पटक संविधान परिवर्तन ग¥यो तर लागु औषध नियन्त्रण ऐन अहिले पनि २०३३ नै छ । समितिले सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई एचआईभी एड्सको विधेयकको कुरा किन अगाडी आउन सकेन भनेर सोध्ने काम होस् भन्ने चाहान्छु ।

पीडित के भन्छन् ?

खगेन्द्र खड्का, राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासँघ नेपाल

राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासँघ नेपालभर रहेका एचआईभी एड्स संक्रमितहरुको छाता संगठन हो । यसले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी वकालत गर्दै आइको छ । ५५ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।

नेपालभर १४ हजार २ सय १५ जना एचआईभी संक्रमित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यसले गर्दा पनि स्वास्थ्यका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासँघमा आउने समस्या कम हुदै गएका छन् । तर, स्वास्थ्य उपचार मात्रै पर्याप्त हैन भन्ने कुरा एचआईभी एड्स सम्बन्धी तयार पारेको विधेयकले पूर्णता पाउन नसक्नु हो ।

सन् २००८ देखि विधेयक तयार भएर बस्यो । जसले विविद समस्या उब्जिरहेका छन् । एचआईभी संक्रमित भएकै कारण बालबालिका विद्यालयबाट निकालीएका छन् । कयौं समस्या भएकाले संसदबाट एचआईभी विद्येयक पास भए नागरिक भएको प्रत्याभूति पाउने थियौं । जातिय विभेदले एक जनाबाट टाढा बनाउँछ तर रोगको विभेदले सारा गाउँबाट टाढा बनाउने रहेछ ।

वार्षिक रुपमा राजधानी आएर उपचार गरेको संख्या हजारौंमा छ । जिल्लास्तरका अस्पतालले संक्रमितको शल्यक्रिया गर्न मान्दैनन् । यसको उदाहरण सेती अस्पताल पनि हो । जसले सेवा हुँदा हुँदै संक्रमित भएको नाताले अस्पतालले भर्ना लिन समेत मानेको छैन ।’ अरु व्यक्तिहरु सरह अधिकार नपाएको हामीलाई भान हुन्छ ।

एचआईभी संक्रमित बच्चा ११ सय छन् जो १८ वर्षभन्दा मुनिका छन् । उनिहरुलाई सेभ द चिल्ड्रेन ले मासिक १ हजार रुपैयाँ दिदै आएको छ । अहिलेको महँगीमा त्यो १ हजारले केही पनि आउँदैन । संक्रमित जो जीवनभर उपचार सेवामा छन् भने उनीहरुलाई पनि दिर्घरोगीको रुपमा समावेश गरिनुपर्छ ।

हीरामणी सिटौला, एचआईभी संक्रमित

एचआईभी संक्रमित आज पनि समाजमा अपहेलित छन् । उनीहरुमाथि विभिन्न लान्छाना लागिरहेको छ । विद्यालयबाट निस्काशित भएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले दिएको औषधि खाएर पुग्छ भन्ने पनि सोच छ । संक्रमित बालबालिकालाई १ हजारले लगाउने लुगादेखि पढ्ने पुस्तकसम्म किन्नु पर्ने बाध्यता छ, जुन सम्भव छैन । यसमा नेपाल सरकारले गंभिरताका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खेम बहादुर बम, लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदाय

लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायको मुख्य समस्या भनेको पहिचानको हो । पहिलोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेको हुँ । मेन गेटमा प्रवेश गर्दा आफ्ना डकुमेन्ट प्रहरीलाई देखाए । मेरा डकुमेन्टमा खेम बहादुर बम भनेर उल्लेख गरेको छ । प्रहरीले खेम बहादुर बम सोध्नु भयो मैले आफू भएको बताए । तर, प्रहरीले मलाई देखेपछि निकै केरकार गर्नुभयो । नेपालको प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्रमा मैंले विभेदको महशुस गरे ।

मैंले लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएका कारणले आफ्नो पहिचान र सम्मान पाउन सकिने । मेरो परिवारको छ जना सन्तानभित्र पर्छु । सबैले आफ्नो पहिचान लिनु भएको छ तर म बाहिरिएको छु । अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलन भएपनि त्यसको कुनै प्रत्याभूत हुन सकेन ।

मन्जु अधिकारी, जागृती महिला महासँघ

१५ हजार दिदीबहिनी यौन पेशामा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, सामाजिक भेदभाव जस्ता विषयमा हामीले उठान गरिरहेका छौं । विभेदको अन्त्यका लागि एचआईभी विधेयक आउँन आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं ।