राज्यको बेइमानीका कारण बीमित ‘भव्य’ अफ्ठ्यारोमा, जनताको स्वास्थ्य ‘ट्रायल’ गर्ने ठाउँ हैन

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बिनियोजन विद्येयक २०७९-२०८० पछि निजी स्वास्थ्य सस्थाको सेवा नलिने भन्नेर बजेट वक्तव्य आएपछि धेरै निजी संस्थाहरुले दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका निजी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा २० औं लाख बीमित सेवाविहीन भएका छन् ।

निजी क्षेत्रले सेवा बन्द गर्दा सेवा लिइरहेका बीमितहरुलाई समस्या भएको स्वयं बीमा बोर्डले बताएको छ । सरकारी र सामुदायिक संस्था नभएको स्थानका बीमित अहिले ठूलो समस्यामा परेका छन् । बीमा गरेबापत प्रतिपरिवार ३५ सयका दरले रकम तिरेका छन् तर, निजीले बन्द गर्दा सेवा प्रभावित भएको गुनासो बढेको बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

पूर्वको इलाम, झापा, मोरङमा एक महिनायता बीमा कार्यक्रम ठप्प भएको छ । नवीकरण शून्य छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. उप्रती झापाको विएण्डी, मोरङको नोबेल र विराट मेडिकल कलेजले सेवा नदिँदा लाखौं बीमित सेवा पाउँनबाट बन्चित भएको बताउँछन् । कतिपय वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएका छन् । डा . उप्रेती भन्छन् ,’ नेपालका मेडिकल कलेजहरूले ठूलो एरिया कभर गरेका छन् । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । यता चितवनमा पनि चितवन मेडिकल कलेजबाहेक पुरानो मेडिकल कलेजले मात्रै सेवा दिईरहेको छ ।’,

के हो समस्या

बीमा बोर्डले आवद्ध स्वास्थ्य संस्थासँग ५ वर्षे सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता स्वास्थ्य बीमा ऐनको आधारमा भएको हो । सम्झौता भंग नभएसम्म उनीहरुले नियमित रुपमा सेवा दिएको भए पनि हुने थियो । तर, सरकारले बजेट वक्तव्यमै साउन १ गतेबाट निजी स्वास्थ्य संस्थामा बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने भनेपछि समस्या आएको हो ।

बोडका अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार नयाँ सम्झौता गर्दा अब गैरकानुनी हुन्छ । तर, बिगतमै सम्झौता गरेर अगाडि बढेका स्वास्थ्य संस्था निजी नै नभएपनि सेवा रोक्नु पर्दैन । ‘बीमा बोर्डले सेवा बन्द गर भनेको छैन’, डा उप्रेतीले भने, ‘बजेट बक्तव्यमा निजीलाई नदिने भन्ने उल्लेख गरेकाले उहाँहरुलेपछि समस्या आउने अनुमान गरेर सेवा रोक्नु भएको हुन सक्छ ।’,

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खोल्ने पहल भएको छ । बीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा एक छानबिन समिति समेत मन्त्रालयले गठन गरेको छ । संसदीय समितिमा समेत छलफल भएको छ । समितिले मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लगेर भएपनि छिटो निकास निकाल्ने निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीलाई नदिने विषयलाई सच्याउन मन्त्रीपरिषद् लगेको फायल सदर भएर आएको छैन ।

बीमा निस्क्रिय भएको छैन तर, सक्रिय हुन नसकेको पक्कै हो । स्वास्थ्य जस्तो शंवेदनशील कुरामा खेलाँची गर्ने ठाउँ हैन । खेलाँची ट्रायल गर्ने ठाउँ स्वास्थ्य हैन, तर भएको छ ।

भोली बिरामी भइन्छ भनेर आजै पैसा जम्मा पार्ने बानी बीमामार्फत लगाउँदै गएका छौं । यसले सबैलाई फाइदानै पु¥याएको थियो । तर, तिनै बीमितले आज सेवा पाइरहेका छैनन् । यसले सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास गुमेको छ ।