सुर्ती मुद्दाको पेशी सरेको सरै, नागरिक मरेको मरै

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतबाट विगत आठ वर्ष देखी सुर्ती उद्योगीले हालेको मुद्धाको पेशी सरेको सरै हुदा नागरिक मरेको मरै छन् । सर्बोच्च अदालतले फैसला नगर्दा यस बिचमा २ लाख बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।

सरकारका विभिन्न तथ्यांकले बताए अनुसार हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मात्रै २७ हजार बढी नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । उक्त मृत्युको तथ्यांक देखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चिन्तित छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने मृत्यु कम गर्दै लैजानु पर्नेमा हरेक वर्ष बढिरहेकाले स्वास्थ्य अधिकारीहरु यसलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले भने वर्षमा २७ हजार बढीको मृत्यु हुँदा पनि सामान्य रुपमा लिएको छ ।

जनताको ज्यानसँग जोडिएको मुद्दालाई सारै ’हेपाहा’ तरिकाले अदालतले हेरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । अधिकारीहरु भन्छन्, ’सर्वोच्चले आठ वर्षसम्म पनि कुनै फैसला गरेको छैन ।’ सरकारले आजभन्दा ठिक आठ वर्ष अघि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गरी मृत्युदर घटाउन विद्यमान कानूनलाई केही संशोधन गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भएन ।

सरकारले संशोधन गरेको कानून कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सुर्ती उद्योगीहरु अदालतको पाउमा पुगे । जसका कारण अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले उक्त कानून कार्यान्वयन गर्नबारे निर्णय दिन सकेको छैन ।

सन् २०१४ मै वर्षमा १५ हजार बढी नागरिक मरिरहेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकलाई हिसाव गर्दा महिनामा १ हजार २५० जना र दिनमा ४२ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो ।

सन् २०२२ मा आईपुग्दात नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या २७ हजार १३७ पुगेको डब्ल्यूएचओको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा विगत आठ वर्षमा २ लाख बढी नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मरेका छन् । हो, यही अत्यास लाग्दो मृत्यु रोक्न अदालतमा मुद्धा छ । तर, आठ वर्ष देखि उक्त मुद्धा सुर्ती उद्योगीले अगाडि बढाउन नदिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

’मुद्दाको पेशी सरेको सरै भयो, नागरिक मरेको मरै भए’, उनीहरू भन्छन् । सुर्ती उद्योगीलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता हुतराज कोइरालाद्वारा दायर रिट ३९ पटक पेशी तोकियो भने एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले दायर गरेको रिटमा ३० पटक पेशी तोकिसकेको छ । तर अधिकांश पेशीमा हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईने सूचीमा चडाएर बहसलाई टारिएको छ । यस्तो छ आठ वर्षसम्म सवोच्चमा अड्कीएको मुद्दा नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हो । त्यसबाट मात्रै वार्षिक २७ हजार बढी नेपालीले ज्यान फालिरहेका थिए ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव र नेपालले अनुमोदन गरेको डब्ल्यूएचओको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल (एफसीटी) अनुसार सरकारले सन् २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन बनायो । त्यसको निर्देशिका तयार भयो । त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा रयापर्सहरुको ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनका कारणले लाग्ने डरलाग्दा रंगिन चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने थियो ।

सुर्ती उद्योगीहरुले त्यसबेला पनि रिट दायर गरेर २६ महिनासम्म सर्वोच्चमा अड्काइदिएका थिए । तर जब २०७१ मा सर्वोच्चले उद्योगीको माग खारेज गरिदियो, सरकारले ७५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ९० प्रतिशतमा पुर्यायो । सुर्ती उद्योगीले यहि व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहोस भनेर रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेको थियो । संशोधित निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नु पर्ने निर्देश गरेको थियो । निर्णय कात्तिकमा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वनय ६ महिनापछि अर्थात् १ जेठ २०७२ बाट लागू हुने भनिएको थियो । तर सुर्ती उद्योगीहरुले सरकारको सो नियमलाई अटेरी गर्ने योजनाका साथ अघि बढे ।

सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नु पर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरु १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।

उद्योगीको मागविरुद्ध हुने सर्वोच्चमा अर्को दुईवटा मुद्दा पर्यो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाईरहेको संस्था एक्सन नेपालका तर्फबाट रामचन्द्र शर्मा र अर्का अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले निर्देशिका कार्यान्वनय हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरे ।

सर्बोच्चले शुरुमा यी मुद्दालाई छुट्टाछुट्टै राखेपनि अहिले एउटै बास्केटमा हालेर पेशी तोकेको छ । तर, रिट दायर भएको करीब आठ वर्षसम्म मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन् । जति सर्वोच्चमा पेशी सरेको सरै छ सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण त्यति नैं जनता मरेको मरै छन् ।