२० वर्षपछि ग्लोवल फण्डको बजेटमा किन उठ्यो प्रश्न 

काठमाडौं । ग्लोवल फण्ड हेर्ने नेपालस्थति संयन्त्र कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (सिसिएम) अवैध भएको प्रश्न २० वर्ष पछि उठेको छ । २० वर्षपछि किन सिसिएम अवैध छ भन्ने कुरा उठ्यो त्यसको जवाफ कसैसँग छैन ।

ग्लोवल फण्डले नेपाललाई क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभीमा काम गर्नेगरी मोटो रकम दिदै आएको छ । सन् २००२ देखि नेपालमा ग्लोवल फण्डले सिसिएम गठन गरी काम गर्दै आएको छ । सुरुताका नेपाल सरकार स्वयंम पिआर बनाएर रकम दिने गरेको थियो । तर, सरकारी तबरबाट उल्लेख्य काम नभएको र रकम दुरुपयोग गरेको पाएपछि ग्लोबल फण्डले पिआर खोसेर एक आईएनजीओ सेभ द चिल्ड्रेनलाई जिम्मा दिएको छ ।

हाल तीन वर्ष सन् २०२१ को मार्चदेखि २०२४ को अप्रिलसम्म ८३ मिलियन युएस डलर ग्लोवल फण्डले नेपाललाई दिएको छ । यो एउटा सानो-सानो एमसीसी नै हो अधिकारीहरु भन्छन् । यती ठुलो रकम परिचालन गर्ने सिसिएम नेपालमा कही दर्ता छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका एक तप्काले हाल सिसिएमको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाएका छन् । एउटा कुनै काम गर्न संस्था दर्ता हुनु पर्छ । त्यति मात्र हैन कुनै गाउँमा सामान्य कार्यक्रम गर्दा स्वीकृत जरुरी पर्छ । तर, देशमा आउने अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने निकाय दर्ता छैन ।

सिसिएमका एक जना अधिकारीले बताए अनुसार ग्लोवल फन्डले दिएको रकम नियन्त्रण र निगरानी गर्ने काम सिसिएमले गर्छ । तर, नेपालमा उक्त कमिटि दर्ता नहुदा रकम दुरुपयोग रोक्न नसकिएको तर्क गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सिसिएमका एक जना अधिकारीले भने ग्लोवल फण्ड संयन्त्र मात्रै हो । ग्लोबल फन्डको सहयोग जहाँ जहाँ छ, त्यहाँ सिसिएम गठन हुने उनको भनाइ छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्का एक सिसिएम सदस्यले भने, ‘ग्लोवल फण्डको न्यूनतम मापदण्ड सिसिएम हुनुपर्छ भन्ने हो । यो कमिटि विश्वमा कही दर्ता छैन । उनीहरुलाई दर्ता चाहिँदैन ।’, सन् २००२ मा नेपालमा सिसिएम स्थापना भयो तर, सन् २०२२ सम्म किन दर्ता भएन त्यो पनि प्रश्न हो । चाहिने भए अहिलेसम्म किन आवाज उठेन । ग्लोवल फण्डका लागि जरुरी हैन । यो एउटा मेकानिजम हो । फकर-फरक क्षेत्रका मान्छे आवद्ध भएर बनेको छ सिसिएम कमिटी । कुनै पनि देशमा सिसिएम नहुदासम्म ग्लोवल फण्डले रकम दिदैन । नेपालको सिसिएम कमजोर भएर गएको छ । दर्ता गरेर अगाडि बढ्दा बलियो हुन्छ की भन्ने आशा हो । केही व्यक्तिहरुले भने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर सिसिएम गठन नै अवैध भएको बताएका छन् ।

कमिटी अवैध गठन भएर अर्बौ रुपैयाँ खर्च भएको छ ती व्यक्तिको दाबी छ । नेपालमा कुनै काम गर्दा दर्ता बिना कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कार्यक्रम गर्दा स्वीकृत लिनु पर्छ तर अर्बौ रकम संचालन गर्दा दर्ता किन नहुने यो प्रश्न सबैमा उब्जिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएको निवेदन अनुसार सिसिएम नेपालको संरचना मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेमा ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त ८२ मिलियन युएस डलरको खर्च पारदर्शी हुने बताइएको छ ।