विपन्नलाई स्वास्थ्य उपचार नदिने नर्भिकले मन्त्रालयसँग अक्सिनज खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान मागेको खुलासा 

काठमाडौं । विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार नदिने नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अक्सिनज खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान मागेको खुल्न आएको छ । स्वास्थ्य सेवाको महँगो व्यापार गरिरहेको नर्भिकले विपन्नलाई स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध नगराएको अक्सिनज खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान मागेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो ।

सरकारले ‘विपन्न नागरिक कोष’मार्फत् मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उनीहरूको उपचारमा सहयोग गर्दै आएको छ ।त्यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि सरकारले चलाएको छ । तर, नर्भिक अस्पतालले गरिब विपन्नको उपचारमा सहज हुने कार्यक्रम संचालन गरेको छैन ।

सरकारले नर्भिकलाई विपन्नमुखी त्यस्ता कार्यक्रम पटक-पटक संचालन गर्न अनुरोध गरेपनि उसले टेरेको छैन । किनकि यि कार्यक्रमकाे उपचार शुल्क राज्यले ताेकेकाे छ । राज्यले शुल्क ताेकेकाे पैसामा नर्भिकले सेवा दिदैन, दिन मानेको छैन ।

नागकिरबाट चर्को रकम असुल्न बानी परेको नर्भिकले स्वास्थ्य सेवाका नाममा जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो हितमा काम गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार नदिने नर्भिकले मन्त्रालयसँग भने अक्सिनज खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानमागेको खुलेकाे छ । जुन स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको पत्रले पनि स्पष्ट पार्छ ।

वसन्त कुमार चौधरीलगायतका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको नर्भिक अस्पतालले राज्यको कार्यक्रम संचलान नगरेर सुविधा मात्र खोज्नु लज्जाको विषय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।

अझ गज्जबको कुरा त नर्भिकले डेढ रोपनी सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएर हत्याएर नागरिकमाथी चर्को उपचार शुल्क असुलिरहेको विषय स्वास्थ्य लाइभले खुलास गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त जग्गामा बनेको अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई भवन जस्ता अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाउन खोजेको थियो । तर अदालतका कारण नर्भिकले अनधिकृत संरचना बनार रजाईं गरिरहेको छ ।उक्त जग्गा हाल राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भूमि सुधार कार्य लयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर करोडौंको सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिएर सम्झौताविपरीत अनधिकृत रुपमा उक्त जग्गा प्रयोग गरेकाे नर्भिकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर अक्सिजन खरिदमा समेत ५० प्रतिशत अनुदान माग्नु लज्जाको विषय हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ‘सरकारको कुनै कार्यक्रम संचालन नगर्ने तर, त्यही सरकारसँग अनुदान माग्न लाज पनि नहुने कस्ता व्यक्ति हुन् ।’,

नर्भिकले पछिल्लो समय आफ्नो ‘क्रेज’ घटेपछि विभिन्न छुट र सुविधाका असर ल्याएर ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । तर राज्यले विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार सेवा संचालन गर्नभन्दा टेरेको छैन । यसले नर्भिकको असलियत प्रस्ट हुन्छ । राज्यलाई असहयोग गरेको नर्भिकले उल्टै अक्सिनज खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान मागेको हो ।