४०८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन, बागमतीमा मात्रै १३८ जना

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ४ सय ८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देशका विभिन्न भागमा परिचालन गरेको छ । एमडिजिपी, सर्जरी, गाइनो, इन्टरनल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, एनेस्थेसियोलोजी र अन्य गरी ४ सय ८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक सातवटै प्रदेशमा खटाइएको हो । तर, सबै चिकित्सक खटाएको स्थानमा गएका छैनन् ।

शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजधानीबाहिर नजाने भन्दै धेरैले दवाब दिइरहेको पाइएको छ । उनीहरुको नाम केही समयपछि स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गर्ने छ । दवाब थेग्न नसकेर मन्त्रालयले बागमती प्रदेशमा १ सय ३८ जना चिकित्सक खटाएको छ । यसमा पनि सबै जसो राजधानीमा छन् । उता सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा भने न्यून मात्रै खटाइएको छ । खटाएका चिकित्सक पनि पत्र बुझ्न मानेका छैनन् ।

कर्णालीमा १८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएको छ । प्रदेश १ मा ८४ जना, मधेश प्रदेशमा ४२ जना, गण्डकीमा ५३ जना, लुम्बिनीमा ५३ जना खटाइएको छ । यो धेरै कागजमा सीमित भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको सेवा गर्ने क बुलियत गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले नेपाल सरकारले चिकित्सक परिचालन निर्देशिकाद्वारा आवश्यक पर्ने स्थानमा खटाउँदै आएको छ ।

अध्ययन सकेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने जिल्ला र अस्पतालमा पठाउने निर्णय गर्दा अटेर गरेर शक्ति केन्द्र धाउने परिपाटीको बिकास बढ्दै गएको छ । राज्यले एक विद्यार्थीलाई करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नि:शुल्क पढाएको हुन्छ । ‘आफूले पालेको चराले आफैलाई ठुङ्ग्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ चिकित्सक खटाउने कार्य ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायका नीति योजना प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल चिकित्सकको सहजताका लागि ५ वर्षको ठाउँमा दुई वर्ष दुर्गम बनाउँदा पनि जान नमानेको गुनासो गर्छन् । अझ पछिल्लो समय मन्त्रालयले दुई वर्षलाई पनि कम गरेको छ । एक वर्ष दुर्गम अनिवार्य गरेर १ वर्ष अलिक सुगम सार्ने काम पनि मन्त्रालयले गरेको छ । तर, १ करोड राज्यको सम्पत्ति सकेर १ वर्ष पनि दुर्गम जान्न भन्ने चिकित्सक देशका लागि ‘धमिरा’ हुन ।

सुरुको छात्रवृत्ति ऐनमा ५ वर्ष सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर, चिकित्सम शिक्षा आयोग बनेपछि चिकित्सकले आन्दोलन गरे । उनीहरुले ५ वर्ष हटाउनु पर्ने माग राखेका थिए । उक्त आन्दोलनलाई डा. गोविन्द केसीले समेत साथ दिएका थिए । सो आन्दोलनपछि सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेकालाई ५ वर्ष खटाउने भन्नेमा सम्झौता गरेर २ वर्ष बनाएको थियो । दुई वर्ष गर्दा विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा केही मापदण्ड तोकिएको छ ।

सरकारले खटाएको पहिलो वर्ष जिल्ला तहको अस्पताल, अर्को वर्ष प्रदेश, संघिय अस्पतालमा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ यसले जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक हुने र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार पाउने आशा थियो’, डा . पौडेल भन्छन् । अहिले पनि मन्त्रालयले काठमाडौंबाहिर एक वर्ष काम गरेका चिकित्सकलाई अर्को वर्ष केही सहज ठाउँमा सार्ने काम गरिरहेको छ । ५ वर्षबाट दुई वर्षमा झारेको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । तर, चिकित्सकले दुई वर्ष बनाउँदा पनि जान मानेका छैनन् ।