डायलाइसिसको मुल्य ३५००  पुर्याउन चलखेल

काठमाडौं । राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ आर्थिक भार थप्नेगरी डायलाइसिस सेवामा १ हजार रुपैयाँ बढाएर ३५०० पुर्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।

नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीले यसको नेतृत्व गरेको छ ।  निजी, सामुदायीक तथा गैरसरकारी डायलाइसिस प्रदायक सस्थाहरुले प्रति सेसन १ हजारका दरले वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । हाल सरकारले प्रति सेसन हेमोडायलाइसिस गरेको २५ सय रुपैयाँ दिदै आएको छ । यो रकमले नपुगेको भन्दै सम्बन्धित सस्थाहरुले ३५ सय पुर्याउन चलखेल गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष’मा आबद्ध ६ हजार मिर्गौलाका बिरामी छन् । उनिहरु सबै डायलाइसि गराउनुपर्नेहरु हुन् । तर, उपकरण अभावले ३ हजा ९ सय ३ जनालार्ई मात्रै सरकारबाट डायलाइसिस सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य जोखिममा रहेका २ हजार ९७ जना बिरामीले उपकरण नपाएर पालोको पर्खाइमा छन् ।

बिरामीले प्रत्यारोपण नहुँदासम्म हप्तामा दुईदेखि तीन दिनसम्म नियमित डायलाइसिस गराउनुपर्छ । हप्तामा दुई दिन मात्रै डायलाइसिस गर्दा पनि राज्यलाई दुई पटकमा १ करोड २० लाख घाटा हुन्छ ।

अधिकारीहरु भन्छन् सरकारी कोषमा सूचीकृत भएका मात्रै ६ हजार हुन् । यस बाहेक डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको सरकारसँग तथ्यांक समेत  छैन । सरकारको तथ्यांक अनुसार नै दुई हजार ९७ मिर्गौलाका बिरामी डायलाइसिसको पर्खाइमा छन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत मेनुका मोक्तानले भनिन्, ‘डायलाइसिस गराइरहेकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेमा वा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र अर्कोको पालो आउँछ ।’ यस्ता बिरामीले प्रत्यारोपण नहुँदासम्म हप्तामा दुईदेखि तीन दिनसम्म नियमित डायलाइसिस गराउनुपर्छ ।

निःशुल्क डायलाइसिसका लागि सरकारले सूचीकृत गरेका सरकारी अस्पतालमा दुई सय १८ र निजीमा तीन सय ७३ गरी पाँच सय ९१ डायलाइसिस मेसिन छन् । यी मेसिनबाट सरकारीले एक हजार तीन सय ६५ र निजीले दुई हजार पाँच सय ३८ गरी तीन हजार नौ सय तीन बिरामीलाई डायलाइसिस गराइरहेको छ

कोषमा सूचीकृत भएका, तर सेवा नपाएका कतिपय बिरामी निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर डायलाइसिस गराउन बाध्य छन् । यीनै अस्पतालहरु अहिले डायलाइसिसको शुल्क बढाउन मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । डायलाइसिसको लागि आवश्यक पर्ने सामानहरुको मुल्य वृद्धि भएकाले तत्काल जनरल हेमोडायलाइसिसको ३५ सय र संक्रमितको ५ हजार कायम गर्न अनुरोध भएको छ ।